रिलायन्स नागोठणे प्रकल्पग्रस्तांनी आता आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आक्रमक आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी शुक्रवारपासून कंपनीच्या गेटवरच मुक्काम ठोकला आहे. लोकशासन आंदोलन संघर्ष समितीने हे आंदोलन सुरू केले आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्या मान्य होणार नाही तोपर्यंत मागे हटणार नाही असा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. पूर्वीची आयपीसीएल व आत्ताची रिलायन्स यांनी स्थानिक भूमिपुत्र व प्रकल्पग्रस्तांना 1287 प्रमाणपत्र दिले होते. यापैकी 601 प्राधान्य प्रमाणपत्र धारक, 110 नलीकाग्रस्त व ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर एमआयडीसीचा शिक्का आहे अशा सर्व शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी नोकरीत समाविष्ट करून त्यांना आजवरचा संपूर्ण पगार, तसेच वार्षिक बोनस देण्यात यावा या प्रमुख मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात आले.
काही दिवसांपूर्वी प्रकल्पग्रस्तांनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नागोठणे व्यवस्थापन व लोकशासन आंदोलन संघर्ष समितीबरोबर निर्णायक चर्चा होणार असल्याचे पोलीस प्रशासनाच्या मध्यस्तीने पार पडलेल्या बैठकीत ठरले होते. मात्र उशिरापर्यंत कोणतीही बैठक न झाल्याने आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार आंदोलकांनी केला आहे.
आंदोलकांच्या मागण्या
1. दर महिन्याचा पगार व वार्षिक बोनस व्याजासह द्या
2. शेतजमिनी परत द्या
3. निवृत्तीची वयोमर्यादा ५८ ऐवजी ६० वर्षे करा
४. कंत्राटी कामगारांना समान काम समान वेतन कायदा लागू करा
५. किमान ८०% स्थानिक उमेदवारांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य
६. निलंबित केलेल्या कामगारांना त्वरित कामावर रुजू करून घ्या
रिलायन्स व्यवस्थापनाची प्रतिक्रिया
यासंदर्भात रिलायन्स कंपनी व्यवस्थापनाची प्रतिक्रिया विचारली असता कंपनी जनसंपर्क अधिकारी रमेश धनावडे यांनी सांगितले की, "लोकशासन आंदोलन संघर्ष समितीने सादर केलेल्या मागण्या या अवाजवी व अवास्तव आहेत. काही मागण्यांवर विविध शासकीय पातळीवर चर्चा चालू आहे. असे असूनही कंपनी व्यवस्थापनाने त्यांच्याशी वैध मागण्यांबाबत बोलण्याची तयारी दर्शवली होती. परंतु त्यांनी चर्चा सुरु व्हायच्या अगोदर विविध प्रकारची आंदोलने करीत आपल्या बेकायदेशीर मागण्या पुढे करत व्यवस्थापनाला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सदरहू संघटना आपल्या बेकायदेशीर मागण्यांसाठी आजूबाजूच्या जनतेच्या भावना भडकावित असून त्यातून आंदोलकांकडून काही गैरप्रकार घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी लोकशासन आंदोलन संघर्ष समितीची राहील."
या आंदोलनाला माजी न्यायमूर्जी बी.जी. कोळसे पाटील यांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे. " जनशक्ती जगातील सर्ववश्रेष्ठ शक्ती आहे. हिटलरलाही जनशक्तीपुढं झुकावं लागलं. जनशक्तीला पराभूत करणारा आजवर कुणी जन्माला आला नाही. त्यामुळे आपला विजय निश्चित आहे, असा दावाही बी.जी.कोळसे पाटील यांनी केला. या आंदोलनाला अधिक बळकटी देण्यासाठी 5 हजार कार्यकर्त्यांची फौज उभी करणार असल्याचे ते म्हणाले.
36 वर्षाच्या प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या मागण्या जोपर्यंत मान्य होणार नाहीत तोपर्यंत मागे हटणार नाही असा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी बी सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी जी कोळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीच्या वतीने संविधानिक व अहिंसेच्या मार्गाने हे आंदोलन सुरू आहे. रात्री तिथेच जेवण बनवून रस्त्यावर पंगती बसवल्या जात आहेत. रात्री भजन किर्तनाने प्रकल्पग्रस्त संपूर्ण परिसर दणाणून सोडत आहेत.
सुरूवातीला आयपीसीएल आणि त्यानंतर हा प्रकल्प विकत घेणार्‍या रिलायन्स उद्योग समुहाचे व्यवस्थापन गेले अनेक वर्षे प्रकल्पग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केल्याचा आरोप या प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे. येथील आयपीसीएल (इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) आणि आताच्या रिलायन्सच्या एनएमडी (नागोठणे मॅन्युफॅक्चरिंग डिव्हिजन) प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात लोकशासन आंदोलन संघर्ष समितीचे अध्यक्ष आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश बी. जी. कोळसे-पाटील आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायधीश पी. बी. सामंत यांच्या नेतृत्त्वाखाली हा लढा सुरू आहे.
पूर्वी आयपीसीएल कंपनी सरकारी होती. 2004 पासून रिलायन्सने ती ताब्यात घेतली. आयपीसीएल असताना 2 हजार 397 कामगार होते. आता 981कामगार कार्यरत आहेत. पूर्वी 5 हजार 126 इतके कंत्राटी कामगार होते. लॉकडाऊनमध्ये कामगार कपात करण्यात आली. आजघडीला एकूण अंदाजे 3000च्या आसपास कामगार आहेत. या कंपनीत प्लास्टिकचे दाणे बनणवण्याचे काम केले जाते.
रिलायन्स नागोठणे प्रकल्पग्रस्त , नलिकाग्रस्त आता करो या मरोच्या भूमिकेत आहेत. प्रमुख मागण्यांमध्ये कामावर घेण्यासाठी अंतिम तारीख निश्चित करून त्वरित देण्यात यावी याचा समावेश आहे. ज्याच्या ७/१२ उताऱ्यावर MIDC चा शिक्का आहे. परंतु त्यांना विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी प्रमाणपत्र दिलेले नाही अशा सर्व प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींना मे रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि. व्यवस्थापन नागोठणे येथील कंपनीत कायमस्वरूपी कामावर रुजू करून घेण्यासाठी अंतिम निश्चित तारीख त्वरित देण्यात यावी अशी त्यांची मागणी आहे.
६०१ प्राधान्य प्रमाणपत्रधारक, ११० नलिकाग्रस्त व ज्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर MIDC चा शिक्का आहे, परंतु विशेष भूसपादन अधिकारी क्र .१ रायगड यांनी प्रमाणपत्र दिलेले नाही असे प्रमाणपत्र दिलेल्या तारखेपासून ते आजपर्यंतचा दर महिन्याचा पगार व वार्षिक बोनस व्याजासह दिलाच पाहिजे अशी त्यांनी मागणी आहे.
६०१ प्राधान्य प्रमाणपत्रधारक ११० नलिकाग्रस्त व ज्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर MIDC चा शिक्का आहे. पण प्रमाणपत्र दिलेले नसल्याने रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि.नागोठणे येथील कंपनीमध्ये कायमस्वरूपी कामावर घेता येत नसेल आणि प्रमाणपत्र दिलेल्या तारखेपासून ते आजपर्यंत दरमहाचा पगार व वार्षिक बोनस व्याजासह देता येत नसेल तर आमच्या शेतजमिनी आम्हाला परत द्या अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
सर्व प्रकल्पबाधित निवृत्त कामगारांच्या वारसांना रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड नागोठणे येथील कंपनीत कायम स्वरूपी कामावर घेतलेच पाहिजे आणि कामगारांचे निवृत्तीचे वय ५८ ऐवजी ६० करावे अश त्यांनी मागणी आहे. त्याचबरोबर कंत्राटी कामगारांना समान काम समान वेतन कायदा लागू झाला पाहिजे. कंत्राटी कामगारांचे बंद केलेले पास त्वरित चालू करा, कंत्राटी कामगारांच्या कामाची अल्टरनेट पद्धत बंद करा आणि सलग ३० दिवस कंत्राटी कामगारांना काम दिलेच पाहिजे, अन्यथा ३० दिवसांचा पगार दिला पाहिजे आणि कंत्राटी कामगाराला या वर्षीचा दिवाळी बोनस त्याच्या पगाराच्या तीनपट दिलाच पाहिज, अशा मागण्याही आहेत. सपूर्ण लॉकडाऊन काळातील पगार व करोना बाधित असलेल्या कंत्राटी कामगाराचा विलगीकरण काळातील पगार व १ महिन्याचे रेशन दिलेच पाहिज, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
तसेच स्थानिक सुशिक्षित तरुण बेरोजगारांना पर्यवेक्षीय श्रेणीत किमान ५० % व पर्यवेक्षकीयसहित इतर श्रेणीत किमान ८० % उमेदवारांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्याने घेतलेच पाहिजे. तसेच निलंबित केलेल्या कामगारांना त्वरित कामावर रुजू करून घेतलेच पाहिजे अशी मागण्याही त्यांनी केल्या आहेत.