बहुचर्चित असलेली दोन विधेयकं मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील शेवटचं अधिवेशन संपलं तरी राज्यसभेत मंजूर होऊ शकलेली नाहीत. त्यामुळं या दोन्ही विधेयकांचा निर्णय आता लोकसभा निवडणुकांनंतरच होईल, हे स्पष्ट झालंय.
तिहेरी तलाक विधेयक
मुस्लीम समाजाच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचं असलेलं तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेण्यात मोदी सरकारला यश आलं होतं. मात्र, राज्यसभेत ते मंजूर झालं नव्हतं. त्यामुळं सरकारनं यासंदर्भात वटहुकूम काढला होता. या वटहुकूमाची मुदत येत्या ३ जूनला संपणार आहे. मात्र, त्याआधी संसदेचे अधिवेशन सुरू झाले आणि ते विधेयक राज्यसभेत मंजूर झालं तरचं त्याचं कायमस्वरूपी कायद्यात रूपांतर होणार आहे. अन्यथा जे सरकार स्थापन होईल त्यांना नव्यानं वटहुकूम काढण्याबाबतचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक
नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं खरं पण तेही राज्यसभेत मंजूर होऊ शकलेलं नाही. त्यामुळं आगामी लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्याआधी मोदी सरकार या विधेयकासंदर्भातला वटहुकूम काढणार की नाही, यावरच या विधेयकाचं भवितव्य अवलंबून आहे. या विधेयकात ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत अन्य देशातून भारतात आलेल्या हिंदू, बौद्ध, पारसी आणि जैन शरणार्थींना भारताचं नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. मात्र, आसाम करारान्वये १९७१ नंतर आलेल्या शरणार्थींना भारताचे नागरिकत्व देण्यात येणार नसल्याचं विधेयकात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. या कारणामुळं ईशान्येकडील सर्वच राज्यांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध केला आहे. या विधेयकातील तरतूदीमुळेच आसाम गण परिषदेनं सत्ताधारी एनडीएमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर नागालँड, मेघालय, मणिपूर आणि अरूणाचल प्रदेश या राज्यांनी आणि तिथल्या सरकारनं या विधेयकाला जाहीरपणे विरोध केला आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास एनडीएमधून बाहेर पडण्याचा इशारा ईशान्येतील एनडीएच्या मित्रपक्षांनी आधीच दिलेला आहे. परिणामी, विधेयक मंजूर झालेच तर या सातही राज्यांमध्ये भाजप राजकीय दृष्ट्या अडचणीत येऊन त्याचा फटका आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्ये बसण्याची दाट शक्यता आहे. या एकूणच शक्यतांचा विचार केल्यास. नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाचाही निर्णय लोकसभा निवडणुकांनंतरच होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.