…तर अमेरिका भारतावर निर्बंध लादणार?

 भारतात बिगर हिंदू लोकांवर अत्याचार होत असल्याचा दावा काही संघटनांनी केला आहे. जगभरातील ३० हून अधिक नागरी समाज संघटनांनी गुरुवारी एक ठराव संमत केला आहे. या ठरावात अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याला भारताला धार्मिक बाबींमध्ये 'कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न- CPC' या वर्गात समाविष्ट करण्याचं आवाहन केलं आहे.

या व्यतिरिक्त भारतातील हिंदू नसलेल्या लोकांसोबत धर्मिक भेदभाव करण्यात येत असल्याचा दावा केला असून या दाव्यानुसार यावर अंकूश आणण्यात यावा अशी मागणी देखील केली आहे.

अमेरिकेत झालेल्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य शिखर परिषदेदरम्यान हा प्रस्ताव मांडला गेला आहे. मात्र, या परिषदेमध्ये सहभागी असलेल्या वेगवेगळ्या धर्माच्या नेत्यांनी भारत सरकारवर टीका होऊ नये.म्हणून बायडेन सरकारवरच निशाणा साधण्यास सुरुवात केली आहे.

एखाद्या देशात धार्मिक स्वातंत्र्य उल्लंघनाची गंभीर प्रकरण समोर आल्यास अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री त्या देशाला धार्मिक बाबतीत विशेष लक्ष देण्यासाठी एक वेगळा दर्जा दिला जातो.

जर अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्री एखाद्या देशाला धार्मिक गोष्टींमध्ये चिंता करण्यासारखी परिस्थिती असणारा देश घोषित करतात. तेव्हा याची माहिती अमेरिकेच्या संसदेलाही दिली जाते. आणि त्यानंतर अमेरिकेतील संसद त्या देशावर आर्थिक आणि गैर - आर्थिक प्रतिबंधाद्वारे धार्मिक स्वातंत्र्य राखण्यासाठी संबंधित देशावर दबाव आणतात.

दरम्यान, गेल्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यावर आधारित USCIRF च्या रिपोर्टनुसार, भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्यामध्ये घसरण झाल्याने भारताला धार्मिक बाबतीत "विशेष चिंता असलेल्या देशामध्ये" समाविष्ट करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. जर अमेरिकन सरकारने या आयोगाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली असती तर सौदी अरेबिया, चीन, पाकिस्तान, इराण आणि अशा इतर देशांच्या श्रेणीमध्ये भारताला सुद्धा गणलं गेलं असतं.

दरम्यान, अमेरिकेतील सत्ताधारी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या तीन खासदारांनी भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच सरकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर कारवाई करून सामाजिक आणि राजकीय कार्यकर्त्यांना निशाणा बनवत असल्याचा आरोप सुद्धा केला आहे. मात्र, भारताने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. या संदर्भात जनसत्ता ने वृत्त दिलं आहे. तर भारतीय अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल आयोजित भारतीय धार्मिक स्वातंत्र्य : 'आव्हाने आणि संधी' या विषयावरील गट चर्चेत डेमोक्रॅटिक पक्षाचे खासदार एड मार्क म्हणाले की, "मी भारतातील २० कोटी मुस्लिमांसह अल्पसंख्याकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी भारत सरकारने दिलेल्या वचनबद्धतेबद्दल गंभीर चिंतेत आहे."

त्याचबरोबर खासदार मेरी न्यूमन यांनी असा आरोप केला आहे की, ''गेल्या सात वर्षांत शेकडो मुस्लिमांवर हल्ले झाले आहेत. त्या म्हणाल्या, "ही न्यायाची थट्टा असून हे सगळं भयानक आहे." तर इकडे भारत सरकार तसेच अनेक भारतीय संघटनांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.