Budget 2024: ₹७ ते ₹८ लाखांपर्यंत वाढू शकते कर सवलत मर्यादा, करदात्यांना मिळू शकतो दिलासा

बजेट(Budget २०२४): १ फेब्रुवारी रोजी सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) सादर करणार आहेत अंतरिम अर्थसंकल्प (Interim Budget). अंतरिम अर्थसंकल्पात आयकर सवलतीच्या मर्यादेत वाढ (Income Tax Exemption Limit), महिला उद्योजकांना पाठिंबा, कंझम्शन आणि बचतीला (Savings) तसंच लाँग टर्म टॅक्सेशन पॉलिसीला चालना मिळण्याची तज्ज्ञांची अपेक्षा आहे.

"हा अर्थसंकल्प अंतरिम असेल (Interim Budget 2024), परंतु त्यात पूर्ण-बजेटसाठी काही संकेत असू शकतात. कलम 87A अंतर्गत वैयक्तिक करदात्यांना काही सवलती दिल्या जाऊ शकतात. या अंतर्गत एकूण कर सवलत मर्यादा ७ लाख रुपयांवरून ८ लाख रुपये केली जाऊ शकते," अशी प्रतिक्रिया ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टॅक्स प्रॅक्टिशनर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण जैन यांनी दिली.

लहान आणि मध्यम कंपन्यांना समान संधी देण्यासाठी कंपन्या, भागीदारी आणि मर्यादित दायित्व भागीदारी (LLPs) यांच्यात दीर्घकालीन कर धोरण आणि कर आकारणीत एकसमानता आणण्याची गरज आहे, भारत चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष एनजी खेतान म्हणाले. देशाच्या जीडीपी आणि रोजगार निर्मितीमध्ये एमएसएमईचं मोठं योगदान असताना त्यांच्यावर अधिक कर आकारला जातो, असंही ते म्हणाले.वैयक्तीक उत्पादन करासाठी काही कपातीचा समावेश करून 'सिंगल हायब्रीड स्कीम' (Single Hybrid Scheme) सुरू केली जाऊ शकते, अशी अपेक्षा बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या फिस्कल अफेअर्स अँड टॅक्सेशन कमिटीचे अध्यक्ष विवेक जालान यांनी व्यक्त केली.