दुष्काळग्रस्त पाटोदा तालुक्यात अधिकाऱ्यांचा दुष्‍काळ ! तालुक्यातील सर्व महत्त्वाच्या शासकीय पदावर अतिरिक्त अधिकारी

एकीकडे विद्यार्थी सरकारी नोकर भरती नाही म्हणून आंदोलन करत आहेत. दुसरीकडे जागा रिक्त असल्याने लोकांना मोठ्या त्रासाला सामोरं जावं लागत आहे. बीड जिल्ह्यातील पाटोदा तालुक्यात सध्या हीच परिस्थिती आहे. बीड जिल्ह्यातील पाटोदा तालुका हा दुष्काळी तालुका म्हणून ओळखला जातो. कधी ओला दुष्काळ तर कधी कोरडा दुष्काळ. या ठिकाणचे शेतकरी याच दुष्काळामुळे हवालदिल असतात. मात्र, आज आपण एका वेगळ्या दुष्काळाची माहिती घेणार आहोत. पाटोदा तालुक्यात जवळजवळ सर्व महत्त्वाचे अधिकाऱीच अतिरिक्त पदावर आहेत.

ज्या कार्यालयातून तालुक्याचा सर्व कारभार चालतो. याच कार्यालयात अधिकारी हे अतिरिक्त पदभार स्वीकारलेले आहेत. त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं ठिकाण म्हटलं तर तहसील. तालुक्याचे तहसिलदार देखील अतिरिक्त आहेत. नायब तहसीलदार यांना फक्त तहसीलदार हे पदच देण्यात आले आहे असं नाही तर नायब तहसीलदार यांनाच नगरपंचायत पाटोदा यांचे मुख्य अधिकारी पद देण्यात आले आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांनी कोणत्या ठिकाणी काम करावे. हासुद्धा प्रश्न या अधिकाऱ्यांसमोर आहे.

एवढचं नाही तर ग्रामीण भागाची आर्थिक उलाढाल ज्या ठिकाणावरून होते. त्या पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकारी अर्थात (BDO) हे सुद्धा अतिरिक्त आहेत. ही मालिका इथंच थांबत नाही तर जलसंधारण अधिकारी देखील अतिरिक्त पदभार स्विकारलेले आहेत.

पाटोदा शहराच्या नगर पंचायत कार्यालयाचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी (CO) हे सुद्धा अतिरिक्त आहेत. त्याचबरोबर सामाजिक वनीकरण विभागाला सुद्धा अतिरिक्त पदभार असलेले अधिकारी आहे. त्याचबरोबर तालुका कृषी अधिकारी अतिरिक्त पदभार असलेले आहेत. एवढंच काय महिला बालविकास अधिकारी देखील अतिरिक्त पदभार स्विकारलेले आहेत. गट शिक्षण अधिकारी देखील अतिरिक्त पदभार असलेले आहेत.

त्यामुळे तालुक्यात राहणाऱ्या लोकांना अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. अनेक वेळा ये-जा करावी लागत आहे. अतिरिक्त पदभार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कामाचा अधिक ताण पडत असल्याने लोकांची गैरसोय होत आहे.

या संदर्भात आम्ही बीड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांच्याशी बातचीत केली. ते म्हणाले... पाटोदा तालुक्यात जिल्हा बीडीओ चा चार्ज अतिरिक्त बीडीओंकडे दिला आहे. याच्या बाबत आम्ही ज्या रिक्त जागांसंदर्भात शासनाला कळवलेलं आहे. शासनाकडून अधिकारी आल्यानंतर पाटोद्याला बीडीओ दिला जाईल. अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

एकंदरीत शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र, शासनाकडून अद्यापपर्यंत या जागाच भरल्या गेल्या नसल्यानं हे अधिकारी पाठवले गेलेले नाहीत का? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतो. एकीकडे राज्यात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. तर दुसरीकडे शासन सरकारी नोकरभरती करत नसल्याने लोकांना मोठ्या त्रासाला सामोरं जावं लागत आहे.

पाटोदा तालुक्यातील नागरिक दिपक तांबे सांगतात... गेल्या सहा महिन्यांपासुन तहसील कार्यालय असेल किंवा पंचायत समिती असेल, पोलिस स्टेशन असेल, भुमिअभिलेख कार्यालय असेल पाटोदा तालुक्यातील सर्वच कार्यालयाला प्रभारी अधिकारी आहेत. प्रभारी अधिकारी जसे मनाला वाटेल तसं वागत आहेत. जनतेला वेटीला धरत आहेत. असा एक खेळ इथं सुरु आहे. पाटोदा तालुक्यावर सत्ताधारी किंवा प्रशासनाचा कोणाचा वचक आहे का? हा प्रश्न यामुळं पडत आहे.

प्रत्येक सर्वसामान्य गोरगरीब आपल्या कामासाठी एक दोन तीन नव्हे तर दहा दहा चक्रा मारत आहेत. तर या ठिकाणी अधिकारी मिळत नाहीत. त्यामुळे सर्वसामान्यांची हेळसांड होत आहे.

वैद्यकिन्हीचे सरपंच अतुल मकाळ सांगतात... पाटोदा तालुक्यातील सध्याची परिस्थिती जर बघितली आंधळं दळतं आणि कुत्रं पीठ खातं अशीच झाली आहे. सर्वसामान्य जनतेचे निगडित असलेले कृषी विभाग, सामाजिक वनीकरण, पंचायत समिती तहसील कार्यालय यासारख्या कार्यालयाला परमनंट अधिकारी नसल्याने सर्व ची सर्व अधिकारी प्रभारी असल्याने प्रभारी अधिकारी देखील त्यांच्या सोयीनुसार आणि वेळेनुसार येत येतात. त्यामुळं सर्वसामान्य नागरिकांची पिळवणूक होत आहे. याकडे प्रशासन लक्ष देणार आहे का? हा महत्त्वाचा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होत आहे.