मराठा आरक्षणासाठी हरीभाऊ राठोड यांचा फॉर्म्युला

ठाणे - मागील सरकारने आरक्षण देताना केलेल्या चुकीमुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याबाबत अडचणींचा डोंगर उभा रहात आहे. त्यावर मात करायची असेल तर आरक्षणाचे विभाजन हाच एकमेव उपाय आहे, असे मत ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड यांनी व्यक्त केले आहे. आरक्षणाचे विभाजन केल्याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण मिळूच शकत नाही. त्यामुळे सुप्रिम कोर्टातही अडचण निर्माण होणार आहे. 1994 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी आपल्याशी चर्चा करुन सबकॅटेग्रेशन केले होते. आताही त्याचीच गरज आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.

वंचित समाजातील बारा बलुतेदार, अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, बरोजगार, बचतगट, देवदासी मजूर यांच्या प्रश्नांच्या संदर्भात हरिभाऊ राठोड यांच्या नेतृत्वाखाली 5 जानेवारी रोजी आझाद मैदान येथे मोर्चाचे आयोजन केले आहे. या संदर्भात माहिती देण्यासाठी बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते.

हरिभाऊ राठोड यांनी सांगितले की, मंडल आयोगाच्या शिफारशी देशात लागू झाल्यानंतर 27 टक्के कोटा एसईबीसीला देण्यात आला होता. राज्यात हे आरक्षण लागू करताना सबकॅटेग्रेशन करण्याची सूचनावजा विनंती आपण तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांना केली होती. त्यामुळे 14 सप्टेंबर 1994 साली हा तिढा सुटला होता. सध्या राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न जटील झालेला आहे. हा प्रश्न सोडवायचा असेल तर ओबीसी आरक्षणाचे सबकॅटेग्रेशन करणे अत्यंत गरजेचे आहे. अन हे सबकॅटेग्रेशन तत्व सर्वांनाच मान्य होईल, असे आहे. या सबकॅटेग्रेशनमुळे आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादाही ओलांडली जाणार नाही. या सदर्भात 2014 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याशीही चर्चा झालेली आहे. त्यावर केंद्रीय सामााजिक न्याय मंत्रालयाने अहवाल मागवला होता. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगानेही 15 मार्च 2015 रोजी विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तो अहवाल सादर केलेला आहे.

सध्याची स्थिती पाहता, ओबीचे सबकॅटेग्रेशनचे तत्व आपल्या देशाने मान्य केले आहे. एकीकडे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात अडकलेला आहे. दुसरीकडे राज्याच्या मंत्रिमंडळाने मराठा समाजााला इडब्ल्यूएसचे सुविधा ऐच्छिक स्वरुपात दिलेले आहे. त्यामुळे समाजात असंतोष निर्माण झालेला असल्याने ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता 50 टक्क्यांच्या आत एसबीसीला सामावून घेऊन त्याचवेळी त्यांचे सबकॅटेग्रेशन करुन कुणबी-मराठा समाजाला 6 टक्के, धनगरांना 3.5 टक्के, भटके यांना 2.5 टक्के, विमुक्तांना 4 टक्के, वंजारींना 2 टक्के, बारा बलुतेदारांना 4 टक्के आणि ओबीसींना 8 टक्के असे 30 टक्के आरक्षण विभागले तर एससी-एसटीचे 20 टक्के आरक्षण मिळून 50 टक्क्यांची मर्यादाही ओलांडली जाणार नाही, असेही राठोड यांनी म्हटले.

दरम्यान, केंद्र सरकारने 102 वी घटनादुरस्ती करुन राज्यांचा आरक्षणाचा अधिकार काढून घेतला आहे. त्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचेही हरिभाऊ राठोड याांनी सांगितले.