महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस महासंघाच्या कापूस खरेदीत मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून करण्यात आला आहे. चुकीच्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पणन महासंघाने पैसे जमा करून आता तिची वसुली सुरू केल्याने हा घोटाळा उघडकीस आला आहे. मराठवाडा विदर्भात 104 ठिकाणी खरेदी केली होती. अनेक ठिकाणी खरेदीच उशीर झाला त्याला कारण अधिकारी होते. सहकारी कापूस महासंघाचे 80 ते 90 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
शासकीय खरेदी केंद्रवारील पणनच्या प्रतवारी अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे शेतकऱ्यांची लूट झाली आहे. अनेक शासनाच्या खरेदी केंद्राने नॉन 'एफएक्यू'चे कारण दाखवत नाकारलेला कापूस त्याच खरेदी केंद्रवार जिनिग मालक कमी दराने 2 हजार ते 2800 रुपये प्रतिक्विंटलने खरेदीचे रॅकेट उघड झाले होते. शासनाचा हमी भाव हा 5500 असताना शेतकऱ्यांच्या हातावर फक्त 2 हजार ते 2800 टेकवण्यात आले होते. कापूस पणन महासंघामार्फत केलेल्या सर्व खरेदीची चौकशी केली तर चारशे ते पाचशे कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस येईल, असे मी शेतकरी आत्महत्या करणार नाही अभियानाचे अध्यक्ष माणिक कदम यांनी सांगितले.
कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) मार्फत शेतकऱ्यांच्या कापसाची हमी भावाने खरेदी या खरेदीत मोठी हेराफेर केली आहे. ती दडपण्यासाठी उच्च दर्जाचा कापूस काढून घेऊन तेथे सरकीचा भरणा केला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार झाल्याचे राजेश क्षीरसागर यांनी सांगितले आहे. महाराष्ट्रात सीसीआयमार्फत कापूस खरेदी सुरू होती, महाराष्ट्रात पणन महासंघही सीसीआयच्या दिमतीला होता.एक क्विंटल कापसामध्ये किमान ३५ ते ३६ किलो रूई निघते. उर्वरित सरकी निघते. परंतु पणन व सीसीआयचे ग्रेडर केवळ ३२ ते ३३ क्विंटल रूई निघाल्याचे दाखविते. उर्वरित प्रति क्विंटल अडीच ते तीन किलो रूईची 'मार्जीन' असते. या मार्जीनच्या 'अ‍ॅडजेस्टमेंट'साठी दोन ते तीन किलो चांगल्या दर्जाची रूई काढून घेऊन तेथे सरकी अतिरिक्त दाखविली गोली आहे. शेतकरी नसलेल्या लोकांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्यात आले आहे आता ते पैसे चुकीने जमा करण्याचे सांगत वसुली करण्याची प्रक्रिया पणन महासंघाने सुरू केल्याचे माणिक कदम यांनी सांगितले.
गतवर्षी कोरोनाच्या लॉकडाउनमुळे पावसाळा सुरु झाला तेव्हापर्यंत कापूस खरेदी करावी लागली होती. त्यात अनेक ठिकाणी बोगस नोंदणीसुद्धा झाल्या होत्या त्यामुळे कापूस खरेदी करताना मोठा गोंधळ उडाला होता. आता शेतकऱ्यांनीच कापूस खरेदी केला जावा या दृष्टीने कापसाची पूर्व नोंदणी करुनही गोंधळ कायम होता. कापूस खरेदीमध्ये गडबड टाळण्यासाठी पणन आणि सीसीआयचे मोबाईल अँप देखील परीणामकारक ठरले नाही. य कापूस नोंदणीसाठी ग्रीन कार्डकरुन गोंधळ कायम होता. शासनाची कापूस खरेदी सुरु झाल्यावर नोंदणी केलेले शेतकरी तात्काळ कापूस विक्री करू शकतील. या ग्रीन कार्डद्वारे व्यापारी गैरफायदा घेऊ शकणार नाही असे सांगितले तरी घोळ झालाच.
चांगल्या दर्जाच्या रूईचा दर ९० ते ११० रुपये किलो तर सरकीचा दर अवघा २० रुपये किलो आहे. प्रत्येक क्विंटलमागे अडीच ते तीन किलो रूई काढली जाते. राज्यात खरेदी होणारा कापूस, त्याचे जिनिंग व त्यातील चोरट्या मार्गाने काढल्या जाण-या रूईच्या मार्जीनचे गणित काढल्यास सीसीआयमध्ये कोट्यवधी रुपयांची हेराफेरी सुरू आहे. पणन महासंघ व सीसीआयच्या ग्रेडरचे जिनिंग-प्रेसिंग मालकांशी संगनमत आहे, असा आरोप राजन क्षीरसागर यांनी केला आहे.
शेतकऱ्यांना लांब धाग्याचा कापसासाठी प्रती क्विंटलला ₹5825 तर मध्यम धाग्यासाठी ₹5725 ते ₹5515 रुपयांपर्यंत प्रती क्विंटल असा हमीभाव मिळाला होता. कापसाच्या ग्रेडनुसार त्याला पुढे भाव निश्चित करण्यात आले होते. २०१९ हंगामात पणन महासंघाने 9 कापूस खरेदी केंद्राच्या माध्यमातून 10 लाख 55 हजार क्विंटल कापूस खरेदी केला होता. तर सी सी आय ने 10 केंद्राच्या माध्यमातून 21 लाख 53 हजार क्विंटल कापूस खरेदी केला होता.
याबाबत माजीमंत्री शोभाताई फडणवीस म्हणाल्या, शेतमालामध्ये सर्वात जास्त लुटला जातो तो कापसाचा शेतकरी; ज्यांच्यामध्ये कापसाची प्रतवारी करण्यासाठी कोणताही प्रशिक्षित कापसाच्या दर्जाचे ज्ञान असणारा ग्रेडर नसतो. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा आलेला माल स्वत:च्या बुद्धीप्रमाणे 'बी ग्रेड', 'सी ग्रेड' मध्ये टाकला जातो आणि शेतकर्‍याची पिळवणूक होते. प्रत्यक्षात फेडरेशनकडे वे ब्रीज (धर्म काटा)चा वापर होतो. कापूस हा अत्यंत हलका असतो. हा कापूस इलेक्ट्रॉनिक काट्यावर वे ब्रीजवर मोजत असताना ५० टन वजनाच्या काट्यावर ५० किलो छोट्या कापूस पिकविणार्‍या शेतकर्‍यांचा कापूस कसा तोलला जात असेल, हा प्रश्नच आहे.
सगळीकडे तोलकाटा वे ब्रीज नाहीत. अशावेळी बाहेरच्या काट्यांवर कापूस मोजणे हे कितपत योग्य आहे? यातही एका ७/१२ वर केवळ ३० क्विंटल कापूस खरेदी करताना ५० टनच्या वे ब्रीजची गरज काय, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. त्यातही कापसाचे पैसे तीन-तीन महिने मिळत नाही, हे वेगळेच! त्यावर त्याला व्याज द्यायला हवे, मात्र तेही होत नाही! मग अशाप्रकारे कुंपणच शेत खात असेल तर न्याय तरी कुणाकडे मागायचा, हा प्रश्नच आहे.
राज्यात महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ आणि भारतीय कापूस महामंडळ - सीसीआयनं जानेवारी २१ अखेरपर्यत ११० लाख क्विंटल कापूस खरेदी केला होता. त्याचा ४ लाख शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे असे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक अरुण उन्हाळे यांनी सांगितले. गतवर्षीची हमी दरानं ही कापूस खरेदी प्रक्रिया, ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशी सुरु असून राज्यात पणन महासंघाची ५१ खरेदी केंद्र, तर १५२ जिनिंग प्रेसिंग फॅक्टरीज सुरु आहेत, तसच सीसीआयची ८८ खरेदी केंद्र सुरु होती, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे, घोटाळ्याचे पुराव्यानिशी आरोप केल्यास चौकशी केली जाईल असे त्यांनी सांगितले.
2020 च्या खरीप हंगामात कोरना आणि लॉकडाऊचा फटका बसला होता. खरेदीमध्ये शेतकऱ्यांना फरतड कापसाचा भाव देण्यात आला. नुकसान झाल्यास कुठेही माहिती देण्यात आली नाही. या घोटाळ्यातील सहभागी लोकांवर संघटित गुन्हेगारीचा गुन्हा दाखल करून कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी राजन क्षीरसागर यांनी केले.