'सर्वासाठी आरक्षण' हा मुद्दा पुढे आल्यानंतर 'आरक्षणविरोध' कमी झाला. परंतू आजही 'अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा'च रद्द करण्याची मागणी कायम आहे. अट्रोसिटी ऍक्ट मधील गुन्हे तपासणीचे सूत्र पोलिस निरीक्षक आणि सहायक पोलिस निरीक्षक यांचेकडे सोपवून कायदा बोथट करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करत असल्याचा आरोप आहे. एकीकडे जातीय अत्याचारांचा निषेध करायचा आणि दुसरीकडे अशा अत्याचारांना प्रतिबंध करण्यासाठी अमलात असलेल्या कायद्याला सौम्य करायचं षडयंत्र नेमकं आहे काय ?