गेले काही दिवस चर्चेचे ठरले लोक रोज पार्टी प्रकरणात अटकेत असलेल्या प्रसिद्ध अभिनेता शाहरूख खानचा मुलगा आर्यन खानसह अरबाज मर्चंट आणि मुनमुन धमेचाला १ लाख रुपयांच्या व्यक्तीगत जातमुचलक्यासह (PR Bond) १४ अटींवर जामीन मंजूर झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (२९ ऑक्टोबर) याबाबत सविस्तर निकालपत्र दिलं. गुरुवारी (२८ ऑक्टोबर) न्यायालयाने जामीन देण्याचा फक्त निर्णय दिला होता. त्यामुळे आता आज आर्यन खानसह तिघेही तुरूंगाच्या बाहेर येण्याची शक्यता आहे. अभिनेत्री जुही चावला जामिनासाठी कोर्टामध्ये उपस्थित असून एक लाख रुपयांचा जामीन देऊन त्या कोर्टाची प्रक्रिया पूर्ण करणार आहेत. कोर्टाचे निकाल पत्र घेऊन कायदेशीर प्रक्रिया करून आर्थर रोड जेल अधीक्षकांकडे कागदपत्र जमा केल्यानंतर आर्यन खान आणि त्याच्या इतर दोन सहकाऱ्यांना सोडण्यात येईल असे सूत्रांनी सांगितले.
जामीन देताना काय आहेत कोर्टाच्या १४ अटी ?
१. प्रत्येक आरोपीला एक किंवा अधिक जामीनदारासह १ लाख रुपयांचा पी. आर. बँड द्यावा लागेल.
२. आरोपींनी त्यांच्या विरोधात एनडीपीएस कायद्यानुसार जे गुन्हे दाखल आहेत. त्या किंवा तशा इतर कोणत्याही कृतीमध्ये सहभागी होऊ नये.
३. आरोपींनी या गुन्ह्यातील सहआरोपी किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संपर्क साधू नये.
४. आरोपींनी एनडीपीएस विशेष न्यायालयासमोर सुनावणी सुरू असलेल्या कोणत्याही गोष्टीत बाधा येईल अशा कृती करू नये.
५. आरोपीने स्वतः किंवा इतर कुणाच्या माध्यमातून साक्षीदारांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करू नये किंवा पुराव्यांशी छेडछाड करू नये.
६. आरोपींनी तात्काळ आपले पासपोर्ट विशेष न्यायालयाकडे जमा करावेत.
७. आरोपींनी विशेष न्यायालयासमोर सुरू असलेल्या प्रकरणावर कोणत्याही प्रकारच्या माध्यमांसमोर वक्तव्य करू नये.
८. विशेष न्यायालयाकडून परवानगी घेतल्याशिवाय आरोपींनी देश सोडून कुठेही जाऊ नये.
९. आरोपींना मुंबई बाहेर कुठेही जायचे असेल तर त्यांना तपास अधिकाऱ्यांना याची माहिती द्यावी लागेल. तसेच तपास अधिकाऱ्यांना आपल्या प्रवासाचे सर्व तपशील द्यावे लागतील.
१०. आरोपींना प्रत्येक शुक्रवारी सकाळी ११ ते दुपारी २ वाजण्याच्या दरम्यान एनसीबीच्या मुंबई कार्यालयात हजर रहावे लागेल.
११. आरोपींना न्यायालयातील प्रत्येक तारखेला हजर रहावे लागेल. याला केवळ विशेष परिस्थितीत अपवाद असेल.
१२. आरोपींना एनसीबी तपासासाठी जेव्हा जेव्हा बोलावेल तेव्हा चौकशीसाठी हजर रहावे लागेल.
१३. खटला सुरू झाल्यानंतर आरोपीने ही सुनावणी प्रलंबित होईल किंवा उशीर लागेल असं काहीही करू नये.
१४. आरोपीने यापैकी कोणत्याही अटीचा भंग केल्यास एनसीबीला विशेष न्यायालयात जामीन रद्द करण्याचा अधिकार असेल.