बीड जिल्ह्यात सन २०११ ते २०१९ या कालावधीमध्ये नरेगा योजनेत मोठा घोटाळा झाला होता. यामुळे तत्कालीन जिल्हाधिकाऱी रविंद्र जगताप यांना पायउतार व्हावं लागलं होतं. या घोटाळ्याच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात बीड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने शपथपत्र दाखल करण्यात आले आहे. यामध्ये त्यांनी आतापर्यंत या प्रकरणात काय कारवाई झाली याची माहिती दिली आहे. न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती अभय वाघावसे यांनी दिलेल्या आदेशानुसार शपथपत्र दाखल करण्यात आले असून हा विषय आता पुन्हा चर्चेत आला आहे.
बीड जिल्ह्यात २०११ ते २०१९ या कालावधीमध्ये नरेगा कामाची अंमलबजावणी करताना मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या मागणीसाठी राजकुमार देशमुख यांनी २०२० मध्ये उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. २०१९ च्या सुरुवातीस ही याचिका सुनावणीस आली. मृत्यू झालेल्या मजुरांचे नावे मजुरी देणे, अनेकांना रोख रक्कम अदा करणे,काम न करताच मजुरी देणे यासह इतर आक्षेप याचिकेत घेण्यात आले होते. बीड तालुक्यातील काही गावांचा यामध्ये समावेश आहे याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी करावी असे आदेश दिले होते.
जिल्हाधिकारी रविंद्र जगताप पाय उतार...
नरेगा प्रकरणी वेळेत चौकशी आणि योग्य कार्यवाही न केल्याने तत्कालीन जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांच्यावर ताशेरे ओढत त्यांची बदली करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर त्यांच्या बदलीची कार्यवाही करण्यात आली होती.
जिल्हाधिकारी यांनी केले शपथपत्र दाखल...
नरेगा घोटाळ्यातील दोषीवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणार आहात की नाही असा सवाल औरंगाबाद खंडपीठाने नुकताच बीड जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारत याप्रकरणी एक ऑगस्टपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाकडे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला होता. त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या वतीने न्यायालयात शपथपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
शपथपत्रात काय ?
औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या शपथपत्रात विविध बाबी नमूद केले ची माहिती सूत्रांनी दिली नरेगा घोटाळ्यातील जनहित याचिका प्रकरणी २०१६ ते आतापर्यंत एकूण सहा गुन्हे दाखल झाले आहेत. यामध्ये आंबेजोगाई बीड व अन्य एका गावातील प्रकरणाचा समावेश आहे ज्या प्रकरणांमध्ये अपहार झाल्याचे स्पष्ट आहे त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत लेखापरीक्षणातील आक्षेपाच्या आधारावर चौकशी सुरू आहे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने ३६ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्यात आली आहे त्यातील सहा जण निर्दोष आढळले आहेत तर दोघांची एक वेतन वाढ थांबवली आहे. तसेच लेखापरीक्षणातील आक्षेपावरून ५०१ ग्रामसेवकाची विभागीय चौकशी सुरू आहे. लेखापरीक्षणात आक्षेप असलेली कागदपत्रे सादर झाली तर गुन्हा दाखल होणार आहे. अशी माहिती शपथपत्रात दिल्याची सूत्रांकडून माहिती कळत आहे.
विशेष म्हणजे बीड जिल्ह्यात असे अजून काही बोगस प्रकरणे आहेत यामध्ये जवळपास ३५ ते ३६ अधिकारी व कर्मचारी एकाच वेळेस निलंबित करण्यात आलेले होते.त्यामध्ये कोट्यावधीचा अपहार केल्याची घटना घडली होती त्यामुळे या प्रकरणाची सुद्धा कसून चौकशी व्हावी अशी सुद्धा मागणी सर्वसामान्यातून केली जात आहे…