कोरोना व्हायरसवर 'सर्जिकल स्ट्राईक' करा, सीमेवर उभा राहून वाट पाहून नका, मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला झापले

सरकारने घरोघरी जाऊन लसीकरण कार्यक्रम राबवावा. असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला द्यावेत. अशी विनंती करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने सरकारची भूमिका सीमेवर उभे राहून व्हायरस येण्याची वाट पाहण्याऐवजी 'सर्जिकल स्ट्राईक' करण्याची असायला हवी असं म्हटलं आहे. तसंच अन्य दुसर्‍या प्रकरणात कोर्टाने सरकारकडे ज्यांच्याकडे ओळखपत्र नाहीत. त्यांच्या लसीकरणासाठी कोणती पावले उचलली गेली आहेत? असा सवाल उपस्थित केला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने कोरोना व्हायरसचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकार जनतेच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. मात्र, त्याला बराच उशीर झाला आहे. त्यामुळे अनेक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, सरकारची भूमिका सीमेवर उभे राहून व्हायरस येण्याची वाट पाहण्याऐवजी 'सर्जिकल स्ट्राईक' करण्याची असायला हवी होती.

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारचा 'घरा जवळ लसीकरण कार्यक्रम' हा संसर्ग येण्याची वाट पाहण्यासारखा आहे.

केंद्राने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात दावा केला आहे की, कोविड – १९ च्या लसीकरणासाठी तज्ज्ञांच्या समितीने (एनईजीव्हीएसी) 'घरो-घरी लसीकरण' करण्याऐवजी 'घरा जवळ लसीकरण' करण्याची शिफारस केली आहे.

मुख्य न्यायाधीश दत्ता म्हणाले, 'कोरोना व्हायरस हा आपला सर्वात मोठा शत्रू आहे. आपल्याला त्याला संपवायचं आहे. हा शत्रू काही विशिष्ट ठिकाणी आणि विशिष्ट लोकांमध्येच आहे, जे बाहेर येऊ शकत नाहीत. सरकारची भूमिका ही 'सर्जिकल स्ट्राईक' करण्याची असायला हवी. मात्र सरकार सीमेवर उभं राहून संसर्ग येण्याची (वाढण्याची) वाट पाहत आहे. तुम्ही शत्रूच्या प्रदेशात दाखलच होत नाहीत. अशा शब्दात मुख्य न्यायाधीश दत्ता यांनी सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत.

पुढे सरन्यायाधीश दत्ता म्हणतात - "तुम्ही लोकांच्या हितासाठी निर्णय घेत आहात, परंतु असं दिसून येतंय की, उशिरा निर्णय घेतले जात आहेत. जर तुम्ही लवकर निर्णय घेतले असते तर अनेकांचे जीव वाचले असते.

व्यायालय वकील धृति कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते.

या याचिकेत सरकारला 75 वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटातील, शारीरिकदृष्ट्या अपंग, व्हीलचेअरचा वापर करणारे किंवा अंथरुणावरुन उठू न शकणाऱ्या व्यक्तींचे घर-घरी लसीकरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

यासंदर्भात केंद्र सरकारने मंगळवारी न्यायालयाला सांगितले होते की, सध्या ज्येष्ठ नागरिक, व्हीलचेअरवर असणारे किंवा अंथरुणावरुन उठू न शकणाऱ्या लोकांसाठी घरोघरी लसीकरण करणं शक्य नाही.

मात्र, अशा लोकांसाठी 'घरा जवळ लसीकरण' केंद्र सुरु करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

दरम्यान उच्च न्यायालयाने केरळ, जम्मू-काश्मीर, बिहार, ओडिशा आणि महाराष्ट्रातील वसई-विरार अशा काही भागांमध्ये घरो-घरी लसीकरण चालू असलेल्या कार्यक्रमांचा उल्लेख केला. देशातील इतर राज्यात असे का होऊ शकत नाही? घरो-घरी लसीकरण करण्याची इच्छा असलेले राज्य आणि महानगरपालिका यांना केंद्र सरकार थांबवू शकत नाहीत, परंतु तरीही ते केंद्राच्या होकाराची वाट पाहत आहेत.

तसंच न्यायालयाने यावेळी फक्त बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनेच (बीएमसी) घरो-घरी लसीकरण कार्यक्रमासाठी केंद्राच्या होकाराची प्रतीक्षा का करावी लागते असा सवाल देखील उपस्थित केला. जिथे उत्तर, दक्षिण आणि पूर्वेतील अनेक राज्यांनी परवानगीशिवाय हा कार्यक्रम सुरू केला आहे. मुख्य न्यायाधीश दत्ता म्हणाले, दक्षिण, पूर्व आणि उत्तरेतील राज्यात घरो-घरी लसीकरण करण्यासाठी परवानगी लागत नसेल तर फक्त पश्चिमेलाच का थांबावं लागत आहे?

केंद्र सरकारने परवानगी दिल्यास घराघरात जाऊन लसीकरण करण्यास तयार आहेत. असं सांगून बीएमसी न्यायालयाच्या अपेक्षांच पालन करण्यास अपयशी ठरली असल्याचं सुद्धा न्यायालयाने म्हंटलं आहे.

'आम्ही नेहमीच बीएमसीचे (मुंबई महानगरपालिकेला) कौतुक करीत आलो आहोत आणि ते इतर राज्यांसाठी एक आदर्श असल्याचे सांगत आलो आहोत.'

आमचा मुंबई महानगरपालिकेला सवाल आहे की, घरी जाऊन लसीकरण करण्याच्या अभियानाच्या सुरुवातीला अनेक वरिष्ठ राजकीय नेत्यांना त्यांच्या घरी जाऊन लस देण्यात आली. हे कोणी केलं? मुंबई महानगर पालिका की राज्य सरकार? कोणाला तरी ही जबाबदारी घ्यावी लागेल...

शरद पवार यांची शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर त्यांना त्यांच्या घरी जाऊन लस देण्यात आली होती. त्यावेळी देखील न्यायालयाने सरकारला झापले होते.

यावेळी न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेचे वकील अनिल सखारे आणि राज्याच्या वतीने आपली बाजू मांडणारे अतिरिक्त सरकारी वकील गीता शास्त्री यांना कोणत्या प्राधिकरणाने या राजकीय नेत्यांना घरी जाऊन लस दिली? याची माहिती देण्याचे निर्देश दिले.

न्यायालयाने केंद्राची बाजू मांडण्यासाठी आलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांना या प्रकरणात पुन्हा एकदा विचार करण्याचे निर्देश दिले.

यावेळी सिंह यांनी न्यायालयात दावा केला की सरकार प्रत्येक व्यक्तीचं लसीकरण करेल. आम्ही लवकरच एक नियमावली तयार करत असून या नियमावलीनुसार सर्वांना लस दिली जाईल. आम्ही देखील याबाबत चिंतीत आहोत. वारंवार या बाबत आढावा घेत आहोत.

न्यायालय या संदर्भात 11 जूनला पुढील सुनवाई करणार आहे.