शिवाजी कोण होता पुस्तकाचा संदर्भ देणे गुन्हा आहे का ? उच्च न्यायालयाने पोलीसांना फटकारले

शिवाजी कोण होता पुस्तकाचा संदर्भ दिल्याने प्राध्यापिकेची विभागीय चौकशी प्रकरण, तुम्हाला कायदा कळतो का ? म्हणत उच्च न्यायालयाने सातारा पोलिसांना फटकारले

“ही कसली लोकशाही? तुम्ही तुमच्या अधिकाराच्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत”.

अशा तीव्र शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने सातारा पोलिसांना फटकारले आहे. शिवाजी कोण होता या पुस्तकाचा संदर्भ दिला म्हणून प्रा. मृणालिनी आहेर यांची विभागीय चौकशी करावी असे पत्र भुईंज पोलीस स्टेशनने संबंधित महाविद्यालयाला दिले होते. यानंतर त्या महाविद्यालयातून त्यांची तातडीने बदली करण्यात आली होती. या घटनेमुळे चौकशीचा ससेमीरा तसेच नाहक बदनामीच्या मानसिक त्रासाला त्यांना सामोरे जावे लागले होते. आपल्यावरील अन्यायाविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-ढेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ही कसली लोकशाही ? या शब्दात पोलिसांवर तीव्र ताशेरे ओढले.

तुम्ही हे पुस्तक वाचले आहे का ? असा प्रश्न न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पोलिसांना विचारला.

याबाबत न्यायमूर्तींनी पोलिसांना त्यांचे शिक्षण विचारले. यावर पोलीस अधिकाऱ्याने इंग्रजी विषयात पदवीचे शिक्षण घेतल्याचे सांगितले. यावर पुढे न्यायालयाने “तुम्ही इंग्रजीचा अभ्यास केलात म्हणून मराठी साहित्य संस्कृती विसरलात का ? भारतीय राज्यघटनेचे कलम १९(१)(a) वाचा असे पोलीस अधिकाऱ्याला सुनावले.

या प्रकरणात पोलिसांनी आपल्या अधिकाराचे उल्लंघन केले असल्याची टिपण्णी न्यायालयाने केली आहे.

काय म्हटलंय न्यायालयाने

तुम्ही हे पुस्तक वाचलेले आहे का ?

मराठी साहित्य संस्कृती विसरलात का ?

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे कलम १९ (१) (a) वाचा

पोलिसांनी आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन केले

पोलीस एखाद्या खाजगी संस्थेला कोणावर कारवाई करण्यास सांगू शकत नाहीत

या घटनेत कलम १४९ लागू करणे योग्य नव्हते

हे पत्र मागे घ्यावे अन्यथा आम्ही ते रद्द करू

न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर सातारा जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या सूचनेनुसार हे पत्र मागे घेतले जाईल असे पोलीस अधिकाऱ्यांनी न्यायालयास सांगितले. यानंतर ही याचिका निकालात काढण्यात आली. याचिकाकर्त्यातर्फे अधिवक्ता युवराज नरवणकर तर पोलीसातर्फे युवराज हितेन वेणेगावकर यांनी बाजू मांडली.

नेमके प्रकरण काय ?

याचिकाकर्त्या प्रा मृणालिनी आहेर कार्यरत असलेल्या यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय पाचवड येथे गेल्या वर्षी ऑगस्ट क्रांती दिनानिमित्त एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात वक्ते म्हणून आलेल्या प्रा. डॉ. विनायकराव जाधव यांनी विद्यार्थ्यांना संबोधित केले. या भाषणातील काही मुद्द्यांवर विद्यार्थ्यांच्या एका जमावाचा आक्षेप होता. जमावाने घोषणाबाजी करत संबंधित वक्त्यावर माफी मागण्यासाठी दबाव टाकला. यानंतर प्रसंगावधान राखत प्रा मृणालिनी आहेर यांनी परिस्थिती शांत व्हावी म्हणून गोविंद पानसरे यांच्या शिवाजी कोण होता या पुस्तकाचा संदर्भ दिला. परिस्थिती पाहून वक्त्यांनी या ठिकाणाहून काढता पाय घेतला. यानंतर विद्यार्थ्यांनी त्यांना देखील लक्ष केले. दमदाटी करून माफी मागण्याचा आग्रह केला. या घटनेनंतर स्थानिक भुईंज पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रमेश गर्जे यांनी महाविद्यालयास भेट दिली. धक्कादायक म्हणजे त्यांनीही प्रा. आहेर यांना माफी मागण्यास सांगितले. त्यांनी या आदेशाला विरोध करताच या पोलीस अधिकाऱ्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत प्राचार्यांना पत्र लिहिले. या घटनेनंतर याचिकाकर्त्यांनी देखील सातारा जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार केली. याबाबत पोलीस अधीक्षकांनी वाईचे उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश दिले. पण त्यांनी पोलीस अधिकारी रमेश गर्जे यांना क्लीनचिट दिली. आपल्याला धोका धक्कादायक म्हणजे संबंधित प्राध्यापिका ना कार्यक्रमाची आयोजक होत्या ना वक्ता होत्या. या महाविद्यालयाने कोणतीही शहानिशा न करता त्यांची विभागीय चौकशी सुरू केली.

रयत शिक्षण संस्थेचा पीडितावरच अन्याय?

या संपूर्ण घटनेमध्ये रयत शिक्षण संस्थेच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. पोलीसांनी दिलेल्या बेकायदेशीर पत्राच्या आधारे संस्थेने त्यांची तातडीने दोन वेळा अन्यायी बदली केल्याचा तसेच आपल्यामागे चौकशीचा ससेमीरा लावल्याचा आरोप प्रा. मृणालिनी आहेर यांनी केला आहे. पोलीसांच्या बेकायदेशीर पत्राच्या आधारे संस्थेने नेमलेल्या चौकशी समितीने घटनास्थळावर उपस्थित नसलेल्या विद्यार्थ्यांची साक्ष घेतल्याचा आरोप देखील त्यांनी केला आहे. या घटनेनंतर अज्ञातांनी प्रा. मृणालिनी आहेर यांची गाडी फोडली होती.

जातीय शोषित असल्यानेच अन्याय पीडित प्राध्यापिकेचा गंभीर आरोप

“या संपूर्ण घटनेमध्ये मी या कार्यक्रमाची आयोजक नव्हते.मी वक्त्यालाही निमंत्रण दिलेले नव्हते. घटनास्थळावर शांतता सुव्यवस्था रहावी म्हणून मी प्रयत्न केला पण संस्था आणि पोलीस विभागाने माझ्यावरच अन्याय केला आहे अशी प्रतिक्रिया प्रा. मृणालिनी आहेर यांनी दिली आहे”.

संबंधित पोलीस अधिकारी आणि संस्थेच्या दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करणार

सदर घटनेमध्ये आमच्यावर अन्याय झाला असून पोलीसांचे सदर पत्र तसेच संस्थेने पाठवलेली पत्रांचे पुरावे घेऊन अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करणार असल्याची प्रतिक्रिया पीडीत प्राध्यापिकेचे पती प्रा. अजित गाढवे यांनी मॅक्स महाराष्ट्रसोबत बोलताना दिली आहे.

काय आहे कायदेशीर पर्याय ?

संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याविरोधात पोलीस प्राधिकरणाकडे तक्रार करणे

अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत संबंधितांवर गुन्हा दाखल करणे

कलम 3(1)(p) नुसार अनुसूचीत जाती किंवा जमातीच्या सदस्या विरुद्ध खोटी किंवा अन्यायकारक कायदेशीर कारवाई करणे हा गुन्हा आहे.

आणि 3(1) (q)

लोकसेवकास खोटी माहिती देऊन अनुसूचित जातीच्या सदस्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करवून त्रास देणे हा गुन्हा आहे.

यासंदर्भात पोलीसांनी तसेच संस्थेने कागदोपत्री केलेला पत्रव्यवहार हा पुरावा म्हणून वापरता येऊ शकतो

पुरावे सिद्ध झाल्यास भुईंज पोलीस स्टेशनचे अधिकारी रमेश गर्जे आणि चौकशीची प्रक्रिया राबवणारे रयतचे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या अडचणीत वाढ होऊ शकते.