अजित पवार यांनी विरोधीपक्षनेत्याचा राजीनामा देत शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले आहेत. आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला देखील त्यांनी उपस्थिती लावली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय देखील घेण्यात आले.
राष्ट्रवादीच्या नऊ नेत्यांनी रविवारी शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये मंत्रिपदाची शपथ घेतली. अजित पवार यांना राज्याचे उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आले त्यांच्या उपस्थितीत पहिलीच मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली आहे. दरम्यान अजित पवार यांनी राज्याच्या प्रशासकीय कारभारात लक्ष घातले असून त्यांनी आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला देखील उपस्थिती लावली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याचे ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर करण्यात आले असून हे धोरण जाहीर करणारे देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे. त्याच बरोबर मराठा, कुणबी विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी ‘सयाजीराव गायकवाड – सारथी शिष्यवृत्ती’ योजना. ७५ विद्यार्थ्यांना दरवर्षी शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला. मराठा कुणबी समाजातील विद्यार्थ्यांचा परदेशी शिष्यवृत्तीचा निर्णय अनेक दिवस प्रलंबित होता. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांची अडचण झाली होती. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रश्न मार्गी लावण्यात आला आहे.
त्याचबरोबर दिंडोरी तालुक्यातील चिमणपाडा आणि त्र्यंबक तालुक्यातील कळमुस्ते येथील प्रवाही वळण योजनांना मान्यता देण्यात आली. नागपूर येथील मे.शिवराज फाईन आर्ट लिथो वर्क्सच्या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती, न्यायमूर्ती किंवा त्यांचे पती, पत्नी यांना सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ देण्यासंबंधीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सोबतच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोली, गेळे आणि चौकुळ येथील कबूलायतदार गावकर जमिनीबाबत निर्णय घेण्याय आला. नागपूर कृषि महाविद्यालय येथे आंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र तयार होणार आहे. मत्स्यबीज उत्पादन आणि मत्स्यबीज संवर्धन केंद्रांचा भाडेपट्टी कालावधीत २५ वर्षाची वाढ करणयात आली आहे.