ॲटोर्नी जनलरचाही दुजाभाव? जुनं ट्विट असल्याचं सांगत शेफाली वैद्यवर कारवाईस नकार

भारताच्या न्यायव्यवस्थेत सध्या काय चाललेय? असा प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहे. लेखक विचारवंताना वर्षानुवर्षे जामीनासाठी वंचित रहावे लागत असताना भाजप समर्थकांना तातडीने जामीन आणि `न्याय` दिला जात असल्याचे अर्णब गोस्वामी आणि कंगणा प्रकरणात सिध्द झाले आहे.

मागील आठवड्यात अर्णब गोस्वामील सर्वोच्च न्यायालयानं जामीन दिल्यानंतर कॉमेडीयन कुणाल कामरा यांनी सुप्रिम कोर्टाच्या इमारतीवर भारतीय जनता पार्टीचा झेंडा लावून आक्षेपार्ह ट्विट केले होते. याची तक्रार होताच महाविवक्ता के.के. वेणुगोपाल यांनी तातडीने कोर्टाचा अवमान झाल्याचे सांगत तातडीने सुनावणी सुरु करण्याची शिफारस केली होती. सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत भुषण यांच्या ट्विटनं तर सर्वोच्च न्यायालयानं स्वतःहून केस सुरु करुन प्रशांत भुषण यांना शेवटी एक रुपयाचा दंड केला होता. आता कॉंग्रेस समर्थक साकेत गोखले यांनी केलेल्या तक्रारीबाबत

महाधिवक्त्यांनी एक वर्षापेक्षा जास्त जुन्या शेफाली वैद्य यांच्या मार्च, ऑक्टोबर, नोव्हेंबरच्या ट्वीटविरूद्ध अवमानकारक कारवाईस नकार दिला आहे. वैद्य यांच्या ट्विटच्या साकेत गोखले यांनी ट्विट केलेल्या स्क्रीनशॉट्सवरून असे दिसून आले आहे की ते वर्षभरा आधीचे टि्वट होते. त्यापैकी एकाला मागील महिन्याप्रमाणेच पोस्ट केले गेले होते.

साकेत गोखले यांचे ताजे ट्विट :

एजी नंतर नमूद करतात की या ट्वीटविरूद्ध अवमान कार्यवाही सुरू करण्याच्या गोखले यांच्या विनंतीच्या गुणवत्तेत न जाता या वरील कायद्याने हे स्पष्ट केले आहे की या परिस्थितीत " शेफाली वैद्य यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाऊ शकत नाही". तथापि, न्यायपालिकेच्या विरोधात वैद्य यांच्या ट्विटच्या गोखले यांनी केलेल्या स्क्रीनशॉटवरून असे दिसून आले आहे की ही ट्विट वर्षभरापुर्वीचे होते. त्यापैकी एकाला मागील महिन्याप्रमाणेच पोस्ट केले गेले होते.