भाजपचा दुटप्पीपणा

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती आज गगनाला भिडल्यात, परिणामी आधीच उत्पन्न घातलेल्या नागरिकांना या वाढलेल्या किमतीची झळही सहन करावी लागतेय. आज पुण्यात पेट्रोलचा दर ९३ रु प्रती लिटर आहे. वास्तविक सगळ्याच कंपन्यांची पेट्रोलची बेसिक किंमत २९.३४ रु प्रती लिटरच्या घरात असून त्यात वाहतूक खर्च धरला तर डिलरला पेट्रोल ३० रु प्रति लिटर पर्यंत पडतं. केंद्राचा एकूण कर ३२.९८ रु, डीलरचं कमिशन ३.६९ रु तर राज्याचा कर २६ ते २७ रुपयाच्या दरम्यान आहे.

केंद्राचे कर बघितले तर त्यात बेसिक एक्साइज ड्युटी १.४० रु, स्पेशल अडिशनल एक्साइज ड्युटी ११ रु, कृषि सेस २.५ रु, रस्ते आणि पायाभूत सुविधा सेस १८ रु असे एकूण ३२.९० रु एका लिटरमागे केंद्र सरकार वसूल करतं. या ३२.९० रु करापैकी केवळ बेसिक एक्साइज ड्युटीमध्येच राज्यांना वाटा मिळतो. सेस आणि स्पेशल अडिशनल एक्साइज ड्युटीमध्ये राज्यांना वाटा मिळत नाही.

केंद्र सरकारची चलाखी बघायची असेल तर याचं एक ताजं उदाहरण बघता येईल. बजेटमध्ये केंद्राने २.५ रु प्रती लिटर कृषि सेस लावला आणि २.५ रु एक्साइज ड्युटी कमी केली. त्यात बेसिक एक्साइज ड्युटीमध्ये १.५ रु तर स्पेशल एक्साइज ड्युटीमध्ये १ रु कमी केला. पण यात महत्वाचं म्हणजे राज्यांना केवळ बेसिक एक्साइज ड्युटीमध्येच वाटा मिळतो आणि केंद्राने नेमकी त्यातच कपात केली. म्हणजे ग्राहकांसाठी किमती वाढल्या नाहीत पण पेट्रोल-डिझेलवरील करांच्या माध्यमातून राज्यांना वाटा द्यावा लागू नये आणि आपलेच खिसे भरताना जनतेचे खिसे कसे कापतो हे कुणाच्या लक्षात येऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने ही चाल खेळली. अशा प्रकारे राज्यांचा खिसा कापल्यामुळं केंद्रीय करातील वाट्यापोटी राज्यांना मिळणारी रक्कम घटणार असून महाराष्ट्राला २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात केवळ ४२०४३ कोटी ₹ मिळणार आहेत.

२०१४ मध्ये भाजपाने सत्ता हातात घेतली तेंव्हा पेट्रोलवर ९.५ रु कर आकारला जात होता. आज हाच कर ३२.९० रु वर गेला. म्हणजेच त्यात तब्बल ३५०% नी वाढ झाली. डिझेलबाबत बघितलं तर २०१४ मध्ये केंद्र सरकार ३.५६ रु कर आकारात होतं, आज त्यात सुमारे ९००% वाढ झाली असून आज तो ३१.८० रु पर्यंत पोहचलाय. विशेष म्हणजे कच्या तेलाच्या किमती २०१४ तुलनेत आज निम्म्याने कमी झाल्या तरी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती मात्र दिवसेंदिवस नवनवे उच्चांक गाठत आहेत. या दरवाढीमुळं वाहतूक खर्चात वाढ होऊन महागाई भडकतेच पण दुचाकीवरून शहराच्या ठिकाणी दूध, भाजीपाला विक्रीसाठी जाणारे शेतकरी, रिक्षाचालक, टेम्पो चालक, मच्छिमार यांच्या व्यवसायावरही परिणाम होतो.

पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढून महागाई प्रचंड वाढल्याचं आकांडतांडव करणाऱ्या भाजपच्या जाहिराती अजून जनता विसरली नाही. पण त्या फक्त दिशाभूल करण्यासाठीच केल्या होत्या हे आता पेट्रोल-डिझेलच्या भडक्यात होरपळून निघत असलेल्या जनतेलाही कळलंय. त्यामुळं 'जनता माफ नहीं करेगी'चं बुमरंग भाजपावर उलटल्याशिवाय राहणार नाही.

कच्च्या तेलाच्या किंमती आज युपीए सरकारच्या काळात असलेल्या किंमती एवढ्या असत्या तर कर सूत्रानुसार पेट्रोलची किंमत १४० रु लिटरच्याही पुढं गेल्या असत्या आणि युपीए सरकारच्या काळात असलेले कर आज असते तर पेट्रोलची किंमत ५५ रु प्रति लिटरपेक्षाही कमी राहिली असती. सरकारने केवळ कर आकारून पैसे कमावणं महत्त्वाचं नसतं तर लोकांची क्रयशक्ती वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणं महत्वाचं असतं. परंतु हे केंद्र सरकारच्या लक्षात आलेलं नाही आणि ते येईल याचीही अपेक्षा नाही.

#GST कायद्यानंतर राज्यांच्या स्वतःच्या महसूलाच्या स्त्रोतांपैकी इंधनावरील एक्साइज हा महत्वाचा स्त्रोत आहे. कोरोना काळात राज्यांचा विशेषता महाराष्ट्राचा मोठा महसूल बुडाला. त्यात केंद्राचीही मदत नाही. एकीकडं नैसर्गिक आपत्ती, आरोग्य सुविधा याचा खर्च भरमसाठ वाढला, तर दुसरीकडं जीएसटी भरपाई देताना कोरोनाचं कारण सांगून केंद्र सरकारने राज्यांचा विश्वासघात केला. आज केंद्रीय करातील वाट्यापोटी राज्याला ४८५०० कोटी ₹ येणं अपेक्षित असताना केंद्राकडून यात ३० % कपात झाली असून महाराष्ट्राला केवळ ३३७४२ कोटी ₹ मिळाले. राज्याला या वर्षात एकूण ३.४७ लाख कोटींचा महसूल अपेक्षित असताना जानेवारी अखेर पर्यंत १.८८ लाख कोटींचा म्हणजेच केवळ ४६ % महसूल प्राप्त झाला.

अशा परिस्थितीत आपल्या पक्षाच्या केंद्र सरकारला कर कमी करायला लावण्याऐवजी उलट राज्य सरकारने कर कमी करावेत अशी मागणी भाजपच्या नेत्यांकडून केली जातेय याला काय म्हणावं? अशी मागणी करणाऱ्यांना किमान जनाची नाही तर मनाची तरी वाटायला हवी. फक्त आपल्या केंद्रीय नेत्यांची आरती गाण्यासाठी आणि त्यांची मर्जी राखण्यासाठी आपण स्वतःच्या राज्याच्या होणाऱ्या अपरिमित नुकसानीकडं किती डोळेझाक करायची याचं तरी भान त्यांनी ठेवायला हवं.