कोरोना मृत्यू झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या कुटुंबाला 50 हजाराची मदत: केंद्र सरकारची सुप्रीम कोर्टात माहिती

सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या एका याचिका दरम्यान केंद्र सरकारने यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल केला आहे. सरकारकडून न्यायालयाला सांगण्यात आलं. सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणी सातत्यानं केंद्र सरकारला विचारणा केली होती. न्यायालयानं केंद्राला फटकारलंदेखील होतं. देशात आतापर्यंत जवळपास ४ कोटी लोकांनी कोरोनामुळे जीव गमावला आहे.

कोरोना मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. मृतांच्या कुटुंबीयांना चार-पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र इतकी मदत देता येणार नाही, असं सरकारनं न्यायालयाला सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारचा युक्तिवाद मान्य केला. मृतांच्या कुटुंबीयांना सन्मानजनक रक्कम मिळायला हवी. त्यासाठी तुम्ही मार्ग काढा, असे कोर्टाचे आदेश होते.

आपत्ती कायद्यात भूकंप, पूर यासारख्या १२ प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींचा समावेश होतो. या आपत्तींमध्ये कोणी जीव गमावला असल्यास त्याला राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून ४ लाख रुपये दिले जातात. मात्र त्या आपत्तींपेक्षा कोरोना संकट वेगळं आहे, असं सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या शपथपत्रात म्हटलं. सरकारचा दावा न्यायालयानं मान्य केला. कोरोना मृतांच्या कुटुंबीयांना किती मदत द्यायची ते सरकारनं ठरवावं. मदतीची रक्कम सन्मानजनक असावी, अशा सूचना न्यायालयाकडून देण्यात आल्या होत्या.

राज्य सरकारच्या sdrf निधीमधून प्रति covid-19 मृत्यू व्यक्ती 50 हजार रुपये वर्ग केले जातील अशी माहिती केंद्र सरकारने आज सुप्रीम कोर्टात दिली. यापूर्वी झालेले कोविड मृत्यू आणि भविष्यात होणाऱ्या कोविड मृत्यूला देखील ती मदत लागू असेल असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

कोविड मृत्यू प्रमाणपत्र आणि कागदपत्र संबंधित अधिकार्‍याकडे जमा केल्यानंतर 30 दिवसात संबंधित मृत्यू झालेल्या नातेवाईकांच्या खात्यांमध्ये (आधार लिंक पद्धतीने) रक्कम सेट खात्यात जमा केली जाणार आहे.