Exclusive : लॉकडाऊन काळात एनआरसी मुदत संपली?

१९५१ च्या नागरिकत्व कायद्याच्या आधारे मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार जन्म प्रमाणपत्र हे आधारभूत कागदपत्र मानत आहे. १९६९ मध्ये लागू केलेला जन्म प्रमाणपत्र नोंदणी कायदा आणि २००० मध्ये तयार केलेल्या नियमांना मुदतवाढ देण्यात आली होती, ज्यांना जन्म प्रमाणपत्रात सुधारणा करण्याची इच्छा होती अशा सर्व नागरिकांची मुदत 14 मे 2020 रोजी संपली आहे. त्यामुळे जन्म प्रमाणपत्र नसलेले किंवा जन्म प्रमाणपत्रात दुरुस्तीसाठी रांगेत उभे असलेले नागरीकांना पंचाईत झाली आहे. मॅक्स महाराष्ट्र मुंबईतील काही लोकांशी बोलले जे एकतर त्यांचे जन्म प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत किंवा त्याच प्रकारे दुरुस्तीसाठी प्रयत्न करीत आहेत. (आकडेवारी उपलब्ध)

केस स्टडी- कुरेशी मुश्ताक इशाक यांच्याकडे मोदीच्या नेतृत्वात सरकारने सांगितल्या प्रमाणे तिचा जन्म सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्र नाहीत. १९५३ मध्ये त्याचा जन्म झाला त्या वर्षीचे जन्म नोंद असलेले आधार कार्ड त्यांच्याकडे असले तरी आपण त्याच्या जन्मावर विचारल्यावर - मुश्ताक म्हणतात की त्याला काहीही माहित नाही किंवा घरी जन्माला आल्याचा फक्त महिना आठवतो. त्याचे पालक मोलमजूरी करतात; त्यांनी जन्म प्रमाणपत्रांची नोंद करण्याची कधीच काळजी घेतली नव्हती. त्यांनी कामासाठी विविध शहरांमध्ये काम केले आणि शेवटी कुर्ला येथे स्थायिक झाले. नाशिकजवळ मालेगाव मधे इलेक्ट्रिशियन म्हणून त्याच्या सुरुवातीच्या काळात काम केले, त्याला कधीही कागदपत्रांची आवश्यकता नव्हती. कुर्ला महानगरपालिका क्षेत्रातून चवथ्या वर्गापर्यंत त्यांनी शिक्षण घेतलं. 

शाळा सोडताना कुणीही त्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला दिला नाही. मुश्ताक म्हणाले, "त्या दिवसांत शाळेत प्रवेश देताना कानाला हात लावून उंची आणि वय निश्चित करत होते." त्याचप्रमाणे कुर्ल्यामधील कुरेशीनगर येथील रहिवासी अबदा कुरेशी यांनाही जन्म प्रमाणपत्र मिळत नाही. कारण तीचा जन्मही पुण्याच्या घरी झाला होता. २९ व्या वर्षी अबेदानं आपला मुलगा गमावला आणि तिला आता एक विधवा मुलगी आहे. अशा प्रकारे ती आपल्या नातेवाईकांवर अवलंबून असते आणि रस्त्यावर फेरीवाला म्हणून काम करते.

त्याचप्रमाणे, कुरेशी नगरमधील बरेच रहिवासी त्यांचे जन्म प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी धडपडत आहेत. या कामी एक स्वयंसेवी संस्था मदत करत आहे. रेश्मा मॉमिन यांनी चालविलेली कुरेशी नागर महिला कल्याण संस्था ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांचे जन्म प्रमाणपत्र घेण्यासाठी नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी लक्षात ठेवून मदत करीत आहे.  कुरेशी नगर सारख्या ज्येष्ठ नागरिक अजूनही संघर्ष करीत आहेत. नागरीकत्व सिध्द झाले नाही तर आपल्याला डिटेन्शन सेंटर (छावण्यांमधे) डांबले जाईल अशी भिती त्यांना वाटते. कोविड काळात लादलेल्या लॉकडाऊनदरम्यान जन्मप्रमाणपत्र जमा करण्याची मुदत मे-२०२०मधे संपली. 

त्यानंतर कोणतीही नवी घोषणा झालेली नाही. एका प्रकारे लाखो नागरीकांचे भवितव्य अंधारात ठेऊन एनआरसी प्रक्रीया मोदी सरकारने पूर्ण केली असं त्यांना वाटत आहे. कोव्हिड-१९ च्या काळात केवळ भारतच नाही तर जगाला साथीच्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाला होता. मोदीच्या नेतृत्वाखालील सरकारने महाराष्ट्र सरकारला (आरोग्य विभाग) परिपत्रक पाठविले आहे की 2000 मध्ये 1969 च्या नियमात लागू केलेल्या जन्म प्रमाणपत्र नोंदणी अधिनियमांतर्गत जन्म प्रमाणपत्रात सुधारणा करण्याची अंतिम मुदत 14 मे 2020 रोजी संपली आहे.

परिपत्रकाची प्रत मॅक्स महाराष्ट्रात उपलब्ध आहे ज्यात असे म्हटले आहे की जन्म नोंदणी अधिनियम १ 69 69,, नियम २००० नुसार, मुलाच्या जन्माची नोंद करण्याची किंवा १-वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रवेश घेण्याची तरतूद आहे. या अधिनियमापूर्वी नोंदणी किंवा दुरुस्तीचा समावेश देखील केला पाहिजे परंतु परिपत्रकात असेही म्हटले आहे की 14 मे 2020 नंतर जन्म नोंदणी कायदा 1969 च्या नियम २००० च्या मुदतवाढीची कुठलीही शक्यता नाही.

गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले आहे की नागरिकांच्या राष्ट्रीय नोंदणीसाठी नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी तारीख व जन्मस्थळाशी संबंधित कोणतेही कागदपत्र सादर केले जाऊ शकते. भारतीयांचा एक मोठा घटक, विशेषत: वृद्ध नागरिक, ज्यांच्याकडे जन्म प्रमाणपत्रे नाहीत त्यांची मोठी अडचण झाली आहे.

यासंदर्भात अॅडव्होकेट ए.आर. मुल्ला म्हणाले, "लवकरच या प्रकरणाचा नजीकच्या काळात एनपीआर आणि एनआरसीमधील माहितीशी संबंधित मोठा परिणाम होईल. मुलांच्या नावाच्या दुरुस्त्या करण्यासाठी व्यापक प्रसिद्धी देण्यात येत नसल्यामुळे जन्म प्रमाणपत्रात सुधारणा व बदल करण्यासाठी अनेक अर्ज राज्य व देशभरात नगरपालिका अधिकाऱ्याकंड प्रलंबित आहेत. "

लेखक आणि नागरी हक्क कार्यकर्ते जावेद आनंद म्हणाले, "सरकार नागरिकांच्या हक्कांचा पद्धतशीरपणे आाक्रमण करत आहे. ही केवळ मुसलमानांची गोष्ट नाही तर आदिवासींसाठीही ही चिंतेची बाब आहे, त्यांच्याकडेही जन्म प्रमाणपत्र नाही. खरं तर, मोदीच्या नेतृत्वात सरकारने (साथीचा रोग) सर्व देशभर असलेला कोरोना व्हायरस लक्षात ठेवून प्रमाणपत्रात नोंदणी आणि दुरुस्ती वाढविली पाहिजे. "

यासंदर्भात भाजपा प्रवक्ते विश्वास पाठक यांच्या संपर्क साधूनही त्यांनी प्रतिसाद किंवा प्रतिक्रीया दिली नाही. जन्म नोंदणीत सुधारणा करण्यासाठी नागरिक अद्याप रांगेत उभे आहेत किंवा एनपीआर किंवा एनआरसीच्या राबवण्यासाठी मोदी सरकार जाणीवपूर्वक लॉकडाउनचा काळ वापरत आहे. हेतूपुरस्कर जन्म नोंदणी कायदा 1969 नियम 2000 ची मुदत वाढवलेली नाही.

चला एनपीआर समजू या

नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (एनपीआर) ही भारतात राहणाऱ्या सर्व लोकांची यादी आहे आणि त्यात नागरिक आणि बिगर नागरिक दोघांचा समावेश आहे. २६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी गृह मंत्रालयाने भारत सरकारने अशी व्याख्या केली की प्रत्येक सामान्य रहिवासी नागरिकत्व स्थितीची पडताळणी करून एनपीआर ही राष्ट्रीय नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी (एनआरआयसी) तयार करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल आहे. संसदेतील सरकारने असे नमूद केले आहे की भारतीय नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी (एनआरआयसी) किंवा एनआरसी एनपीआर अंतर्गत गोळा केलेल्या आकडेवारीवर आधारित आहे, प्रत्येक व्यक्तीच्या नागरिकत्वाच्या स्थितीची पडताळणी केल्यावर. नागरिकत्व कायदा १९५५ च्या तरतुदींनुसार २००० च्या दुरुस्तीच्या अनिवार्य नियमानुसार आणि नागरिकत्व (नागरिकांची नोंदणी आणि राष्ट्रीय ओळखपत्रांचा मुद्दा) भारतातील प्रत्येक सामान्य रहिवाशांना एनपीआरमध्ये नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. स्थानिक (गाव / उप-शहर), नागरिकत्व कायदा १९५५ च्या तरतुदींनुसार नागरिक-विभाग, जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर भारतातील प्रत्येक सामान्य रहिवासी एनपीआरमध्ये नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. एनपीआर अंतर्गत, सामान्य रहिवासी अशी व्याख्या केली जाते जी मागील सहा महिने किंवा त्याहून अधिक काळ स्थानिक क्षेत्रात वास्तव्यास असेल किंवा पुढील सहा महिने किंवा त्याहून अधिक काळ त्या भागात राहण्याचा विचार करणारी व्यक्ती असेल.

एनपीआरचा हेतू -

देशातील प्रत्येक रहिवासीचा एक व्यापक ओळख डेटाबेस तयार करणे हा आहे. आणि डेटाबेसमध्ये डेमोग्राफिक तसेच प्रत्येक नागरिकाचे बायोमेट्रिक तपशील समाविष्ट आहेत. आधार, मोबाइल नंबर, पॅन, ड्रायव्हिंग लायसन्स, भारतीय पासपोर्ट क्रमांकांसह मतदार आयडी तपशील. तथापि, आधार कार्ड नंबर तपशील सामायिक करणे सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांवर आधारित आहे - त्याचा ऐच्छिक पर्याय. व्यक्तीचे नाव, कुटूंबाच्या प्रमुखांशी संबंध, वडिलांचे आणि आईचे नाव, जोडीदाराचे नाव (विवाहित असल्यास), लिंग, जन्म तारीख, जन्म स्थान, मार्शल स्टेटस, राष्ट्रीयत्व (घोषित केल्यानुसार), उपस्थित पत्ता आणि कायम पत्ता, व्यवसाय आणि शैक्षणिक पात्रता देखील समावेश आहे.

नागरिकत्व अधिनियमातील कलम ३ ( 1), 1955 (१) पोट-कलम (२) मध्ये नमूद केल्याखेरीज, भारतात जन्मलेली प्रत्येक व्यक्ती- (अ) जानेवारीच्या 26व्या दिवशी किंवा 1 जुलै, 1987 च्या पहिल्या दिवसाच्या आधी; (ब) 1 जुलै, 1987 च्या पहिल्या दिवशी नागरिक भारताचा; किंवा (ii) ज्यांचे पालकांपैकी एक हा भारताचा नागरिक आहे आणि दुसरा जन्मावेळी बेकायदेशीर स्थलांतरित नाही, तो जन्मापासूनच भारताचा नागरिक असेल.

सीएए-एनआरसी: राज्य सरकारकडून आहीस्ता चलो..

नागरिकत्व सुधार अधिनियम 2019 (सी.ए.ए.), राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही (एन.पी.आर.) व राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एन.आर.सी.) संदर्भात गठीत केलेल्या समितीची एकच बैठक गतवर्षी मार्च महीन्यात संसदीय कार्यमंत्री ॲड.अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली आहे. बैठकीला समितीचे सदस्य अल्पसंख्यांक विकास मंत्री नवाब मलिक, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, पशुसंवर्धन मंत्री सुनिल केदार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत उपस्थित होते.राज्यात यासंदर्भात संभ्रम निर्माण झाल्याने यावर अभ्यास करुन आवश्यकतेनुसार अंतिम निर्णय घेण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबत समिती गठीत केल्याची घोषणा केली होती. त्यांनतर संसदीय कार्यमंत्री ॲड.अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आल्याचे दि. 13 मार्च 2020 रोजी शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. बैठकीत इतर राज्यांच्या मार्गदर्शक सूचनांचा अभ्यास करण्यासाठी अहवाल प्राप्त करावा. अशा सूचनाही बैठकीत सदस्यांनी केल्या होत्या. सीएए- एनआरसी नव्या वर्षात राबवण्याच्या घोषणा भाजप नेत्यांकडून होत असल्या तरी कोविड नियंत्रणात गुंतलेल्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर आता वेगळे विषय आहे. त्यामुळे तुर्तास तरी मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेला अनुसरुन राज्यात सीएए-एनआसीवर आहीस्ता कदम चालून विषय थंडबस्त्यात नेण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे.सीएए, एनपीआर आणि एनआरसीच्या अभ्यासासाठी राज्य सरकारची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये महाविकासआघाडीच्या ६ सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. जितेंद्र आव्हाड, नवाब मलिक, सुनील केदार, उदय सामंत, विजय वड्डेट्टीवार हे सदस्य आहेत. तर अनिल परब या समितीचे अध्यक्ष आहेत.