एक मोठा निर्णय घेत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महिलांचे लग्नाचे वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. अनेक दिवसांपासून ही मागणी होत होती. मात्र, भारतात महिलांसाठी विवाहाचे किमान वय १८ वर्षे असून पुरुषांसाठी २१ वर्षे आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त या गोष्टीचा उल्लेख केला होता. तसेच इतर काही प्रसंगी देखील त्यांनी ही बाब लोकांसमोर ठेवली होती. दरम्यान, मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर, केंद्र सरकार बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 2006 मध्ये सुधारणा करणार असून त्यानंतर विशेष विवाह कायदा आणि हिंदू विवाह कायदा, 1955 मध्ये देखील सुधारणा करणार आहे.
जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या टास्क फोर्सने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. हे टास्क फोर्स केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने जून, 2020 मध्ये तयार केले होते आणि डिसेंबर 2020 मध्ये NITI आयोगाकडे त्यांच्या शिफारसी पाठवल्या होत्या.
या शिफारशींबाबत समता पक्षाच्या माजी अध्यक्षा जया जेटली यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, तरुण, विशेषत: महिला आणि तज्ज्ञांशी सखोल संवाद साधल्यानंतर या शिफारशी तयार करण्यात आल्या आहेत. सरकारकडून उर्वरित प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्याला कायदेशीर मान्यता मिळेल. महिलांसाठी लग्नाचे वय वाढवण्याचे समर्थन करणाऱ्यांनी असाही युक्तिवाद केला की, 21व्या शतकात महिला पुरुषांना मागे टाकत असताना ही असमानता का आहे?
महिलांसाठी लग्नाचे वय १८ वर्षे असले तरी अजूनही अनेक ठिकाणी मुलींना लवकर लग्न करण्याची सक्ती केली जात असल्याच्या बातम्या येत आहेत. त्यामुळे, वयोमर्यादा वाढवल्यानंतर लवकर लग्न करण्यासाठी बळी पडणाऱ्या मुलींना दिलासा मिळणार आहे.