लोकसभा टीव्हीवर गंभीर आरोप, 45 मिनिटांच्या कामकाजात विरोधकांना फक्त 72 सेकंदाचं कव्हरेज...
सध्या सुरु असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये दररोज सरकार आणि विरोधकांमध्ये आरोप प्रत्यारोपांचा भडीमार आपल्याला पाहायला मिळत आहे. पेगाससच्या मुद्द्यावरून विरोधक तापलेले असतांना ते चर्चेसह चौकशीची मागणी करत आहेत. हे सगळं सुरु असतांना, आता विरोधकांनी लोकसभा टीव्हीवर मोठा आरोप केला आहे.
विरोधी पक्षाच्या मते सदनामध्ये होणार विरोध हा सदनाच्या आत असलेल्या स्क्रीनवर तर दाखवला जातो. मात्र, तो बाहेर प्रसारित केलेल्या स्क्रीनवर दाखवला जात नाही. दरम्यान शुक्रवारी जेव्हा लोकसभेचं कामकाज पार पडलं. तेव्हा दोन बैठकांमध्ये हे कामकाज 45 मिनिटे चालले. मात्र, विरोधकांच्या मते लोकसभा टीव्ही ने विरोधकांनी केलेला विरोध फक्त 72 सेकंदच दाखवला.
मात्र, शुक्रवारी विरोधी पक्ष पूर्ण वेळ सभागृहात उपस्थित नव्हते. सुरुवातील लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी 1945 च्या हिरोशिमा-नागासाकी बॉम्बस्फोटातील पीडितांना श्रद्धांजली अर्पण केली आणि भारतीय कुस्तीपटू रवी कुमार दहिया यांना टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये रौप्य पदक मिळवलं. त्यासाठी रवी कुमार दहिया यांचं अभिनंदन करण्यात आलं. सकाळी 11 ते 11.21 पर्यंत विरोधक लोकभेत उपस्थित होते. काँग्रेसचे सदस्य, डीएमके, डावे पक्ष आणि टीएमसी कामकाजाच्या वेळी सभागृहात वेलमध्ये घोषणा देत होते.
यानंतर, जेव्हा सभागृहाच कामकाज पुन्हा सुरू झालं, तेव्हा सरकारने दोन विधेयक मंजूर केली. यादरम्यानही विरोधकांचा गोंधळ सुरूच राहिला.
या संदर्भात जनसत्ताने द इंडियन एक्सप्रेसच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तात LSTV चे मुख्य संपादक मनोज के अरोरा यांनी द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितले की, चॅनेल दिलेल्या नियमांचं पालन करत.
LSTV सूत्रांनुसार, सभागृहाच्या कामकाजाचं थेट प्रक्षेपण लोकसभेत नेमकं काय घडतंय ते सांगत नाही. तसेच सदनामधील टीव्ही स्क्रीन सीसीटीव्ही प्रणालीचा भाग आहे, तर चॅनेलद्वारे वापरलं जाणारं कॅमेरा फीड वेगळं आहे. LSTV केवळ प्रसारणासाठी जबाबदार आहे. सीसीटीव्ही किंवा त्याचे कॅमेरे आमच्या नियंत्रणाखाली नाहीत.
जेव्हा सभापती किंवा पंतप्रधान बोलतात तेव्हा त्यांना त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागते. नियमांनुसार, जो सदस्य बोलत आहे. त्यावर लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं आहे. मग ते प्रश्न-उत्तरांसाठी असोत, सार्वजनिक महत्त्वाच्या बाबी असोत किंवा वादविवादात भाग घेतलेले सदस्य असोत.
सध्या सुरु असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकार अनेक महत्त्वाची विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु विरोधकांच्या गदारोळामुळे ते कठीण होत आहे. कारण विरोधकांची एकच मागणी आहे की,पेगासस हेरगिरी प्रकरणावर सदनामध्ये चर्चा व्हावी तसेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी. ज्यासाठी केंद्र सरकार अद्यापपर्यंत तयार नाही.