श्रद्धेचा बाजार करणाऱ्या माध्यमांना न्यायालयाचा दणका...
प्रसार माध्यमांवर देवी-देवतांच्या नावाने यंत्र तंत्र विक्री करण्याची जाहिरात दाखविण्यावर बंदी घालण्याचे आदेश.. औरंगाबाद खंडपीठाचा ऐतिहासिक निर्णय... काय आहे आदेश...?
विविध प्रसार माध्यमांवर देवी-देवतांच्या नावाने यंत्र, तंत्र विक्री करण्याबाबत जाहिरात दाखविण्यावर बंदी घालण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे व न्या. एम. जी. शेवलीकर यांनी दिले. अशा प्रकारच्या यंत्राची विक्री, उत्पादन, प्रसार व प्रसार करणाऱ्यांवर अघोरी कृत्य आणि काळी जादू कायदा २०१३ नुसार गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. केंद्र व राज्याने तीस दिवसांत अशा प्रकारांवर कारवाई करण्यासाठी काय पावले उचलली. यासंबंधी महिन्यात
औरंगाबाद खंडपीठाला अवगत करावे असेही आदेशात नमूद केले आहे. प्रसार माध्यमांवर धर्माच्या नावाने भीती दाखवून हनुमान चालिसा, देवीचे यंत्र आदी वस्तू घेऊन भरभराटी होईल. अशा जाहिराती मोठ्या प्रमाणावर दाखवल्या जातात. सर्वसामान्य नागरिकांची जाहिरातीतून फसवणूक होते. राज्यशासनाच्या २०१३मधील अघोरी कृत्य व काळी जादू कायद्यानुसार प्रसार माध्यमांवर जाहिरात प्रक्षेपण करता येत नाही. याविरुद्ध २०१५मध्ये औरंगाबाद येथील सिडको भागातील रहिवासी राजेंद्र गणपतराव अंभोरे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
अंधश्रद्धेचे निर्मूलन व्हावे यासाठी संबंधित २०१३ चा कायदा निर्माण केला. प्रत्येक पोलिस ठाण्यात पोलिस निरीक्षकांच्या समवेत अशा बाबींवर प्रतिबंध घालण्यासाठी।एक अधिकारी नियुक्त केलेला आहे. कायद्याच्या माध्यमातून भोदूगिरीला वेसण घालावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
संबंधित याचिकाकर्ते अंभोरे यांनी याचिका नंतर मागे घेण्याची विनंती खंडपीठास केली होती. खंडपीठाने याचिका समाजासाठी महत्त्वाची असल्याने पुढे चालू ठेवत. न्यायालयाचे मित्र म्हणून बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ विजयकुमार सपकाळ यांची नियुक्ती केली. राज्य शासनाच्या वतीने सहाय्यक सरकारी वकील महेंद्र नेर्लीकर यांनी तर केंद्राच्या वतीने डी. जी. नागोडे यांनी काम पाहिले.