सरकारने सुप्रीम कोर्टाला गृहीत धरू नये: pegasis प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाची केंद्र सरकारला चपराक

 राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण सांगून केंद्र सरकारला प्रत्येक वेळेस सूट मिळणार नाही. सुप्रीम कोर्टाचे कोर्टाचे अधिकार आहेत आणि सरकारनेही कोर्टाला गृहीत धरू नये अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला आज फटकारले आहे"

बहुचर्चित pegasus हेरगिरी प्रकरणात अनेकांची हेरगिरी केल्याचे आरोप झाले होते त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने आज तीन सदस्यीय समिती गठीत करून सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहे. या समितीमध्ये अध्यक्ष म्हणून सुप्रीम कोर्टाचे माजी सर न्यायाधीश रविंद्रन आणि आणि सदस्य अलोक जोशी यांचा समावेश आहे.

केंद्र सरकारने याआधी या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासही नकार दिला होता.राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने pegasus चा बचाव करू पाहणाऱ्या केंद्र सरकारला आज कोर्टाने चांगलाच झटका दिला. प्रत्येक वेळी तुम्ही राजकीय सुरक्षेचे कारण सांगून पळवाट काढू शकत नाहीत असं स्पष्ट पणे कोर्टाने सांगितलं.

आपण माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात राहत असून प्रायव्हसीचा मुद्दाही तितकाच महत्त्वाचा आहे फक्त पत्रकारच नव्हे तर प्रत्येक नागरिकाच्या प्रायव्हसीचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे कोर्टाने सांगितले.

हेरगिरी मुळे नागरिकांच्या स्वातंत्र्य अधिकारावर बाधा येते. असं सांगत एनव्ही रमणा,सूर्यकांत आणि हिमा कोहली यांनी केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रा शिवाय आज आदेश पारित केले.