औरंगाबाद : एमपीएससीच्या भोंगळ कारभाराचा फटका राज्यातील २२०० मुलांना बसलाय, कारण पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षा होऊनही विद्यार्थ्यांची शारीरिक तपासणी परीक्षा होत नसल्याने या विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणीचा सामना करावा लागतोय. पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी मुख्य परीक्षा २८ जुलै २०१९ व ४ ऑगस्ट २०१९ रोजी झाली होती,त्या परीक्षेचा निकाल २ मार्च २०२० रोजी लागला आहे. निकाल लागल्यानंतर जास्तीत जास्त २ ते ३ महिन्यामध्ये मैदानी चाचणी व मुलाखत घेणे अपेक्षित होते. परंतु कोरोना महामारीमुळे ते होऊ शकले नाही. मात्र कोरोनाचे नियम पाळून खात्याअंतर्गत पोलीस उपनिरीक्षक २०१७ अमरावती विभागाने राहिलेली मैदानी चाचणी दिनांक ०३ ते ०८ डिसेंबर दरम्यान घेण्यात गेतली. त्यामुळे आमची सुद्धा मैदानी चाचणी व्हावी अशी मागणी पात्र विद्यार्थी करत आहे.
पूर्व-मुख्य परीक्षा होऊन १६ महिने उलटले आहेत, मात्र मैदानी चाचणी होत नाही. त्यामुळे शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान होत असल्याचा विद्यार्थ्यांचे म्हणणं आहे. २८ सप्टेंबर २०२० रोजी नोटीफीकेशन आलेले होते आणि त्यानुसार पुढील एक महिन्यामध्ये मैदानी चाचणीचा कार्यक्रम जाहीर होणे नियोजित होते. परंतु अद्याप आयोगाकडून मैदानी चाचणी बाबत कुठलीही घोषणा करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप पात्र विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
मैदानी चाचणीसाठी पात्र उमेदवार बहुतेक करून ग्रामीण भागातील व सामान्य कुटुंबातील आहेत आणि त्यांची आर्थिक स्थिती कोरोनामुळे अजून खालावली आहे. अशातच मैदानी चाचणीच्या सरावासाठी लागणारा खर्च सरासरी मासिक १० ते १२ हजार होत आहे, तसेच इतर परीक्षेचा अभ्यास करण्यास अडथळा येत आहे. बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे मैदानी चाचणीचा सराव थांबविला आहे.त्यामुळे मैदानी चाचणी व मुलाखत कार्यक्रमाची लवकरात लवकर घोषणा करण्यात यावी अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून होत आहे.