Photo courtesy : social media
केंद्र सरकार तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत असल्याचा महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारचे नेते करत असतात. मात्र, खरंच तपास यंत्रणा महाराष्ट्रामध्ये इतर राज्यापेक्षा जास्त कारवाया करत आहे का? यांचं उत्तर केंद्र सरकारने संसदेत दिलं आहे.
विविध प्रकरणांमध्ये देशात सर्वाधिक सीबीआय चौकशा महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत दिलेल्या एका लेखी उत्तरातून ही माहिती समोर आली आहे.
महाराष्ट्राच्या तुलनेत इतर राज्यांचा आकडा खूपच कमी आहे. जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार… २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षांच्या काळात विविध राज्यांनी एकूण १०१ सीबीआय चौकशांसाठी परवानगी दिली आहे. यामध्ये ९ राज्यांचा समावेश आहे.
यांपैकी मिझोराम (०), पश्चिम बंगाल (०), छत्तीसगड (०१), राजस्थान (०९), महाराष्ट्र (५२), केरळ (४), झारखंड (८), पंजाब (२७) तर मेघालय (०) इतक्या सीबीआय चौकशांना परवानगी देण्यात आली.
यामध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक ५२ त्यानंतर पंजाबमध्ये २७ सीबीआयच्या चौकशा झाल्या. या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार नाही. तसंच सीबीआयने विविध प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र राज्याकडे १३२ प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे ज्या राज्यात भाजपचे सरकार नाही. त्या राज्यात सीबीआयच्या अधिक केसेस असल्याचं दिसून येते. त्यामुळं तपास यंत्रणा खरंच निष्पक्षपणे वागतात का? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतो.