निवडणुकींचा काळ जसा-जसा जवळ येत आहे त्याचप्रकारे यंदा महाराष्ट्राची पहिली मुख्यमंत्री ही महिला होणार असल्याचा दबका आवाज आपल्याला ऐकू येतोय. भाजपाकडून पंकजा मुंडेंच्या नावाची चर्चा होत आहे तर राष्ट्रवादीकडून सुप्रिया सुळे आणि काँग्रेस पक्षाकडून अँड. आमदार यशोमती ठाकूर यांच्या नावाची चर्चा होत आहे. मात्र, जरी यंदा महाराष्ट्राचे नेतृत्व करण्यासाठी महिला लोकप्रतिनिधींची नावं समोर येत असली तरी राजकीय पक्षांच्या निवडणुकांसाठीच्या जाहीरनाम्यात महिलांना कोणतं स्थान आणि कोणत्या सोई-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत हे पाहुयात...
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी प्रत्येक पक्षाचे जाहीरनामे तयार होत आहे. मात्र, या जाहीरनाम्यात महिलांसाठी योग्य त्या सोई-सुविधांची आखणी पाहायला मिळत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातही जुन्या मुद्द्यांना हात घालण्यात आल्याची माहिती मिळतेय. तर दुसरीकडे भाजपही तेच करत योजनांच्या पावसातील मुद्द्यावर आखणी करत आहेत. तसेच ट्रिपल तलाक आणि मुद्रा योजनेतंर्गत 70 टक्के महिलांना कर्ज मिळणार असल्याचा संकल्प केल्याची माहिती भाजपाच्या प्रवक्त्या शायना एन सी यांनी दिली आहे. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात महिलांच्या सुरक्षतेचा मुद्दा महत्त्वाचा राहणार असून महिलांसाठी अँग्रो प्रोसेस इंडिस्ट्री बनवण्याचा हेतू आहे.तसेच जास्तीत जास्त महिलांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी लघुउद्योगाची निर्मिती करणार असल्याचे काँग्रेस प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी सांगितले आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार राज्यातील महिलांची लोकसंख्या ५ कोटी ४० लाख ११ हजार ५७५ एवढी असून राजकीय पक्षाने आप-आपल्या जाहीरनाम्यात महिलांना पूर्वीच्याच सोई-सुविधा उपलब्ध करुन देऊ असा संकल्प जरी केला असला तरी त्याची अंमलबजावणी होणार का हा प्रश्न उपस्थितीत होतोय. शिवसेनेने अद्याप जाहीरनामा समिती गटित न केल्यानं त्यांचा संकल्प अजूनही अस्पष्ट आहे.
निवडणुकांच्या काळात मोठ-मोठ्या आश्वासनांची घोषणा होते. मात्र, हाती निराशा लागते असं जनतेचा सूर आहे. निवडणुकांच्या प्रचारात जास्त करुन महिलांना राजकीय नेते नागरी सुविधांच्या मोठ-मोठे आश्वासन देतात. मात्र, फक्त मत घेण्यासाठीच... नंतर त्या प्रश्नांचा ढिगारा तसाच राहतो. मग ते अंगनवाडी सेविकांच्या मागण्या, शेतकरी महिला बेरोजगार, झोपडपट्टीतल्या नाल्यांचा प्रश्न असो किंवा एकल महिलांच्या समस्या असो. पुन्हा निवडणुका आल्या की त्याच प्रलंबित प्रश्नांच्या ढिगाऱ्यांतून काही आश्वासन जाहीरनाम्यात दिली जातात. मात्र, घोषणांचा पाऊस पडतो परंतु अंमलबजावणी होत नाही. हे आजवरचे चित्र आहे. २०१९ च्या निवडणुकांनंतर ज्या कोणाची सत्ता येईल ते महिलांसाठी केलेल्या घोषणांची पूर्तता करणार का? हे पाहणे औत्सुक्याचे राहिल.
.