कोर्टांमध्ये ऑनलाईन सुनावणी कायम ठेवली पाहिजे का? – शैलेश गांधी

कोरोनाच्या काळात अनेक व्यवहार ऑनलाईन झाले. कोर्टांमधले कामकाजही ऑनलाईन सुरू झाले. पण आता कोर्टातील ऑनलाईन सुनावणी बंद करण्याची चर्चा आहे. पण कोर्टातील सुनावणी कायमस्वरुपी ऑनलाईन करण्यात याव्या अशी मागणी माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलैश गांधी यांनी केली आहे. तसेच यासाठी आता नागरिकांनी एकत्र येऊन तशी मागणी करण्याचे आवाहनसुद्धा शैलेश गांधी यांनी केले आहे. यासाठी शैलेश गांधी यांनी कोर्टातील एका दिवसाच्या कामकाजाचे उदाहरण दिले आहे. यामध्ये हायकोर्टाचे न्यायाधीश जी.एस.पटेल यांच्यापुढे एकाच दिवसात झालेल्या ऑनलाईन सुनावणींचा संदर्भ शैलेश गांधी यांनी दिला आहे. कोर्टाचे कामकाज ऑनलाईन सुरू राहिले तर खटल्यांशी संबंधित लोकांची मोठ्या प्रमाणात सोय होते. ते कुठेही असले तरी त्यांना सुनावणीला हजर राहता येते, असेही शैलेश गांधी यांनी म्हटले आहे. कोर्टाचे कामकाज ऑनलाईन झाल्यानंतर ई-फाईलिंग, ई-पेमेंट सुविधाही सुरू झाल्या.

दरम्यान ऑनलाईन सुनावणीची मागणी होत असली तरी संपूर्ण देशात ऑनलाईन सुनावणीसारखी परिस्थिती नाही अशी भूमिका घेत सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. आधीसारखेच सर्व कोर्टांमध्ये प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. पण यावर सरन्यायाधीशांनी तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल असे सांगितले आहे. ऑनलाईन सुनावणीमुळे प्रत्येकाची सोय होते असे मानणे योग्य नाही अशी याचिकाकर्त्यांची भूमिका आहे. आता याबाबत निर्णय़ घेण्याची वेळ नाहीये, गेले वर्षभर हीच परिस्थिती आहे. आरोग्यतज्ज्ञांच्या सल्ल्यानंतर पुढील निर्णय घेता येईल असे कोर्टाने नुकतेच स्पष्ट केले आहे.

यासंदर्भात आम्ही न्यायालयीन क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मते जाणून घेतली.

उज्वल निकम, ज्येष्ठ वकील

ऑनलाइन सुनावणीचे फायदे आणि तोटे दोन्ही आहेत. परंतू एखादा मुद्दा न्यायाधीशांना पटवून सांगायचा असेल तर समोर असलेलं केव्हाही चांगलं. पक्षकारालाही समजणं गरजेचं आहे की आपला वकील काय करतोय, काय नाही. ऑनलाइन सुनावणीमध्ये हे समजत नाही. वकील आणि पक्षकार यांच्यामध्ये परस्पर विश्वास असणं आवश्यक असतं. ऑनलाइन सुनावणीमध्ये अनेक गोष्टी पक्षकाराला समजत नाही.

माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील

ऑनलाइन सुनावणीचे फायदे असे की बराच खर्च वाचतो. विनाकारण होणारा अनावश्यक खर्च टाळता येतो. मुळात न्याय आता महाग झालेला आहे. वकील आणि न्यायाधीशांना घरातूनच काम करता आलेलं चांगलं आहे. ऑनलाइन सुनावणी चांगल्या पद्धतीने होते आणि मुद्दे देखील योग्यरीत्या मांडता येतात. आता कोरोनाकाळात आपण ऑनलाइन सुनावणी करतोय. त्यामुळे ऑनलाइन सुनावणी ही चांगली आहे. कोणत्याही सुनावणीमध्ये ऐकणाऱ्याची आणि आर्ग्युमेंट करणाऱ्याची मानसिकता महत्त्वाची असते. माझ्या मते ऑनलाइन सुनावणीचे फायदे जास्त आहेत.

असीम सरोदे, कायदेतज्ञ

यांत्रिक प्रगतीची मदत घेऊन होणारी ऑनलाइन सुनावणी लॉकडाऊन काळात न्यायाची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरली. पण देशातील पर्यावरणाचे प्रश्न हाताळणारे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या न्यायालयाचे भारतातील अनेक बेंच तर मागील अडीच वर्षांपासून ऑनलाइनच सुरू आहेत. मी स्वतः मागील अडीच वर्षे ऑनलाइन हीअरिंगचा अनुभव घेतला, आणि लॉकडाऊनमध्ये मी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा केसेस चालविण्याचा अनुभव घेतला. न्यायालयीन कामकाज सुरळीत सुरू राहावे म्हणून स्वीकारलेला ऑनलाइनचा तात्पुरता मार्गच कायमस्वरूपी समजणे धोकादायक ठरेल, असे मला वाटते. अर्थात ऑनलाइन कोर्ट कामकाजाने एक महत्वाचा उपाय सुद्धा दिला आहे, ज्यामुळे आपण न्यायालयातील कोट्यवधी प्रलंबित केसेसचा डोंगर कमी करू शकतो. प्रत्यक्ष कोर्टातील सुनावणी आणि ऑनलाइन सुनावणी यांचा एकत्रित वापर करणारी प्रक्रिया ठरवावी लागेल. सगळ्याच केसेस लगेच प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी येण्याची गरज नसते. ऑनलाइन सुनावणी पद्धतीने विशिष्ट पातळीपर्यंत केसेस चालवून नंतर आवश्यकतेप्रमाणे प्रत्यक्ष सुनावणी असे करता येऊ शकेल. अशा मिश्र पद्धतीने न्यायालयाचे कामकाज अधिक सक्रिय, सकारात्मक आणि वेगवान होऊ शकेल.

आपण वाचले या क्षेत्रात दीर्धकाळ काम करणाऱ्या वकिलांचे म्हणणे काय आहे. आता आपल्या देशातील न्यायालयीन पायाभूत सुविधांचा विचार केला तर तातडीने अशाप्रकारे सर्व कामकाज ऑनलाईन करणे कितपत शक्य होणार आहे, हे तपासून पाहण्याची गरज आहे. हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट, तसेच मोठ्या शहरांमधील सत्र न्यायालयात इंटरनेटची सुविधा होऊ शकते. पण इतर ठिकाणी इंटरनेटची सुविधा कोर्टांमध्ये उपलब्ध करुन देण्याची गरज आहे. त्याशिवाय ऑनलाईन सुनावणी शक्य नाही. लॉकडाऊनच्या काळात ऑनलाईन शिक्षणाची सोय पुढे आली. लाखो विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण घेता आले. पण ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना नेटवर्क शोधण्यासाठी मोबाईल घेऊन वणवण भटकावे लागल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. तर अनेक विद्यार्थ्यांना स्मार्टफोन घेणेच शक्य नसल्यान त्यांना तर या काळात ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचितच राहावे लागले. असाच प्रकार ऑनलाईन कोर्टांच्या बाबतीत होण्याची भीती आहे. एखाद्या आर्थिकदृष्ट्या गरिब माणासाला ऑनलाईन सुनावणी कशी परवडणार आहे. त्याच्याकडे इंटरनेट, मोबाईल किंवा लॅपटॉपची सोय नसली तर त्याने काय करायचे असाही प्रश्न आहे. इंटरनेटच्या तांत्रिक अडछणीमुळे एखादी व्यक्ती सुनावणीमध्ये उपस्थित राहू नाही शकली तर त्याला जबाबदार कोण असेल, त्या व्यक्तीला सुनावणीमध्ये गैरहजर धरले जाईल की हजर म्हणून गृहीत धरण्यात येईल असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने पुढे आल आहेत.

आपल्या देशात ग्रामीण भागात अजूनही साक्षरतेचे प्रमाण कमी आहे. याचा गैरफायदा घेऊन त्या निष्पाल लोकांना फसवले जाण्याचे प्रकार घडत असतात. ऑनलाईन सुनावणीसाठी अशाच ग्रामीण भागातील निरक्षम लोकांची फसवणूक इतर कुणीतरी करण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. त्यामुळे ऑनलाईन सुनावणीचा पर्याय खुला जरी राहिला तरी त्याची सक्ती करता येणार नाही. कारण त्यामुळे कुणी न्यायापासून वंचित राहणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. भारतात आज जरी वेगाने विकसित होणारा देश म्हणून प्रसिद्ध असला तरी भारतात आजही पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. जोपर्यंत पायाभूत सुविधा, साक्षरता, इंटरनेटची अखंड सोय,यंत्रणा वापरण्यासाटी आर्थिक क्षमता नागरिकांमध्ये येत नाही तोपर्यंत ऑनलाईनचा आग्रह धरावा का हा प्रश्न आहे.