महावितरणची थकबाकी वाढण्यास कोरोनापेक्षाही भाजप अधिक जबाबदार : डॉ.नितीन राऊत

भाजपची सत्ता असताना वीज बिल वसुली करण्यात अपयशी ठरलेल्या भाजपमुळेच महावितरण आर्थिक संकटात सापडली असल्याचे प्रत्युत्तर डॉ. राऊत यांनी दिले आहे. राज्याला कर्ज देताना बँकेपेक्षा जास्त व्याज दर आकारणारी भाजपचे केंद्रातील सरकार हे खरे सावकार आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

भाजपची सत्ता राज्यात असताना 5 वर्षात महावितरणची थकबाकी 37 हजार कोटींनी वाढली. त्या काळात ना कोरोना होता,ना आजच्या सारखे आर्थिक संकट तरीही वीज बिल ग्राहकांना विशेष सवलती देऊन थकित बिल वसूल का केले नाही, असा प्रश्न डॉ. राऊत यांनी विचारला आहे.

"राज्याच्या वीज क्षेत्रासाठी आम्ही आर्थिक अनुदान मागितले असता केंद्र सरकार आम्हाला कर्ज घ्या म्हणतेय. बँका 6 ते 7 टक्क्यांनी कर्ज देत असताना केंद्र सरकार मात्र 10.11 टक्क्यांनी कर्ज देऊ केले आहे. मग खरे सावकार तर भाजपचे केंद्रातील सरकार आहे असे म्हटले तर चुकीचे ठरेल का? भाजपची सत्ता राज्यात असताना लातूर येथे नवे मीटर बसवून नंतर चुकीच्या पद्धतीने बेकायदेशीरपणे वीज बिल वसुली करण्यात आली. ही सावकारी नव्हती का?," असा प्रश्नही त्यांनी विचारला.

"कोरोनामुळे महावितरणच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाला आहे, हे खरे आहे.मात्र महावितरणला सर्वात मोठा फटका यापूर्वी सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारच्या अकार्यक्षमतेचा बसला आहे. सरासरीची भाषा करणारे, आंदोलनाचे इशारे देणाऱ्या भाजप नेत्यांनी त्यांची सत्ता असताना वीज बिल वसुली करण्यासाठी आपली सरासरी कार्यक्षमता दाखवली असती तर आज हा वीज बिल थकबाकीचा डोंगर उभा राहिला नसता.

मार्च 2014 मध्ये 14,154 कोटींवर असलेली महावितरणची सर्व प्रकारच्या ग्राहकांकडील थकबाकी मार्च 2020 ला 51,146 कोटींवर पोचली. याचा अर्थ भाजप सरकारच्या 5 वर्षांच्या काळात महावितरणची थकबाकी तब्बल 37 हजार कोटींनी वाढली आहे. म्हणजेच भाजप सरकारच्या काळात दरवर्षी 7 हजार कोटींनी ही थकबाकी वाढली. यावरून भाजपची कार्यक्षमता सिद्ध होते," अश्या शब्दात डॉ. नितीन राऊत यांनी भाजपवर हल्ला चढवला.

भाजपने संवेदनशीलता दाखवावी!

भाजप सरकारच्या काळात महावितरणची थकबाकी 51 हजार कोटींच्या जवळपास पोचली आहे. कोरोना काळात वीज बिले भरले न गेल्याने ही थकबाकी 9 हजार कोटीनी वाढली. महाराष्ट्र सरकारचे जीएसटीपोटी 28 हजार 358 कोटी मोदी सरकारकडे थकीत आहेत. हे पैसे आले असते तर वीज बिलात सवलत देणे शक्य झाले असते.

मात्र मोदी सरकार एकीकडे जीएसटी चे पैसे देत नाही आणि राज्याच्या वीज क्षेत्राला मदतही करीत नाही. बँकेपेक्षा कितीतरी अधिक व्याज आकारून राज्य सरकारला कर्ज घेण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करतेय. भाजपच्या नेत्यांनी सरासरी, टक्केवारी आणि आंदोलने करण्यापेक्षा आपल्याच पक्षाचे केंद्रात असलेल्या सरकारला महाराष्ट्र सरकारची थकबाकी द्यायला भाग पाडावी. भाजपने आपली कार्यक्षमता दिल्लीत सिद्ध करावी. केंद्रातील भाजपने महाराष्ट्र सरकारची अडवणूक करायची आणि राज्यात भाजपने आंदोलनांची नौटंकी करायची हा दुटप्पीपणा राज्यातील जनता खपवून घेणार नाही.

जीएसटी थकबाकीची सद्यस्थिती

महाराष्ट्राच्या जिव्हाळयाच्या दृष्टीने जीएसटी 2020- 21 या कालावधीत 31427. 73 कोटी केंद्र शासनाकडून येणे असता 3070 कोटी इतकी रक्कम प्रत्यक्ष मिळाली. जवळजवळ 28357.64 कोटी इतकी थकबाकी केंद्राकडुन येणे आहे.

2017- 18 या कालावधीत जीएसटी लागू झाली. वर्ष 2017- 2018, 2018-19, 2019- 20 या कालावधीत येणारी जीएसटीची रक्कम केंद्राकडून मिळाली. मात्र वर्ष 2020 - 21 या कालावधीतील 31427.73 कोटी रूपये इतकी जीएसटीची रक्कम केंद्राकडून येणे असताना फक्त 3070 .10 कोटी रुपये जमा झाले. त्यामुळे केंद्राकडून जीएसटीची 28358 कोटी रुपये थकबाकी येणे आहे.भाजपने आपल्याच केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून ही थकबाकी मिळवून देण्यासाठी मदत करून महाराष्ट्रातील जनतेप्रति आपली संवेदना दाखवून द्यावी, असेही ते म्हणाले.

महावितरणची वर्षनिहाय थकबाकी

मार्च 2014-- 14154.5 कोटी

मार्च 2015 -- 16525.3 कोटी

मार्च 2016 -- 21059.5 कोटी

मार्च 2017-- 26333 कोटी

मार्च 2018-- 32591.4 कोटी

मार्च 2019-- 41133.8 कोटी

मार्च 2020- 51146.5 कोटी