अर्नब गोस्वामी ची दिवाळी तुरुंगात जाईल का?

सध्या न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या अर्नब गोस्वामीच्या अडचणी थांबवण्या तयार नाहीत. हक्कभंगाची नोटीस पाठवणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस का बजावली जाऊ नये असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. तर पुढील सुनावणीपर्यंत हक्कभंगाच्या प्रकरणामध्ये अर्णब गोस्वामी यांना अटक केली जाऊ नये असं सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले.

Update: 2020-11-06 10:22 GMT

सध्या न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या अर्नब गोस्वामीच्या अडचणी थांबवण्या तयार नाहीत. हक्कभंगाची नोटीस पाठवणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस का बजावली जाऊ नये असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. तर पुढील सुनावणीपर्यंत हक्कभंगाच्या प्रकरणामध्ये अर्णब गोस्वामी यांना अटक केली जाऊ नये असं सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले.

अर्णब गोस्वामी जेलमध्ये आहेत. त्यांना धमकी देणं, प्रश्न विचारणं असे प्रकार सुरू आहेत. तुमची दिवाळी तुरुंगात जाईल अशी धमकी पोलीस अर्णव गोस्वामीला देत आहेत. त्यांच्यावर खटल्यांपाठोपाठ खटले सुरू आहेत. त्यांना या प्रकरणात सूट देणं आवश्यक आहे अशी बाजू ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनी मांडली. अन्वय नाईक आत्महत्याप्रकरणी जामीन मिळाला तर हक्कभंग प्रकरणी त्यांना अटक करण्याची तयारी सुरू झाली आहे.

या प्रकरणी केंद्रालाही सहभागी करुन घ्यावे ही साळवे यांची मागणी कोर्टानं मान्य केली. कोर्टाने वरिष्ठ वकील अरविंद दातार यांना अमिकस क्युरी म्हणून नेमले आहे. अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात विधिमंडळात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल केला.अर्णब गोस्वामी यांनी आपल्या एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नावाचा एकेरी उल्लेख केल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून प्रचंड टीका करण्यात आली.

गोस्वामी यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी अशी मागणी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केली होती. विधिमंडळाने अर्णव गोस्वामी यांना हक्कभंगाची नोटीस पाठवल्यानंतर अर्णव गोस्वामी यांनी या हक्कभंग नोटिशीचा वापर सुप्रीम कोर्टात याचिका करण्यासाठी केला होता त्यावरूनही पुन्हा विधिमंडळाने आणखी एक हक्कभंगाची नोटीस अर्णव गोस्वामी यांना धाडली आहे. सध्या अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात अर्णव गोस्वामी हे अलिबाग न्यायालयाच्या कोठडीत आहेत. पुढील महिन्यात होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा लागण्याची शक्यता आहे कारण यापूर्वी विधिमंडळाच्या इतिहासामध्ये न्यायालयाचे कोणतेही आदेश स्वीकारायचे नाही असा प्रघात आहे. त्यामुळे अर्नब विरोधात महाविकास आघाडी आणि आता कोर्ट विरोधात विधिमंडळ असा संघर्ष सुरू होणार असल्याचे दिसत आहे.

Tags:    

Similar News