राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची फैरी उडाली होती. राज्यातील सत्ता परिवर्तन नंतर पुन्हा आता निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी पुढे आली आहे.. भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आणि ओबीसी नेत्यांकडून आज याविषयी काय म्हटलयं ते पहा..