शालेय शिक्षण शुल्कासंदर्भात सातत्याने पालकांकडून होणाऱ्या तक्रारी विचारात घेऊन शालेय शिक्षण शुल्क अधिनियमात बदल करण्यासाठी शिक्षण विभागाने समिती नेमली आहे. पालकांच्या तक्रारींचा अभ्यास करून निराकरणाची...

१९५१ च्या नागरिकत्व कायद्याच्या आधारे मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार जन्म प्रमाणपत्र हे आधारभूत कागदपत्र मानत आहे. १९६९ मध्ये लागू केलेला जन्म प्रमाणपत्र नोंदणी कायदा आणि २००० मध्ये तयार केलेल्या...