राज्याचे कृषी कायदेही मागे घेण्याचा निर्णय
ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनापुढे नमून मोदी सरकारनं तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर आता राज्य सरकारने विधानसभेत मांडलेले प्रलंबित कृषीविषयक तीनही विधेयके मागे घेण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
केंद्राच्या तिन्ही वादग्रस्त कायद्यांना बिगर भाजप शासीत राज्यामधे विरोध झाला होता. त्यानुसार केंद्राच्या कायद्यांना निष्प्रभीत करण्यांसाठी राज्य विधीमडंळांनी कायदे करावेत अशी भुमिका विरोधी पक्षश्रेष्ठींनी व्यक्त केली होती. त्यानुसार घाईगडबडीत राज्य सरकाराने तीन कृषी कायदे मांडले होते.
राज्य विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात, विधानसभेमध्ये ६ जुलै, २०२१ रोजी मांडण्यात आलेली तीनही कृषीविषयक विधेयके मागे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
केंद्र शासनाने (१) शेतकरी उत्पादनाचे व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम, २०२०, (२) शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) आश्वासीत किंमत आणि शेती सेवा करार अधिनियम, २०२० (३) अत्यावश्यक वस्तु (सुधारणा) अधिनियम, २०२० असे कृषि क्षेत्राशी संबंधित ३ विधेयक संसदेच्या अधिवेशनात पारित केले होते. या अधिनियमांची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात अधिनियमातील त्रुटी व उणीवा यांचा अभ्यास करण्यासाठी उप मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सदस्यांची मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. मंत्रिमंडळ उपसमितीने सुचविलेल्या शिफारशीनुसार ही तीन विधेयके मांडण्यात आली होती. येत्या २२ डिसेंबर पासून सुरु होणाऱ्या विधीमंडळाच्या हिवाळी आधिवेशनात हे कायदे माघारी घेण्याची प्रक्रीया केली जाणार आहे.
-----
राज्यपालांच्या अधिकारांना कात्री
महाविकास आघाडी सरकार स्थापनेपासून सुरु असलेल्या राज्यपाल विरुध्द महाविकास आघाडी वाद आता आणखी चिघळणार आहे. विधान परिषदेतील १२ आमदारांच्या नियुक्त्यांपासून सुरू असलेल्या शीतयुद्धात विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या निवडतील राज्यपालांच्या अधिकारांनाच कात्री लावण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. यापुढे राज्य शासनाच्या शिफारशींमधून कुलगुरूंची निवड करण्याची तसेच उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री हे विद्यापीठांचे प्र-कुलपती असतील, अशा सुधारणा महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यांत करण्यात येणार आहे.
महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असले तरी कुलगुरूपदी रा. स्व. संघाशी संबंधितांची नियुक्ती करण्यात आल्याने सत्ताधाऱ्यांमध्ये नाराजी होती. त्यातूनच कुलगुरू निवडीत बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य शासनाने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या शिफारसीनुसारच हा बदल करण्यात आले आहेत.
कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये सुधारणा करून योग्य अशा किमान पाच नावांची शिफारस ही समिती राज्य शासनास करेल आणि त्यातून दोन नावांची शिफारस कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी राज्य शासनामार्फत कुलपतींना करण्यात येईल अशी कायद्यात तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
-----
राज्याच्या सहकार कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सहकारी संस्थाच्या संचालकांची संख्या २१ वरून २५ पर्यंत वाढविण्यात आली असून पाच वर्षात संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेला अनुस्थित राहणाऱ्या सभासदांचा मतदानाचा अधिकार कायम ठेवण्यात आला आहे. तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्याससही तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली.
पूर्वी पाच वर्षात एकदाही सर्वसाधारण सभेला हजर न राहणाऱ्या सभासदाचे सदस्यत्व रद्द होत असे. मात्र ही तरतूद रद्द करण्यात आली आहे. राज्यातील सहकारी संस्थांमध्ये सर्व महसुल विभाग किंवा जिल्हे यांना प्रतिनिधीत्व मिळण्यासाठी तसेच काही जिल्हयांमध्ये तालुक्यांची संख्या जास्त असल्याने सर्व तालुक्यांना, जिल्ह्यांना प्रतिनिधीत्व मिळावे यासाठी सहकारी संस्थांच्या संचालकांची संख्या २५ पर्यंत वाढविण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. साथरोग, अतिवृष्टी, दुष्काळ, भुंकप इत्यादी कारणामुळे वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे शक्य नसल्यास ३०सप्टेंबर पासून पुढील तीन महिन्यांचा कालावधी वाढविण्याचे अधिकार निबंधकांना देण्यात आले आहेत. लेखापरिक्षण दोष दुरूस्ती करण्याचा कालावधी व दोष दुरूस्ती अहवाल सादर करणे इत्यादी संदर्भात अधिनियमाच्या स्पष्ट तरतूद नव्हती यासाठी कलम ८२ मध्ये स्पष्ट तरतुद करण्यात आली आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांचे लेखापरिक्षण योग्य वेळेत व योग्यरित्या होऊन सर्व सहकारी संस्थांच्यावर लेखापरिक्षणा संदर्भात दोष दुरूस्ती करणे संबंधात निबंधकांचे नियंत्रण राहू शकेल. या कलमातील तरतूदीनुसार नागरी सहकारी बँकांच्या अवसायानाच्या कामकाजाचा व्याप तसेच न्यायालयीन प्रकरणे विचारात घेता सध्याचा १० वर्षांचा कालावधी कमी पडत असल्याने हा कालावधी १५ वर्षापर्यत वाढविण्यात आला आहे. सदस्य नसलेल्या व्यक्तीकडून ठेवी स्विकारण्या प्रतिबंध केला असल्याने सेवानिवृत्त सभासदांच्या ठेवी परत केल्यास बाहेरून कर्ज उभारून नियमित सभासदांना ज्यादा व्याज दराने कर्ज पुरवठा कारावा लागतो. हे टाळण्यासाठी कलम १४४ (५)अ मध्ये सुधारणा करुन पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्थामधील सेवानिवृत्त सभासदांची नाममात्र सदस्य म्हणून नोंदणी करुन त्यांच्याकडून स्वेच्छेने ठेवी स्विकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कोणत्याही सहकारी संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणूकीत उमेदवारांचे नामनिर्देशन पत्र फेटाळण्यात आल्यास त्या व्यक्तीला अपिल दाखल करण्यासाठी कामकाजाचे तीन दिवसाची मुदत देण्यात आली आहे.