औरंगाबाद : महाराष्ट्राला पुरोगामित्वाची राज्य असल्याचे दावे केले जातात, पण आजही राज्यात जातीभेदाच्या अनेकत घटना वारंवार समोर येत असतात. असाच धक्कादायक प्रकार औरंगाबाद जिल्ह्यात समोर आला आहे. दलित असल्याने वकिलाला घर विक्री करण्यासएका बिल्डरने नकार दिल्याचा आरोप संबंधित वकिलांनी केला आहे. यानंतर शहरातील चिखलठाणा पोलिस ठाण्यात बिल्डरवर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नवे घर बुक करण्यासाठी गेलेल्या एका वकिलाच्या कुटुंबाला बांधकाम साइटवरील कर्मचाऱ्याने आधी जात विचारली.
जात सांगितल्यानंतर घर दाखवण्यासाठी त्यांनी टाळाटाळ केल्याचा आरोप वकिलांनी केला आहे. आमच्या जातीमुळे अशाप्रकारे अपमानास्पद वागणूक दिली गेल्याचा आरोप सदर वकिलांनी केला आहे. यानंतर बांधकाम साइटवरील कर्मचाऱ्यांविरुद्ध अॅ्ट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी अॅतड. महेंद्र गंडले यांनी तक्रार दाखल केली आहे. गंडले यांच्या आऱोपानुसार ते 7 जानेवारी रोजी पत्नी, मुलांसह भाईश्री ग्रुपची भूमी विश्वबन येथील रो हाऊसची साइट बघण्यासाठी गेले होते. येथील रो हाऊस आवडल्यानंतर त्यांनी साइटवरील कर्मचाऱ्यांकडे त्याबद्दल चौकशी केली. तेव्हा कर्मचाऱ्यांनी गंडले यांना जात विचारली. अॅेड. गंडले यांनी अनुसूचित जातीचे असल्याचे सांगितले. त्यानंतर तुमच्या जातीच्या लोकांना घर देता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितल्याचा आरोप गंडले यांनी केला आहे.
यानंतर एड. गंडले यांनी बिल्डरचे कार्यलय गाठून घराबद्दल चौकशी केली, तिथेही आपल्याला जात विचारून घर नाकारण्यात आल्याचे आरोप त्यांनी केला आहे. या सगळ्या प्रकाराविरोधात अॅशड. गंडले यांनी चिकलठाणा पोलीस स्टेशनमध्ये अॅलट्रॉसिटीची तक्रार दिली. यानंतर भाईश्री ग्रुपचे मकरंद देशपांडे, सोमाणी, जैन, बांधकाम साइटवरील कर्मचारी योगेश निमगुडे, सागर गायकवाड व इतरांविरुद्ध चिकलठाणा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
दरम्यान या प्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लक्ष घालून संबधित बिल्डरचे लायसन्स रद्द करावे आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातून तडीपार करण्यात यावे अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या खरात गटाचे सचिन खरात यांनी केली आहे.