केंद्र सरकारने सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा केली आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात देशातील सरकारी बँकांच्या कर्मचारी संघटनांनी 15 आणि 16 मार्च रोजी संप पुकारला आहे. ठाणे स्टेशन परिसरात बँक कर्मचाऱ्यांनी मूक निदर्शने केली. या आंदोलनामुळे मुंबईसह राज्यातील अनेक बँका बंद आहेत. युनायटेड फोरम ऑफ बँकिंग यूनियनने या बंदची हाक दिली होती. या यूनियनमध्ये ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशन, नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बँक एम्प्लॉइज, ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन, ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशन, इंडियन नॅशनल बँक ऑफिसर्स काँग्रेस, इंडियन नॅशनल बँक एम्प्लॉइज फेडरेशन, नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ बँक वर्कर्स, नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ बँक ऑफिसर्स आणि बँक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया या संघटनांचा समावेश आहे.
या संपामध्ये देशभरातील सुमारे 10 लाख अधिकारी आणि कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. खासगी बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे. पीएमसी हे त्याचे चांगलेच उदाहरण आहे. सार्वजनिक बँकांमध्ये असे घोटाळे होत नाहीत, असे असतानाही ज्यांनी कर्ज रखडवलेली आहेत. त्यांनाच बँका विकण्याचे धोरण केंद्र सरकारने आखलेले आहे. त्या निषेधार्थ हा लढा उभारण्यात आलेला आहे. जर, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना स्वातंत्र्य दिले तर त्या बँका देशाची अर्थव्यवस्था तारण्याचे काम करतील असा दावाही बँक कर्मचारी संघटनेने केला आहे.