मुलगाच पाहिजे अशी मानसिकता ठेवून स्त्री भ्रूण हत्या करणं यासारखं भयंकर, अमानवी आणि असामाजिक असं दुसरं काहीच नसल्याची खंत सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केलीय. राज्यघटनेच्या कलम २३ च्या वैधतेविषयी सर्वोच्च न्यायालयात चर्चा झाली. त्यात तंत्रज्ञानाच्या आधारे गर्भधारणा झाल्यानंतर गर्भातील स्त्री-पुरूष लिंग तपासणीवर १९९४ च्या कायद्यानुसार बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र, तरीही होणाऱ्या स्त्री भ्रूण हत्या या अमानवीय, असामाजिक घटना असल्याची खंत सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश अरूण मिश्रा, न्यायाधीस विनीत सारन यांनी व्यक्त केलीय.
मुलाच्या जन्माला प्राधान्य देतांना स्त्री भ्रूणहत्या करणं हा राज्यघटनेच्या कलम ३९ नुसार गुन्हा आहे. शिवाय कलम ५१ (अ) नुसार अशा घटनांनी महिलांच्या आत्मसन्मानालाही धक्का पोहोचत असल्याचं न्यायालयानं म्हटलंय. प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग तपासणी करणं चूकीचं आहे. हा गर्भलिंग कायद्याचा भंग आहे. मात्र, या कायद्याचा भंग होत असल्यानं स्त्री-पुरूष यांच्या लिंगोत्तर प्रमाणात विसंगती निर्माण होतेय. त्यामुळं मुलींचा जन्मदर वाढवण्यासाठी प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे, असं मत न्यायाधीशांनी नोंदवलंय.
स्त्री-पुरूष लिंगोत्तर प्रमाणामध्ये महिलांचं प्रमाण कमी होणं आणि त्यामुळंही महिलांवरील अत्याचारात वाढ होत असल्याचं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलंय. त्यातूनच महिलांची तस्करी आणि मुलींच्या विक्रीच्या घटना घडत असल्याचंही न्यायालयानं यावेळी सांगितलं. गर्भलिंग निदान कायद्याची कठोर अंमलबजावणी होण्याची आवश्यकता असल्याचं मतंही न्यायालयानं यावेळी नोंदवलं.
न्यायाधीशांच्या पीठानं मुलांच्या लैंगिक अत्याचाराला प्रतिबंध घालणाऱ्या (पोस्को) कायदा आणि इतर कलमं आणि त्यातील
तरतूदी या मुलं आणि महिला अत्याचारासंदर्भातलं गांभिर्य समजण्यासाठी पुरेशी आहेत. यावेळी न्यापीठानं गर्भलिंग निदानाच्या घटनांमधील पुराव्यांबाबतही चर्चा केली. सध्याच्या कायद्यात गर्भवती महिलांची अल्ट्रासोनोग्राफी करतांना डॉक्टरला त्याची नोंद ठेवणं बंधनकारक असल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.