अनिल देशमुख आणि ठाकरे सरकारच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळल्या, चौकशी होणार

परमबीर सिंग यांच्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. या आदेशानंतर अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा देत सर्वाेच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात अनिल देशमुख आणि राज्य सरकार यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. या दोनही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. त्यामुळं आता अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.


सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी महाराष्ट्रातील मोठे अधिकारी या प्रकरणात गुंतले असल्याचा उल्लेख केला. अनिल देशमुख यांची बाजू मांडणारे कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना कायदा प्रत्येकासाठी समान असला पाहिजे. फक्त एका पोलीस अधिकाऱ्याने काही म्हटलं म्हणून त्याचे शब्द पुरावा होत नाही असं म्हटलं. यावर न्यायालयाने या प्रकरणाचं गांभीर्य पाहता याची CBI चौकशी का करण्यात येऊ नये, असा प्रतिप्रश्न न्या. संजय किशन कौल यांनी अनिल देशमुख यांच्या वकिलांना केला.




 परबमीर सिंग यांच्या आरोपांची प्राथमिक सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयाला. राज्य सरकारने याआधीच निवृत्त न्यायाधीशांच्या समिती नेमून या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. त्यामुळे सीबीआयने FIR न नोंदवता तपास करावा असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे. 15 दिवसात सीबीआयला आपला प्राथमिक तपास पूर्ण करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांनी API सचिन वाझेला १०० कोटी रुपये वसूल करण्याचे टार्गेट दिले होते. असा आरोप केला आहे. याआरोपामुळे अनिल देशमुख यांना आपलं गृहमंत्री पद गमवावं लागलं आहे. सचिन वाझे हा मनसुख हिरेन मृत्यूप्रकरणात आणि मुकेश अंबानी यांच्या घराच्याबाहेर स्फोटक ठेवल्याच्या प्रकरणात आरोपी आहे.