एकल महिलांचे प्रश्न हे आजही फार चर्चेत नसतात त्या प्रश्नात विविधताही आहे. मात्र या प्रश्नावर उत्तर मिळवण्यासाठीचा संघर्ष सुरु आहे.
१९९१ मध्ये अॅड. निशा शिवूरकर यांच्या नेतृत्वाखाली औरंगाबादला झालेल्या परितक्त्या स्त्री हक्क परिषदेत आशा केंद्राचा सहभाग मोलाचा होता. ग्रामीण भागातील एकल स्त्रियांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सातत्याने काम होत आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून एकल स्त्रियांसाठी स्वतंत्र धोरणाची मागणी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, विकास अध्ययन केंद्र, कोरो यांच्या समवेत राज्यभर काम सुरू आहे. या कामाचा एक भाग म्हणून १३ मार्च २०१८ रोजी एकल स्त्रियांसाठी स्वतंत्र धोरणाची आवश्यकता यावर राज्यव्यापी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस एकल स्त्रियांच्या हक्कासाठी काम करणाऱ्या संस्थांनी मोठा सहभाग नोंदवला होता. या बैठकीला प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून परितक्त्या स्त्रियांच्या अधिकारावर काम करणाऱ्या ज्येष्ठ स्त्रीवादी कार्यकर्त्यां अॅड. निशा शिवूरकर उपस्थित होत्या. याआधी झालेल्या बैठकीस विद्याताई बाळ उपस्थित होत्या. तसेच या क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
या बैठकीत एकल स्त्री आणि सुरक्षा, एकल स्त्रियांच्या पाल्यांचे प्रश्न, एकल स्त्री कायदे, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि अडथळे, एकल स्त्री आणि शासकीय योजनेतील अडथळे, नैसर्गिक, सामाजिक आणि धार्मिक हिंसेच्या बळी पडलेल्या एकल स्त्री, अल्पसंख्याक समाजातील एकल स्त्री, दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त, तृतीयपंथी, एकल स्त्री आणि संपत्ती, जल, जंगल आणि जमिनीचा हक्क आणि एकल स्त्रियांचे होणारे लैंगिक शोषण अशा महत्त्वपूर्ण विषयावर चर्चा झाली. एकल महिलांच्या प्रश्नावर चर्चा करुन त्यासाठीच्या धोरणाचा मसुदाही तयार करण्यात आला आहे. हा मसुदा म्हणजे एकल महिलांच्या लढ्याची सुरवातच आहे. अजूनही खूप लांबचा पल्ला गाठायचा आहे.