कोरोना काळात शाळांच्या फी वसुलीला लगाम घालण्यात राज्य सरकार अपयशी
कोरोनामध्ये केलेल्या लॉकडाऊनमुळे अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या. त्यामुळे बहुतांश पालकांना शुल्क भरणे शक्य होत नव्हते. ही बाब लक्षात घेऊन देशातील विविध राज्यातील सरकारने विद्यार्थ्यांना शुल्कात सवलत देत त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पुरोगामी समजल्या जाणार्‍या महाराष्ट्राने मात्र याबाबत बोटचेपी भूमिका घेतल्याने पालकांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे, यावर संतोषी गुलाबकली मिश्रा यांचा रिपोर्ट....
शालेय शिक्षण शुल्कासंदर्भात सातत्याने पालकांकडून होणाऱ्या तक्रारी विचारात घेऊन शालेय शिक्षण शुल्क अधिनियमात बदल करण्यासाठी शिक्षण विभागाने समिती नेमली आहे. पालकांच्या तक्रारींचा अभ्यास करून निराकरणाची पद्धत, सध्याच्या अधिनियमात सुधारणा किंवा नवीन अधिनियम, अन्य राज्यातील शुल्क अधिनियमांचा अभ्यास करून सुसंगत धोरण सुचवणार आहे. पण ही आढावा समिती स्थापन करण्याच्या निर्णयावरून राज्यातील पालक नाराज आहेत. पालकांच आर्थिक अडचणी लक्षात घेता कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात आणि दिल्ली अशा राज्यांनी कोविड काळात पालकांना दिलासा दिला होता. गुजरात सरकारने विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कामध्ये ३० टक्के सवलत देत अन्य सर्व शुल्क माफ केले. त्याप्रमाणे राजस्थान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश सरकारने विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कामध्ये ३० टक्के सवलत दिली. त्याचप्रमाणे ओडिशा सरकारने विद्यार्थ्यांकडून अन्य कोणतेही शुल्क घेतले नाही.
दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड आणि हरियाणा या राज्यातील सरकारने शाळांना फक्त शैक्षणिक शुल्कच घेण्याचे आदेश दिले. तर अन्य सर्व शुल्क माफ केली. पंजाब सरकारने विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशानंतर त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर उर्वरित शुल्क माफ करण्याचे आदेश शाळांना दिले. कर्नाटक सरकारने तामिळनाडू उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार विद्यार्थ्यांना शुल्काच्या पहिल्या हप्त्यामध्ये फक्त ४० टक्के सवलत दिली. तर उर्वरित शुल्क शाळा सुरू झाल्यानंतर घेण्याचे आदेश शाळांना देत पालकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मध्य प्रदेश सरकारनेही कोरोना परिस्थिती असेपर्यंत फक्त शैक्षणिक शुल्कच घेण्याचे आदेश शाळा प्रशासनांना दिले.
तर बिहार सरकारने दोन महिन्यांसाठी संपूर्ण शुल्क माफ केले. केरळ सरकारनेही २५ टक्के शुल्क माफ केले. पश्चिम बंगालने २० टक्के शैक्षणिक शुल्क माफ केले. दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान यासारख्या मोठ्या राज्यांनी शैक्षणिक शुल्क न घेता विद्यार्थी व पालकांना दिलासा देण्याचे प्रयत्न केले असताना आसामसारख्या छोट्या राज्यानेही विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुलमध्ये २५ टक्के सवलत दिली आहे.
देशातील विविध राज्यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शुल्कात सवलत देत विद्यार्थी व पालकांना दिलासा देण्याचे काम केले. पण स्वत:ला पुरोगामी समजणार्‍या महाराष्ट्रामध्ये मात्र शुल्कमाफी संदर्भात सरकारने कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही. ऑनलाईन शिक्षण सुरू असतानाही राज्यातील शाळांकडून इमारत शुल्क, ग्रंथालय शुल्क, बसचे शुल्क, प्रयोगशाळा शुल्क असे विविध शुल्क आकारले जात आहेत. अनेक पालक बेरोजगार झाले असतानाही त्यांनी शैक्षणिक शुल्क भरण्याची तयारी दर्शवली, मात्र शाळांकडून विविध शुल्क न भरल्यास विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणपासून वंचित ठेवत आहेत.
मुनफ मुस्तफा मुल्ला या पालकांनी असा आरोप केला आहे की लॉकडाऊनमध्ये आलेल्या आर्थिक अडचणींमुळे त्यांना आपल्या मुलीचे संगणक शुल्क भरता आले नाही. त्यामुळे त्यांच्या मुलीला शाळेत प्रवेशपत्र दिले नाही.
"माझी मुलगी कॉव्हेट ऑफ जिजस सेंट मेरी मेरी हायस्कूलच्या सरकारी अनुदानित शाळेत इयत्ता दहावीत आहे. बोर्डाच्या परीक्षेपूर्वी तिने पूर्व परिक्षा देखील दिली आहे. तथापि, शाळेत संगणक शुल्क भरता आले नाही म्हणून शाळेने तिला प्रवेश दिले नाहीत. माझ्या आर्थिक अडचणींमुळे शाळेने माझ्या मुलीला तिचा निकाल तसेच परीक्षेचे तिकीट देखील दिले नाही. जे दहावीच्या अंतिम परीक्षेस शाळेत जाण्यासाठी आवश्यक आहे," असं मुल्ला म्हणाले.
सन २०२० च्या कालावधीत पालकांचे प्रतिनिधी शाळांमार्फत फीसंदर्भातील विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधत आहेत. खासगी व शासकीय अनुदानित शाळांकडून पालकांचा फी साठी छळ सुरु आहे. या छळाबाबत शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना पालकांनी सतत पत्र लिहिले आहे. फी-नियंत्रण कायद्यात सुधारणा सुचविण्यासाठी शिक्षण विभागाने स्थापन केलेली आढावा समिती म्हणजे डोळ्यात धुळ फेकण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप पालक संघटनेने केला आहे. फी न भरल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे ई-वर्ग आणि परीक्षा बंद केल्याची तक्रार त्यांनी मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली आहे.
अनुभा सहाय, या इंडिया वाइड पॅरेंट्स असोसिएशनच्या अध्यक्षांनी सांगितले की, "आम्ही महाराष्ट्र शुल्क नियमन अधिनियमातील आमच्या सूचना, शिफारसी, सुधारणा अगोदरच दिल्या आहेत. परंतु ते तीन महिन्यांनंतर शुल्कामध्ये बदल करून घेतील. पण शैक्षणिक वर्ष संपत आल्याने पालकांना आता कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे."
शासनाने आदेश (जीआर) किंवा अध्यादेश काढून पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना त्वरित दिलासा दिला पाहीजे. शैक्षणिक शुल्क किंवा मुदतशुल्क कपात करून शिक्षण विभाग पालकांना दिलासा देऊ शकतो. पालकांना शाळांऐवजी संगणक, मुदत व शिकवणीसह एकूण शुल्क भरण्यासाठी दबाव आणला जात आहे. विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन ई-वर्ग प्रवेश थांबवले आहे आणि शुल्क भरले नाही तर विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाणार नाही, निकाल देखील देणार नाही असे पालकांना कळविले आहे. पुढील वर्गात प्रवेश कसा घ्यायचा असा प्रश्न पालकांना पडला आहे. 2019 मध्येही दुरुस्तीची शिफारस करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती, त्यामुळे नवीन समितीची आवश्यकता नव्हती. सर्व नवीन समिती सदस्य सरकारी अधिकारी आहेत," असे सहाय म्हणाले.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११ आणि २०१६ मध्ये सुधारणा सुचवणे किंवा नवीन अधिनियम प्रस्तावित करणे, अन्य राज्यातील शुल्क अधिनियमांचा अभ्यास करून राज्यासाठी सुसंगत धोरण सुचवणे, पालकांच्या तक्रारींचा अभ्यास करून निराकरणाची पद्धत सुचवणे, व्ही. जी. पळशीकर समितीने शासनाला दिलेल्या अहवालाचा अभ्यास करून सुधारणा सुचवणे, स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांसंबंधित नियम, कॅपिटेशन फी कायदा, इत्यादीबाबत न्यायालयीन निर्णय, कायदे आणि नियमांचा अभ्यास करून सुसूत्रता ठरवण्यासाठी उपाययोजनांचा अहवाल पुढील तीन महिन्यात ही समिती शासनाला सादर करणार आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे सहसचिव इम्तियाज काझी यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये बालभारतीचे अध्यक्ष दिनकर पाटील, सहसंचालक दिनकर टेमकर, अधीक्षक श्रीधर शिंत्रे, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे विधी सहसचिव गोपाल तुंगार, विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव स. ब. वाघोले, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी बी. बी. चव्हाण, शिक्षण उपनिरीक्षक रझाक नाईकवाडे, वरिष्ठ लेखापरीक्षक दयानंद कोकरे आदींचा समावेश आहे.