हिंडरबर्ग-2.0 अदानीचं मार्केट पुन्हा कोसळलं..

हिंडरबर्गच्या वादळात वाताहत झालेल्या अदानी कंपनीला आता दुसरा झटका बसला असून अदानी कुटुंबियांनी मॉरीशस स्थित कंपनीमार्फत अदानीचेच समभाग खरेदी करण्यासाठी कोट्यावधीची गुंतवणुक केल्याचा खुलासा ऑर्गनाइज्ड क्राइम अँड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (OCCRP) नं केला आहे. या धक्कादायक अहवालानंतर अदानी कंपनीचे समभाग पडले आहे. मुख्य आरोपामधे अदानी कुटुंबियांनी ओपेक गुंतवणुकीद्वारे मॉरीशसमधून कोट्यावधी गुंतवणुक करुन स्वतःच्या कंपनीचे शेअर्स खरेदी केले आहेत.

अर्थ कर छावण्या (multiple tax havens)आणि अदाणी ग्रुपच्या अंतर्गत ईमेलच्या फायलींच्या तपासाचा हवाला देत OCCRP ने सांगितले की, त्यांच्या तपासणीत किमान दोन प्रकरणे अशी आढळून आलीत, जिथे गुंतवणूकदारांनी ऑफशोर पद्धतीने अदाणी समूहातील कंपन्यांच्या शेअर्सची खरेदी आणि विक्री केली.

नासर अली शबन अहली आणि चांग चुंग लिंग यांचे अदानी कुटुंबाशी दिर्घकालीन संबध आहेत. हे लोक अदानीच्या संचालक मंडळावर असून कंपनीचे समभागधारक आहेत. गौतम अदानीचे

मोठे भाऊ विनोद अदानी यांच्याही या कंपन्याचे निकटचे संबध आहेत. परदेशातून स्वतःच्याच कंपन्यांचे शेअर्स खरेदी करुन मोठा नफा कमावल्याचे आरोपात नमूद करण्यात आले आहे.

हिंदरबर्गचा अहवाल जानेवारी २०२३ मधे प्रसिध्द झाला. त्यामधे मोठे गैरव्यवहार अदानी समुहाने केल्याचे म्हटले होते.

OCCRP च्या अहवालातील गौप्यस्फोटावर अदाणी समूहाची प्रतिक्रिया, आरोपांचे खंडन केलं असून , “चालू असलेल्या नियामक प्रक्रियेचा आदर करणे महत्त्वाचे आहे. कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे आणि आम्हाला आमचे खुलासे आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स मानकांच्या गुणवत्तेवर विश्वास आहे. गुपचूप विदेशी गुंतवणूकदारांनी समूहाच्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये पैसे गुंतवण्याचे आरोप स्पष्टपणे फेटाळून लावले आहेत. अदाणी समूहानं निवेदन जारी करत “हिंडनबर्गच्या बदनाम अहवालाची पुनर्रचना करण्यासाठी परदेशी मीडियाला हाताशी धरून जॉर्ज सोरोस-फंडेड OCCRP द्वारे हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आल्याचे दिसतेय. खरं तर आम्हाला हीच अपेक्षा होती.” विशेष म्हणजे गेल्या आठवड्यापूर्वीही माध्यमांनी अशीच भीती व्यक्त केली होती…” अदाणी समूहाने सांगितले की, स्वतंत्र निर्णय घेणारे प्राधिकरण आणि अपिलीय न्यायाधिकरण या दोघांनीही मूल्यांकन वाढलेले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे आणि व्यवहार लागू कायद्यांनुसार झाल्याचं सांगितलं आहे.

निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, “चालू असलेल्या नियामक प्रक्रियेचा आदर करणे महत्त्वाचे आहे. कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे आणि आम्हाला आमचे खुलासे आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स मानकांच्या गुणवत्तेवर विश्वास आहे. या तथ्यांच्या उजेडात अहवालाची वेळ संशयास्पद आणि दुर्भावनापूर्ण आहे आणि आम्ही हा अहवाल स्पष्टपणे नाकारतो.” सर्वोच्च न्यायालयाने अदाणी समूहाच्या बाजूने निर्णय दिला आहे आणि मार्च २०२३ मध्ये प्रकरण बंद करण्यात आले. अदाणी समूहाच्या म्हणण्यानुसार, ” कोणतेही अति मूल्यांकन आढळले नसल्यामुळे पैशाच्या व्यवहारासंबंधीच्या या आरोपांना कोणताही संबंध किंवा आधार नाही.”

OCCRP ने केलेले हे दावे “एक दशकापूर्वी बंद प्रकरणांवर आधारित आहेत, जेव्हा महसूल गुप्तचर संचालनालयाने ओव्हर इनव्हॉइसिंग, परदेशात निधी हस्तांतरित करणे, संबंधित पक्ष व्यवहार आणि FPIs द्वारे गुंतवणूक केल्याच्या आरोपांची चौकशी केली होती.” “अदाणी समूहाने आधीच स्पष्ट केले आहे की, FPIs सुरुवातीपासूनच सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या (SEBI) तपासणीचा भाग आहे.

सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या मते, किमान शेअरहोल्डिंग आवश्यकतांचे उल्लंघन किंवा शेअर्सच्या किमतीत फेरफार केल्याचा कोणताही पुरावा आढळला नाही. “आम्हाला प्रश्न विचारणाऱ्या प्रकाशनांनी आमचा प्रतिसाद आणि बाजू पूर्णपणे प्रकाशित केली नाही हे दुर्दैवी आहे. इतर गोष्टींबरोबरच हे प्रयत्न आमच्या शेअर्सच्या किमती कमी करून नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने केले जात असल्याचा अदानीचा आरोप आहे.

तृणमुल कॉंग्रेसचे खा. साकेत गोखले यांनी या प्रकरणावर भाष्य करत सेबीमार्फत अदानी घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

कॉंग्रेसचे महसचिव जयराम रमेश यांनीही अदानी प्रकरणात संयुक्त चिकीत्सा समिती (JPC) गठीत करुन चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.