महाराष्ट्र राज्य शासनाचा क्रीडा विभाग पाठीच्या कण्याशिवाय कणखररित्या कधीही, केव्हाही, कोठेही अमर्याद सुसाट वेगाने धावू शकतो. पण यशस्वी मात्र नाही. यास कोण जबाबदार आहे? कोठे कशाची कमतरता कोणास भासते आहे? संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यातील तालुक्यांचा विचार करता मुला-मुलींचे आईवडील त्यांची घरची आर्थिक परिस्थिती, शिक्षणाची सोय यावर मुलांचे खेळणे-बागडणे आधारित आहे. आज शहरातून खेळाडू तयार होणार नाहीत. तर ग्रामीण भागातूनच दूरदर्शन वाहिन्यांनी त्यांच्या आयुष्यात बदल घडवलेला आहे. कोवळ्या वयात आवड निर्माण होते. सवंगडीही मिळतात. सांघिक लोकांचे अनुकरण घेऊन त्यांच्याशी नाते जोडणारे नि:स्वार्थ, त्याग, जिद्द, मेहनत हे गुण कळतनकळत अंगिकारले जातात. शिक्षणासोबत खेळही मुले बघतात. योग्य मार्गदर्शन, प्रशिक्षण संधीची या मुलांना गरज असते. ती मिळाली तर लिंबाराम तयार होतो. संचालनालय, जिल्हा क्रीडा अधिकारी, उपसंचालक, तालुका-क्रीडा अधिकारी त्यांचा जिल्ह्यातील प्रशिक्षण केंद्रे कशी चालवितात हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. ते कोठे कमी पडतात याचा शोध घेणे उचित होय.
संचालनालय अधिकारी यांची मंत्रालय टोपी
आता हॉकीपटू वाल्मिकीचा जो फोटो काढून क्रीडा खाते आपली पाठ थोपटून घेत आहे, तो काही त्यांच्यामुळे नव्हे. ‘क्रीडा खाते व फसवणूक’ हातात हात घेऊन नांदते. क्रीडा खात्याचे वाल्मिकीस घडविण्याचे योगदान याबद्दल कुठेही नोंद अथवा युवांचा आदर्श म्हणून नाही. याचा अर्थ तुम्ही-आम्ही यांनाच काढावयाचा आहे. मंत्रालय मात्र भुलभुलैया नगरीत वावरत असेल, जाळ्यात आले असतील येथे संचालनालय मात्र ‘हम हो गये कामयाब’ असे बोंबलत फिरताना दिसत आहेत.
क्रीडा विभागाच्या (मुंबई शहर) जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाने १९९९-२००० या वर्षी अंदाजे प्रथमच आम्ही किती कार्यरत आहोत हे मंत्रालयास सिद्ध करण्याच्या उद्देशाने प्रकाशित केले व आमची ती परंपरा कायम ठेवण्यात त्यांना यश लाभले आहे. फसवणूक ही एक कलाच आहे. क्रीडा खाते हे अभिमानाने प्रदर्शित करते.
ही संकल्पना कदाचित आमच्या उपसंचालकाची यापूर्वीच्या जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्याची या सद्‌गृहस्थाने प्रथम ह्याच्याच नावाच्या आमदाराला गाठून आपल्या मुंबईच्या बदलीसंबंधी प्रयत्न केले. परंतु खास क्रीडा विभागाचे कायदे-वायदे-फायदे, नियमावलींचा हातखंडा व क्रीडा संचालकाचा कायदेशीर सल्लागार म्हणून ख्याती मिळाल्यावर सहाय्यक संचालक पदावरून आमच्या राजपत्रित अधिकारी अर्थात जिल्हा क्रीडा अधिकारी या खुर्चीत तेही नवीन कार्यालयात व्हीटी स्टेशन तसेच जी.पी.ओ. समोर सर्व सुख-सोई-सुविधा सहित ‘मल्होत्रा हाऊस’मध्ये हे सर्व प्राप्त करून घेतले ते स्वकर्तृत्वावर-स्वबळावर. क्रीडा संचालक नाहीतरी स्वत:चा कालखंड पूर्ण झाल्यावर दुसरीकडे बदलीचे आदेश प्राप्त झाल्यावर आपल्या चमच्यांच्या बदल्या हात ओले करून हसतखेळत करतात व आमुचा राम राम घ्यावा असे म्हणून निरोप घेतात. हे खात्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन नाही.
यापूर्वी अनेक वर्षानुवर्षे हे जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांचे कार्यालय चर्चगेट येथे ‘बॅरॅक्स’मध्ये शिक्षण खात्यासोबत होते. पुढे यशोधन मंत्रालयीन वरिष्ठांची वसाहत मूळ भा.प्र.से.चे अधिकारी आता त्यांच्या विरुद्ध सामने-स्पर्धा झाल्या नाहीत तर प्रशासकीय संघर्षाची रंगत कशी पाहून अनुभविता येणार? भा.प्र.से.ची सावत्र भावंडांची नजर या भूखंडावर गेली. तातडीने हुतुतु-खोखो-आट्यापाट्या, लंगडी, लगोरी यांचे सामने मंत्रालयात खेळले गेले व सदासर्वदा मागील दरवाजाचा वशिल्याच्या कोट्याबद्दल पुढच्या वर्गात ढकललेल्या अधिकाऱ्यांचा ‘बॅरॅक्स’ तोडून म्हणजेच कदाचित झोपडपट्टी सुधारित योजनेअंतर्गत घरे बांधून दिली गेली असावीत. फोकटलालांचा नियम झाला.
‘‘मेरे सामने वाले खिडकी में इक डुप्‍लीकेट बाबू का थोबडा दिखता है! हे म्हणावयास तयार. परंतु यात बळी शिक्षण व क्रीडा विभाग.
या बाबूंना संडास-बाथरूम बिछान्याजवळ लागले तशी व्यवस्था उपलब्ध न झाल्यास निषेध म्हणून उलटे बसतात. गाडी जिन्या-पायऱ्यांजवळ हवी. एकपाय घरात तर दुसरा कार्यालयात अशी व्यवस्था लागते. कुटुंबाची काळजी घेण्यास चमचे लागतात. यांच्यातीलच काही महाभाग थेट अभिमानाने सांगतात की भा.प्र.से.च्या अधिकाऱ्यास चारही खांदे देण्यास आय.ए.एस. अधिकारीच लागतात. याशिवाय त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभत नाही. भाड्याने रडण्यास छाती बडवून घेण्याची खास माणसे आमंत्रित केली जातात.
बॅरॅक्समधील जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय तेव्हाचे हे भूषण होते. मधुकर सुर्वे नावाचा सुशिक्षित-सुसंस्कृत-सज्जन-सुशील अधिकारी होता. सर्वांना एकत्रित घेऊन संघित-एकजुटीने प्रशासन चालविले जात असे. ही व्यक्ती खरेतर उपसंचालकपदाची दावेदार होती. परंतु भ्रष्टाचाराने बळी घेतला. वरिष्ठांनी पदाचा सौदा केला. आर्थिक व्यवहार झाला नाही - केला गेला नाही म्हणून वंचित ठेवण्यात आले. नुकसान क्रीडा विभागाचे, खेळ-खेळाडूंचे. भ्रष्टाचाराची लागण न झालेले हे एकमेव कार्यालय. त्या काळातील शिपाई केशव जो आजही किमान ३६ वर्षे कार्यालयीन सेवा करत आहे त्यास पदोन्नती देऊन लिपिक करण्याची सुबुद्धी आजवर कुणासही झालेली नाही, हे कशाचे लक्षण!
जिल्हा क्रीडा अधिकारी मुंबई शहर हे कार्यालय मल्होत्रा हाऊसमध्ये व्ही.टी. येथे स्थलांतरित झाल्यावर क्रीडा खात्यात सूर्य व चंद्र अशी दोन्ही ख्रग्रास ग्रहणे लागली ती शेवटपर्यंत. अगदी आमच्या धारावी जिल्हा क्रीडा संकुल इमारतीत स्थलांतर होईपर्यंत असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. अर्थात यास जबाबदार आहेत, ते तत्कालीन जिल्हा क्रीडा-अधिकारी तसेच मुंबई नाशिक विभागाचे उपसंचालक. यांच्या दोघांच्या प्रशासकीय शीतयुद्धात तसेच अहंकारामुळे क्रीडा खात्याचाच बळी गेला.
मुंबई शहर कार्यालयाच्या जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यास घर मालकाने कार्यालयाचा बोर्ड लावण्यास मज्जाव केला. येथूनच कार्यालयाच्या दुर्दैवास आरंभ झाला. या कार्यालयात एक शिपाई, एक वरिष्ठ लिपिक, दोन आत्ताचे क्रीडाधिकारी व एक पती-पत्नींचे जोडपे असे ६ जणांचे खाते कार्यालयाच्या मुख्य दरवाज्याच्या टाळ्याच्या चाव्या बहुतांशीकडे अगदी बाजूच्या अशासकीय-खासगी कंपनीच्या शिपायाकडे सुद्धा.
शासनाच्या कार्यालयांना वेळ-काळेचे बंधन आहे तसेच शासकीय सणवारही. परंतु याचे पालन या कार्यालयाकडून फारसे झालेले नाही. कुणीही कधीही यावे-जावे व आपापल्या मर्जीनुसार उपभोग घ्यावेत, ज्यांच्या नावे कार्यालय ते आपल्या कार्यालयापेक्षा मंत्रालयात वरिष्ठांची उठबस करण्यात मग्न.
स्पर्धेनिमित्त शासकीय काम बंद असे हे एकमेव कार्यालय असेल. क्रीडा प्रशिक्षक-मार्गदर्शक यांच्यासाठी तर हे कार्यालय म्हणजे शारीरिक-मानसिक छळणूक केंद्र, स्वारी करण्यापूर्वीच गैरहजेरीची फुली मारून ठेवणे, राज्य शासनाच्या क्रीडा विभागाचे प्रशिक्षण केंद्रासाठी मैदान, क्रीडा साहित्य, प्राथमिक सुखसोई सुविधा उपलब्ध न करून देणे व महिन्याच्या अखेरीस काय काम केलेत! करता याची विचारणा करणे व संचालकांकडे खोट्या तक्रारी करून आपल्या कार्यायची छाप पाडणे हे उद्योग सुरू होते.
क्रीडा स्पर्धांची, खेळांचे ज्ञान नसल्याने नियमांतर्गत थट्टा करणे, पराजितांना विजयी घोषित करणे, प्रमाणपत्रांची बाहेर मैदानात विक्री. शाळांची अनामत रक्कम त्यांना परत न करणे, सर्व प्रकारची दुष्कृत्ये या कार्यालयातून झालेली आहेत. राष्ट्रीय स्पर्धांसाठी संघनिवडीत आर्थिक व्यवहार, दावेबद्दल एकंदरित काय तर खेळ कमी व इतर स्वार्थी-आर्थिक उलाढालींच्या विषयांत अधिक रस. यामुळे एका व्‍यक्तिशिवाय पदोन्नतीचा योग कोणाला आला नाही. २००० सालापासून गणिते योग्यरीत्या सोडविण्यासाठी कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांचा मात्र योग्य तो वापर करण्यात आला.
याच कार्यालयातून अनुक्रमे मुंबई हायस्कूल असोसिएशन, बॉम्बे जिमखाना, क्रॉस मैदानातील फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्राच्या केंकरे यांना हे सर्व खेळ बंद करून जागा खाली करण्यासंबंधीचे सर्व उद्योग याच कार्यालयातून झाले. त्यांचे कुणीही काहीही करू शकलेले नाही. अधिकाऱ्यापुढे शासनाच्या क्रीडा विभागाची पण बदनामी.
क्रीडा खात्यातील असा एकमेव अधिकारी जो आपल्या मनात येईल तशी कार्यालये पदोन्नती-पदभार जेष्ठता वगळून देऊ शकतो, दुसऱ्यांच्या बदल्याही दलाल म्हणून करून देऊ शकतो. गेल्या १७ वर्षांच्या कालखंडात मुंबई शहर येथून बदली मुंबई उपनगर आपल्या घराच्याच शेजारी. नंतर थेट उपसंचालकमुंबई-पुणे-मुंबई अगदी सिनेमासारखा. यात महाराष्ट्र क्रीडा गौरव किंवा भूषण पुरस्कार दिला गेला तर कुणालाही आश्चर्य वाटणार नाही. जो माणूस ज्या खेळाचा द्वेष करतो त्यालाच दिल्लीश्वर आपल्या प्रशासकीय कामकाजात अंतर्भूत करून राजदूत म्हणून देशोदेशी पाठवतात. कसा हा विचित्र योग पाहून अनुभवास मिळत आहे. परंतु यालाच क्रीडा खाते म्हणतात. कोणाच्या मनात नसलेले येथे थेट कृतीत घडते. हे व्यक्तिमत्व पुढे क्रीडा आयुक्त म्हणून नक्कीच पहावयास मिळेल. भा.प्र.से. गरज या जागेसाठी नाही हे सिद्ध करणारी ही एकमेव व्यक्ती आज या खात्यात आहे. माणसाळलेली व्यक्ती कशी होते याचे हे ज्वलंत उदाहरण.
मल्होत्रा हाऊस-जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांचे आदर्श कार्यालयापासून हतुतु-खोखोच्या अंतरावर असलेले कलंकीत क्रीडा उपसंचालक यांचे कार्यालय नव्हे तर बार-रेस्टॉरंट -गेस्ट-रेस्ट हाऊस आणि जनक कोण तर संचालनालय पुरस्कृत सर्व उद्योगांचे परवाने लाभलेले अधिकारी क्रीडा संचालकास रसद पुरवणारे कार्यालय, ही जबाबदारी पार पाडीत असताना हिमालयन नावाचा अधिकारी रामलीला मैदान भाड्याने देताना आर्थिक भ्रष्टाचारात फसला गेला. आज तक वाहिनीने त्याला अभी तक-कभी तक करीत रंगेहाथ पकडून रसिकांना क्रीडा विभागाची ओळख करून दिली. या पदावर-खुर्चीवर केवळ पुणेकरांचीच मक्तेदारी परंतु मुंबईचे पाणी काही कमी नाही. हाताखाली असूनही सुरुंग लावून उपसंचालकास ढसा ढसा रडविले. या अधिकाऱ्याने ते त्याच विभागातील ललित हॉटेलात आपले समांतर कार्यालय उघडले. मुंबईकराने आजवर पाहिलेल्या सर्वात स्वस्त क्रीडा संचालकास सेलमधून कमी भावात खरेदी करून पाठच्या खिशात ठेवले होते. क्रीडा अधिकारी आपल्या वरिष्ठास संचालकामार्फत प्रेमाचे ‘मेमो’ देतच राहिला. अंती कार्यालयातच राहाणे/खाणे-पिणे-झोपणे, दारूचे घुटके बाटल्या पचविणे सर्व काळाप्रमाणे बंद झाले.
संचालकास थोडी तरी बुद्धी असती तर त्याने उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी एकाच जागेत विभागून केले असते. एवढी मोठी जागा मल्होत्रा हाऊसकडे होती. ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धी’ क्रीडा खात्यात अच्छे दिन येणे अशक्यच. शासनाने क्रीडा खातेच बंद करावे. संघटनांना अधिकार आर्थिक मदत करावी. करोडोंचे आर्थिक बळ शेतकऱ्यांना द्यावे. क्रीडा खात्यात अगदी मंत्रालयापासून मेहमूद, मुरी, केस्टो मुखर्जी, धुमाळ, मोहन चोरी अशा सिने विनोदी नट कलाकार अगदी तळागाळापर्यंत आहेत. यांच्याकडून आपण कोणती अपेक्षा करावी?
(क्रमश:)