युक्रेन रशिया युद्धाचा परिणाम म्हणून रासायनिक खतांचे भाव वाढू लागले आहेत. युद्ध असेच सुरू राहिले तर खतांचे भाव अक्षरशः आवाक्याबाहेर जातील अशी परिस्थिती आहे. शेतीचा वाढत असलेला उत्पादन खर्च यामुळे आणखी वाढेल. शेतीमालाच्या उत्पादनावरही याचा अत्यंत विपरीत परिणाम होईल. केंद्र व राज्य सरकारने ही बाब लक्षात घेता याबाबत तातडीने हस्तक्षेप करावा व वाढत्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उपाय योजना कराव्यात. रासायनिक खतांच्या कच्च्या मालाची आयात सुलभ होईल यासाठी प्रयत्न करावेत. प्रसंगी अनुदान वाढवावे. विविध कर कमी करावेत. खतांचे दर कोणत्याही परिस्थितीत कमी करावेत अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.
केंद्र व राज्य सरकारने याबाबत उपाय योजना केल्या नाहीत तर तीव्र आंदोलन करावे लागेल असा इशारा नागपूर येथे संपन्न झालेल्या किसान सभेच्या राज्य बैठकीमध्ये देण्यात आला आहे.
नागपूर येथे संपन्न झालेल्या या बैठकीत राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत चर्चा करण्यात आली. खतांच्या वाढत्या किंमती, अतिरिक्त ऊस, पीक विमा, वीज, जमीन, पेंशन, घरकुल व रेशनच्या विविध प्रश्नाबाबत राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी किसान सभेच्या वतीने मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री व महसूल मंत्र्यांची भेट घेण्यात येणार असून या सर्व प्रश्नांबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे. चर्चेतून प्रश्न न सुटल्यास संपूर्ण तयारीनिशी प्रसंगी तीव्र आंदोलन करण्यात येणार आहे. बैठकीमध्ये याबाबतचे सविस्तर नियोजन करण्यात आले आहे.
नागपूर येथे संपन्न झालेल्या या बैठकीसाठी डॉ. अशोक ढवळे, जे.पी. गावीत, किसन गुजर, डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख, अर्जुन आडे, सिद्धपा कलशेट्टी, दादा रायपुरे, सुनिल मालुसरे, माणिक अवघडे, उदय नारकर, यशवंत झाडे, उद्धव पौळ, सुभाष चौधरी, सावळीराम पवार व 24 जिल्ह्यांतून प्रतिनिधी यावेळी हजर होते.