आता सीबीआयला नो एन्ट्री : सुप्रिम कोर्ट

अलिकडेच महाराष्ट्रात सीबीआयला परवानगीशिवाय प्रवेश न देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावरुन भाजपने टीकास्त्र सोडले होते. आता सुप्रीम कोर्टानेच याबाबतचा निर्णय सर्व राज्यांसाठी लागू केला आहे.सध्या महाराष्ट्रात किंवा अन्य कोणत्याही राज्यात सीबीआय जी चौकशी करत असेल, ती चालूच राहील. मात्र यापुढे जर सीबीआयला एखाद्या राज्यात जाऊन चौकशी करायची असेल, तर संबंधित राज्याची परवानगी घेणे आवश्यक असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंह आत्महत्याप्रकरणानंतर सीबीआय चौकशीवरुन राज्य विरुद्ध केंद्र सरकार असा संघर्ष निर्माण झाला होता. मुंबई पोलीस योग्यप्रकारे चौकशी करत असताना केंद्र सरकार सीबीआयमार्फत हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप ठाकरे सरकारने केला होता. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारला सुशांत सिंह मृत्यूप्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सुपूर्द करावा लागला होता.

त्यानंतर पुन्हा टीआरपी घोटाळा उघड झाल्यानंतरही उत्तरप्रदेशात गुन्हा दाखल करुन सीबीआयकडे तपास देण्याचे षडयंत्र सूरु असताना राज्य सरकारने वेगाने पावले उचलत सीबीआयला सरसकट तपासासाठी असलेली परवानगी काढून घेतली होती. टीआरपी घोटाळा प्रकरणात रिपब्लिक वृत्तवाहिनीचा सहभाग असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले जाईल, असा अंदाज होता. त्यामुळेच ठाकरे सरकारने सीबीआयला राज्यात सरसकट तपासाची परवानगी नाकारली होती. केंद्र सरकारने सातत्याने बिगरभाजपा राज्यात हस्तक्षेप करण्यासाठी सीबीआयचा वापर करुन घेतला आहे. त्यामुळेच यापूर्वीच्या काळात आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगड या राज्यांनी सीबीआयला राज्यात 'नो एन्ट्री' केली होती. महाराष्ट्रानेही 'सीबीआय'च्या थेट तपासाचे अधिकार काढून घेतल्यानंतर केरळनेही हाच कित्ता गिरवला होता.

आता सुप्रिम कोर्टानंच हा निर्णयावर शिक्कामोर्तब केल्यानं सीबीआयचा राजकीय वापर थांबेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सीबीआई दिल्ली विशेष पोलीस स्थापना अधिनियम,1946 अंतर्गत सीबीआयला कोणत्याही तपासापूर्वी राज्याची परवानगी घेणे अनिवार्य असते. पोलीस यंत्रणा हा राज्याच्या अखत्यारितील विषय आहे. त्यामुळे तपासाचा प्रथम अधिकार राज्य पोलिसांना असतो. तरीही केंद्रीय यंत्रणांना तपास करायचा झालाच तर त्यासाठी राज्यांची परवानगी आवश्यक असते. सीबीआयचे कार्यक्षेत्र हे केंद्रीय विभाग आणि कर्मचाऱ्यांपुरते मर्यादित असते. त्यामुळे राज्यात तपास करताना सीबीआयला परवानगी घेणे आवश्यक असते.