पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉकडाऊन ३ मे पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेशी संवाद साधला. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार हातात हात घालून काम करत आहे आणि या परिस्थितीतून देश पुन्हा पूर्ववत होईल असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला. मात्र, राज्यातील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस राज्य सरकार ला विविध माध्यमांवर दिलेल्या मुलाखतीमधून घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
अशा कठीण परिस्थितीत विरोधी पक्षांनी घेतलेली भूमिका योग्य आहे का? बांद्रा येथे झालेल्या गर्दीवरूनही देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकार वर निशाणा साधला आहे.
बांद्य्रामध्ये हजारो मजूर रस्त्यावर उतरणे, ही अतिशय गंभीर घटना आहे. हे चित्र मनाला व्यथित करणारे आहे. परराज्यातील मजुरांची व्यवस्था करणे, त्यांना योग्य जेवण, सुविधा देणे, ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.
असं म्हणत त्यांनी ही जबाबदारी केंद्राकडे नसून राज्य सरकारवर ढकलली आहे. मात्र, त्या लोकांना त्यांच्या राज्यात परत जायचं आहे. त्यासाठी त्यांनी रेल्वेची मागणी केली आहे. त्यामुळं रेल्वे खातं हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते. परराज्यात पोहोचायचं असेल तर त्यात महत्वाची भूमिका केंद्र सरकारचीच असेल. अशा परिस्थितीत ही जबाबदारी राज्य सरकारची आहे असं म्हणणं कितपत योग्य आहे? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतो.
या सह अलिकडच्या काळात देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या भूमिका मांडल्या. त्या भूमिकांचं ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांनी केलेलं विश्लेषण नक्की पाहा...