निवडणुकांमधील सभा बंदीचा भाजपला आनंद : सामना

लोकमताचा प्रचंड रेटा होता म्हणून प. बंगालात ममता बॅनर्जींचा विजय पेंद्रीय यंत्रणा रोखू शकली नाही. निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर तेव्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. घटनात्मक बंधने तेव्हाही होतीच. त्याचे पालन झाले काय? पण श्री. सुशील चंद्रा यांनी आता पाच राज्यांतील निवडणुकांत घटनेची बूज राखण्याची भाषा केली आहे, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन.

पाच राज्यांतील निवडणुका कोविडच्या विळख्यात सापडल्या आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे हे निवडणूक आयोगाने मान्य केले. त्यामुळे सभा, पदयात्रांवर 15 जानेवारीपर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे. उमेदवारांनी समाजमाध्यमांवर ऑनलाइन प्रचार करावा, असे निवडणूक आयोगाने सुचवले आहे. भारतीय जनता पक्ष याबाबतीत सगळ्यात पुढे व जोरात असतो. समाजमाध्यमांवरील प्रचारासाठी त्यांच्या सायबर फौजा तत्पर असतात व हा पक्षच त्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च करीत असतो. भारतीय जनता पक्षाच्या मैदानी प्रचार सभांना मिळणारा प्रतिसाद सध्या थंडावला आहे. पंतप्रधान मोदी हे फिरोजपूरला प्रचारासाठी निघाले व मध्येच अडकले, पण प्रत्यक्ष प्रचार सभेच्या ठिकाणी लोक फिरकलेच नाहीत. खुर्च्या रिकाम्या होत्या हे चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या 'सभाबंदी'च्या धोरणामुळे भाजपला आनंदच झाला असेल. इतर राजकीय पक्षांचे 'आयटी' सेल भाजपच्या तुलनेत तोकडे असले तरी प्रभावी आहेत. काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी, समाजवादी पार्टीचे लोक समाजमाध्यमांवर घोडदौड करताना दिसतात, पण वृत्तवाहिन्या व डिजिटल माध्यमांवर सरकार म्हणून भाजपचा दबाव आहे असे नुकतेच आलेले पंजाबचे प्रकरण दाखवून आरोप करण्यात आला आहे.

पंजाबात पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यांचा सुरक्षेच्या कारणास्तव फियास्को झाला. त्या गोंधळातही राजकारण होतेच, पण इतरही अनेक पंगोरे होते. किती वृत्तवाहिन्यांनी निर्भीडपणे, निःपक्षपातीपणे या प्रकरणाची दुसरी बाजू दाखवली? प. बंगालातील निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांना जखमी करण्याचा प्रयत्न झाला. तोसुद्धा त्यांच्यावरील हल्ल्याचाच प्रयत्न होता असे तृणमूल काँग्रेसच्या लोकांना वाटत होते. प. बंगालची सुरक्षा व्यवस्था तेव्हा पेंद्रीय सुरक्षा दलांच्या नियंत्रणाखाली होती हे लक्षात घेतले तर पंजाबातील मोदींच्या बाबतीत घडलेला प्रकार व बंगालातील ममतांवरील हल्ल्यात साम्य स्थळे आहेत. या सर्व प्रकाराकडे तटस्थपणे पाहणे गरजेचे आहे. निवडणूक काळात असे प्रकार पुन्हा घडतील पिंवा घडवले जातील तेव्हा निवडणूक आयोगाच्या निःपक्षपणाची कसोटी लागेल. तरीही सगळ्यात मोठे आव्हान आहे ते कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचेच. निवडणूक आयोग म्हणतेय, सर्व मतदान कर्मचारी लसवंत असतील. दोन्ही डोस घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना एक 'बुस्टर डोस' दिला जाईल. सर्व मतदान पेंद्रे निर्जंतुक केली जातील.

मतदान पेंद्रांवर मास्क, सॅनिटायझर ठेवले जातील. हे सर्व ठीक आहे, पण आता संसदेतच चारशेहून जास्त कर्मचाऱ्यांना कोरोनाने गाठले आहे. सीबीआय मुख्यालयात शंभर कोरोनाबाधित झाले. पोलीस, सुरक्षा दलात कोरोना संक्रमण वाढले आहे. या सगळ्यांपासून निवडणूक कर्मचारी सुरक्षित राहोत व निवडणुका व्यवस्थित पार पडोत हीच अपेक्षा. पाच राज्यांमध्ये 18 कोटी 34 लाख मतदार मतदानाचा हक्क बजावतील. कोरोनाच्या भीतीने व संसर्ग झाल्याने त्यातले किती जण मतदान पेंद्रांपर्यंत पोहोचतील? यावेळी पाचही राज्यांत आभासी पद्धतीने प्रचार होईल. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा परिणाम मतदानावर होऊ शकतो. तरीही लोकशाही व्यवस्थेमध्ये निवडणुका वेळेवर घेणे गरजेचे असते, असे निवडणूक आयोगास वाटत असेल तर घटनात्मक तरतुदींनुसार करायच्या इतर अनेक गोष्टी का डावलल्या जातात, यावर एकदा मंथन व्हायलाच हवं असं सामना संपादकीय मधे सांगण्यात आलं आहे.