काँग्रेस नेते तथा खासदार राहुल गांधी यांना लोकसभेतील सदस्यत्व पुन्हा बहाल करण्यात आलं होतं. मात्र, आता या निर्णयाला पुन्हा आव्हान देण्यात आलंय. सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे हे आव्हान देण्यात आलंय. लोकसभा सचिवालयानं जारी केलेली अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आलीय.
केरळ इथल्या वायनाड लोकसभा मतदारसंघातून राहुल गांधी हे लोकसभेवर निवडून आले आहेत. त्यामुळं त्यांची हे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका एडव्होकेट अशोक पांडे यांनी ही याचिका केलीय. एकदा जर खासदार किंवा विधानसभा सदस्यत्व लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१ च्या कलम ८ (३) नुसार कायद्यानुसार संबंधित व्यक्ती आपलं पद गमावते, ती व्यक्ती तोपर्यंत अपात्र असते जोपर्यंत उच्चतम न्यायालय त्या व्यक्तीला आरोपातून मुक्त करत नाही तोपर्यंत.
‘मोदी’ आडनावासंदर्भात दाखल झालेल्या प्रकरणात गुजरातच्या कनिष्ठ न्यायालयानं राहुल गांधींना दोषी ठरविलं होतं. त्याविरोधात राहुल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं राहुल गांधींना दोषमुक्त केलं होतं. त्यामुळं राहुल गांधींना लोकसभेचं सदस्यत्व पुन्हा बहाल करण्यात आलं होतं.