ट्विटर प्रकरणी केंद्र सरकार आक्रमक :ट्विटर अधिकाऱ्यांना अटक होणार का?

आज राज्यसभेत बोलताना मंत्री प्रसाद म्हणाले, केंद्र सरकार सोशल मीडियाचा सन्मान करतं. परंतू नियमांचे उल्लंघन करत सोशल मीडियाचा गैरवापर होत असेल तर कडक कारवाई केली जाईल.

"सोशल मीडियाने सर्वसामान्यांना अधिक सक्षम आणि शक्तीशाली बनवलं आहे. भारताला डिजीटल करण्याच्या मोहीमेमध्ये सोशल मीडियाचा मोठा वाटा आहे. मात्र सोशल मीडियाचा वापर खोटी माहिती पसरवण्यासाठी आणि हिंसा परसवण्यासाठी केला जात असेल तर त्यावर कारवाई केली जाईल," अशी भूमिका रवी शंकर प्रसाद यांनी राज्यसभेमध्ये मांडली.

भारत सरकारने अलीकडेच ज्या ट्विटर खात्यांवर बंदी घातली त्यामधील काही खाती ट्विटरनेही बंद केली आहेत. पण ही कारवाई फक्त भारतापुरती मर्यादित आहे. नागरी समुदाय, राजकारणी आणि माध्यमांची खाती ट्विटरने रोखलेली नाहीत तसेच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कास आम्ही देशाच्या कायद्यानुसार बांधील आहोत असं ट्विटरने जारी केलेल्या पत्रकामध्ये म्हटलं आहे. भारतीय कायद्यांचे पालन करुन अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित ठेवतानाच इतर काही पर्यायांचा आम्ही विचार करीत आहोत, असंही ट्विटरने स्पष्ट केलं आहे.

दिल्ली हिंसाचारानंतर केंद्र सरकारने ट्विटरला 1178 अकाऊंट बंद करण्यात सांगितले होते. परंतू ट्विटरनं

फक्त 500 प्रक्षोभक भाष्य करणाऱ्या ट्विटर अकाउंटवर करुन ती अकाउंट आम्ही कायमचे बंद केली आहेत. तसेच #ModiPlanningFarmerGenocide हॅशटॅग वापरणाऱ्यांवर देखील कारवाई केली आहे.

ज्या खात्यांवरुन चुकीची माहिती पसरवली जात आहे ती खाती बंद करावीत असा आदेश भारत सरकारने ट्विटरला दिला होता. शेतकरी आंदोलनाबाबातचा हा मजकूर ट्विटरवर टाकण्यात आला होता. त्यामुळे सरकारच्या आदेशांचे पालन केले नाही तर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा केंद्राने दिला होता. ट्विटरने किमान ५०० खात्यांवर कारवाई केल्याची माहिती मंत्रालायला दिली होती. काही खात्यांवर कायमस्वरुपी बंदी घालण्यात आली आहे. काही खाती आम्ही भारत सरकारच्या आदेशावरुन बंद करत असलो तरी ती भारताबाहेर उपलब्ध असतील, या खात्यांवर संपूर्ण जगभरात बंदी घालता येणार नाही असंही ट्विटरने स्पष्ट केलं आहे.

'ज्या अकाऊंटची यादी सोपवण्यात आलीय त्यांना ताबडबोत सेन्सॉर करावं लागेल', असा इशारा केंद्र सरकारनं मायक्रोब्लॉगिंग वेबसाईट ट्विटरला दिलाय. निर्देशांना न जुमानल्यास ट्विटरच्या भारतातील उच्च अधिकाऱ्यांना अटकही करण्यात येऊ शकते, असंही केंद्र सरकारनं बजावलं आहे.

'भावना भडकावणारे' खासकरून असे अकाऊंटस ज्यांनी 'शेतकऱ्यांचा नरसंहार' (#ModiPlanningFarmerGenocide) असा उल्लेख केला अशा अकाऊंटस संबंधात कोणतीही चर्चा होऊ शकत नाही. आयटी कायद्याच्या कलम ६९ ए अंतर्गत देण्यात आलेल्या आदेशांचं पालन करण्याच्या कंपनीच्या नकारामुळे आपली कारवाई करण्यावाचून पर्याय राहणार नाही असं केंद्रानं स्पष्ट केलयं.