पालघर जिल्ह्यात वाढवण इथं जेएनपीटीच्या धर्तीवर मोठं बंदर उभारण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकताच घेतलाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वाढवण बंदर उभारणसाठी ५१ हजार कोटी रुपये खर्चालाही मान्यता देण्यात आली. पण मच्छीमार, शेतकरी आणि नागरिकांमध्ये पुन्हा संतापाची लाट निर्माण झाली आहे.
केंद्र सरकारच्या म्हणण्याप्रमाणे, जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट जेएनपीटी प्रमुख भागीदार असून, स्पेशल पर्पज व्हेईकल अर्थात एसपीव्ही कंपनीची स्थापना केली जाणार आहे. पण हा पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील विभाग असून, येथील समुद्र हा मत्स्यबीज उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने सर्व कायदे, नियम, आणि न्यायालयीन आदेश पायदळी तुडवून, जोर जबरदस्तीने हा प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न केल्याचा इथल्या स्थानिकांचा आरोप आहे. वाढवण बंदराचा लढा अधिक तीव्र करून सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा वाढवण बंदर संघर्ष समितीने दिला आहे.
कशी होणार वाढवण बंदराची निर्मिती?
बंदरासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा स्थापन केलेल्या कंपनीमार्फत विकसित केल्या जातील. त्यात समुद्रात भराव टाकून जमीन तयार करणे, बॅकवॉटरसाठी बांधकाम करणे, बंदरासाठी आवश्यक त्या दळणवळण सुविधा निर्माण करणे या कामांचा समावेश आहे. ही कामे सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारीतून केली जाणार आहेत. वाढवण बंदराच्या ठिकाणी समुद्रात सुमारे वीस मीटर नैसर्गिक खोली आहे. त्यामुळे या बंदरावर मोठ्या जहाजांची हाताळणी करणे शक्य होणार आहे. या बंदरासाठी साडेतीन हजार एकर जमीन संपादित केली जाणार असल्याचे, केंद्रीय नौकानयन मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी सांगितले आहे.
गेल्या वीस वर्षांपासून वाढवण बंदराला येथील स्थानिक जनता,वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून विरोध करीत आहे. डहाणूतील पर्यावरणीय दृष्ट्या अतिसंवेदनशील असलेल्या भागाचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण नियुक्त करण्यात आले आहे. या प्राधिकरणाने वाढवण बंदर उभारणीस परवानगी नाकारलेली असतानाही आणि ते आदेश अजूनही कायम असतानासुद्धा केंद्रसरकारनं ते धाब्यावर बसवून वाढवण बंदर उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वाढवणच्या पर्यावरणाला मोठा धोका?
वाढवण बंदर हा भाग पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील विभाग असून, येथील समुद्र हा मत्स्यबीज उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र आहे. या बंदराची उभारणी झाल्यास शेती, बागायती, डायमेकर व्यवसाय नामशेष होणार आहे. मच्छीमारी पार उध्वस्त होऊन जाणार आहे. तसेच पाच हजार एकर समुद्रात भराव टाकला जाणारअसल्याने अडणारे पाणी खाड्यांतून गावात जाऊन गावंच्या गावे समुद्रात गडप होण्याची भीती इथले नागरिक व्यक्त करत आहेत.
वाढवण बंदरविरोधाचा इतिहास
२२ वर्षांपूर्वी इंग्लंडमध्ये झालेल्या 'अॅजडव्हाण्टेज महाराष्ट्र' या कार्यक्रमात वाढवण बंदराची प्रथम घोषणा करण्यात आली होती. १९९६ ते १९९८ दरम्यान या बंदराला स्थानिक पातळीवर विविध प्रकारे विरोध झाला होता. बंदराला विरोध करण्यासाठी धरणे, उपोषण, मोर्चे आणि इतर आंदोलने करण्यात आली होती आणि प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या १२६ जणांना अटकही झाली होती. या बंदराला विरोध करणाऱ्या नागरिकांनी 'वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती'च्या माध्यमातून प्रकल्पाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाने ही याचिका डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाकडे वर्ग केली. त्यानंतर सुनावणीदरम्यान प्राधिकरणाने सर्व संबंधितांची बाजू ऐकून १९९८ मध्ये पाच आदेश पारित केले होते. या आदेशांमुळे वाढवण बंदराची उभारणी करणे कठीण झाले होते. दरम्यान, त्याकाळी विधानभवनावर निघालेला मोर्चा आणि इतर आंदोलनांची दखल घेऊन दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरे यांना वाढवण इथं पाठवून स्थानिक जनतेचे मत जाणून घेतल्यानंतर हा बंदर प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर घेतला होता.
वाढवण बंदर विकासाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत
१९९८ ते २०१४ दरम्यान या प्रकल्पाविषयी परिस्थिती 'जैसे थे' राहिली होती. २०१४ मध्ये केंद्रात भाजप सरकार आल्यानंतर या बंदराच्या उभारणीच्या हालचालीला पुन्हा सुरुवात झाली. या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने २०१५-१७ दरम्यान सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले होते. त्यावेळी वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीने पुन्हा डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाकडे अपील केले.
न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या प्राधिकरणाने सुनावणी घेऊन १९९८ मध्ये पारित केलेले पाचही आदेश कायम ठेवले. प्राधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली गेली नसल्याने या बंदराची उभारणी अशक्य होती. पण आता सरकारनं निर्णय़ घेऊन टाकलाय. पण या बंदरामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होणार असल्याचं पर्यावरण तज्ज्ञ गिरीश राऊत सांगत आहेत.
दरम्यान, प्राधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांचे २०१९ मध्ये निधन झाल्यानंतर त्यांच्या जागी प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी नव्याने नेमणूक करण्यात आलेली नाही. त्यापलिकडे जाऊन केंद्र सरकारने डहाणू प्राधिकरण विसर्जित करून या परिसरातील पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी अन्य शासकीय प्राधिकरणाकडे सोपवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. याला वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती आणि अन्य संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
वाढवण बंदराबाबत शिवसेना पक्ष स्थानिक जनतेसोबत राहील, असे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीदरम्यान प्रचारादरम्यान जाहीर केले होते. आता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असून त्यांच्या भूमिकेकडे सळ्यांचं लक्ष लागले आहे.