बदलते शिक्षण व माध्यमं

लॉकडाउनच्या काळात विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान भरून काढणे म्हणजे परीक्षा पुढे ढकलणे नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात खंड पडणार नाही, याची काळजी घेणे होय. कष्टकरी जनतेची मुले डोळ्यांसमोर ठेवून शाळा बंदच्या काळात या समाजघटकातील मुलांचे शिक्षण कसे करोनाला रोखण्यासाठी अनेक देशांनी शिक्षणसंस्थासुद्धा बंद केल्या आहेत.

शिक्षणापासून वंचित असलेल्या मुलांची संख्या...

'युनेस्को'च्या अहवालानुसार एप्रिल २०२०मध्ये १८८ देशांत १५४ कोटी विद्यार्थी घरी बसले आहेत. भारतात १५ लाख शाळा बंद आहेत. त्यामुळे २६ कोटी विद्यार्थी व ८९ लाख शिक्षक घरी बसले आहेत, तर उच्च शिक्षणात ५० हजार शिक्षणसंस्था बंद आहेत व ३.७० कोटी विद्यार्थी आणि १५ लाख महाविद्यालयीन शिक्षक घरी बसले आहेत.

३० कोटी विद्यार्थ्यांनी रिकामेपणे घरी बसणे हा एक टाइमबॉम्ब आहे.

सध्या करोनाची समस्या ही केवळ आरोग्याची समस्या आहे, असे मानले जात आहे; पण या संकटाला शैक्षणिक समस्यांची बाजू आहे, हे सुद्धा लक्षात घेणे आवश्यक आहे. लोकांचे रिकामेपण, एकटेपणा घालविण्यासाठी रामायण, महाभारतसारख्या मालिका दूरदर्शनवर दाखवून भूतकाळातल्या आभासी जगात जनतेला रमवून, वर्तमानातील समस्यांवर मात करता येणार नाही.

'युनेस्को'ने शाळाबाह्य झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या समस्येवर तातडीने मार्ग काढण्याच्या सूचना आपल्या सभासद देशांना दिल्या आहेत. शिक्षणात आलेल्या या व्यत्ययाने मुलांना शिक्षण हक्कापासून वंचित राहावे लागत आहे, असे मत 'युनेस्को'ने नोंदविले आहे.

दूरशिक्षण, माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, यू-ट्यूब, हॅगआउट, मल्टिमीडिया, मोबाइल फोन, ई-लायब्ररी, दूरदर्शन इ. माध्यमांतून अनेक देशांनी तातडीने, मुलांचे शिक्षण खंडित होऊ नये, म्हणून वरील प्रकारचे उपक्रम सुरू केले आहेत. भारतात मात्र परीक्षा रद्द करणे, परीक्षा पुढे ढकलणे, परीक्षा न घेता मुलांना पुढच्या वर्गात प्रवेश देणे एवढ्यापुरतेच निर्णय घेतले जात आहेत. परिस्थितीची अनिश्चितता लक्षात घेतली, तर भारताने सुद्धा दीर्घ काळासाठी शैक्षणिक धोरण ठरविणे आवश्यक आहे.

भारतात उच्च शिक्षणात व मेडिसीन, इंजिनीअरिंग, कॉमर्स व मॅनेजमेंट यांसारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. विद्यार्थी आर्थिकदृष्ट्या वरच्या स्तरातील असल्यामुळे लॅपटॉप, इंटरनेट इ. खर्च त्यांना परवडतो. त्यामुळे प्रामुख्याने अभिजन वर्गाच्या छोट्या गटांचा अभ्यास, ऑनलाइन चालू आहे. हाच अनुभव शालेय शिक्षणातही आहे. ज्या उच्च मध्यमवर्गीयांची मुले, सर्व सोयींनी युक्त अशा पंचतारांकित शाळेत जात आहेत, त्यांचेही ऑनलाइन शिक्षण चालू आहे. समस्या आहे, ती बहुसंख्य कष्टकरी, गरीब वर्गातील मुलांची. भटके-विमुक्त, आदिवासी, ग्रामीण भागांतील सरकारी किंवा अनुदानित शाळेत जाणाऱ्या मुला-मुलींची!

सर्व विद्यार्थ्यांकडे मोबाईल आहेत का?

माहिती तंत्रज्ञानामुळे शिक्षणाचा प्रसार, शिक्षणाचा विस्तार, शिक्षणाचा दर्जा, शिक्षणाची संधी वाढविण्यास भरपूर वाव आहे. 'ट्राय'च्या अहवालानुसार भारतात २०२० मध्ये इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या ६८.४५ कोटी आहे. मोबाइल फोन वापरणाऱ्यांची संख्या ४८.८२ कोटी आहे. तर, इंटरनेटसह स्मार्टफोन वापरणाऱ्यांची संख्या ४०.७२ कोटी आहे. तर टीव्ही पाहणाऱ्यांची संख्या ७६ कोटी आहे. हा माहिती तंत्रज्ञानाचा विस्तार झालेला दिसत असला, तरी त्यात प्रचंड विषमता आहे.

भारतात ५२ टक्के जनता इंटरनेटचा वापर करते. म्हणजे निम्मा भारत इंटरनेटच्या लाभापासून वंचित आहे. ग्रामीण भागात ३६ टक्के जनता व शहरात ६४ टक्के जनता इंटरनेटचा वापर करते, तर ६७ टक्के पुरुष व ३८ टक्के स्त्रिया भारतात इंटरनेटचा वापर करतात.

माहिती-तंत्रज्ञान हे शहरी, सधनवर्ग व पुरुष यांचीच सध्या तरी मक्तेदारी होत आहे. त्यामुळे 'नॅशनल डिजिटल लायब्ररी', 'स्वयम', शोध गंगा इ. सरकारी प्रकल्पांचा फायदा मर्यादित होत आहे.

या प्रकल्पाच्या ऑनलाइन शिक्षणात, कम्प्युटरची किंमत, इंटरनेटचा खर्च, विजेचा पुरवठा इ. प्रमुख अडचणी आहेत. त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षण ही चैन शहरातील सधनवर्गाला परवडते! अनेक अप्रगत देशातसुद्धा अशीच परिस्थिती आहे. म्हणून त्या देशांनी टीव्ही माध्यमाचा वापर शाळा बंदच्या काळात जास्त करायला सुरुवात केली आहे.

भारतात मात्र, अशा कोणत्याही योजनेची साधी चर्चाही सुरू झालेली नाही. भारतात नऊशेहून अधिक चॅनेल्स आहेत व घरी बसलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी या चॅनेलचा वापर कसा करून घेता येईल, याबद्दल शिक्षण खात्याकडून काही पावले उचलली जाणे आवश्यक आहे. परदेशात शिक्षणासाठी गेलेले भारतीय विद्यार्थी व त्यांचे पालक यांच्यासमोर लॉकडाउनमुळे अडचणींचे डोंगर उभे राहिले आहेत.

अभ्यासक्रमाचे बिघडलेले वेळापत्रक, आर्थिक ताण, व्हिसाच्या मुदतीचे प्रश्न, नोकरी मिळण्याची अनिश्चितता, शिक्षणकर्जांच्या हप्त्यांचे दडपण इ. मुळे परदेशातील भारतीय विद्यार्थी दडपणाखाली आहेत. काही परदेशी विद्यापीठे या काळात पर्याय म्हणून चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचे तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक याचा वापर करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

आज विद्यापीठांच्या रोजच्या कारभारातल्या छोट्या-मोठ्या बाबींच्या जंजाळात आपण सगळे इतके अडकून पडलेले असतो, की जरा शांतपणे बसून आपल्या शिक्षणपद्धतीचा आढावा घ्यायला किंवा शिक्षणपद्धतीच्या भवितव्याचा विचार करायला आपल्याला क्वचितच वेळ मिळत असेल. दहा-पंधरा वर्षांनंतरचे उच्च शिक्षणाचे भारतातले चित्र कसे असेल, विद्यापीठांसाठी त्यात नेमकी कोणती भूमिका असेल, उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी विद्यापीठांना कोणती पावले उचलावी लागतील, ज्ञानदानाच्या सध्याच्या पद्धती काय आहेत आणि त्यात काही बदल करावे लागतील का, आणि भविष्यातील आव्हाने पेलण्याकरिता आवश्‍यक असलेल्या व्यवस्था आपण कशा निर्माण करणार आहोत, हे आजचे प्रश्‍न आहेत.

आज मला त्याविषयी काहीच बोलायचे नाही. आज मला बोलायचे आहे ते उच्च शिक्षणाच्या भविष्याबद्दल. दोन महत्वपूर्ण पुस्तक आहे.

"द लीडर्स मेक द फ्युचर -द न्यू लीडरशिप स्कील्स फॉर ऍन अनसर्टन वर्ल्ड' हे पुस्तक होते.

बॉब जोहान्सन या प्रसिद्ध भविष्यवेत्त्याचे हे पुस्तक आहे. जोहान्सन यांनी शिक्षण क्षेत्राविषयी पुढच्या दशकासाठी काही भाकिते केली आहेत. ती पाहता, केवळ भारतातच नव्हे, तर जगभरात शिक्षणाचे भवितव्य काय असेल असा विचार माझ्या मनात आला.

जोहान्सन यांचे हे पुस्तक खरोखरच वाचण्यासारखे आहे. तसेच डॉ. भूषण केळकर यांचे इंडीस्ट्री ४.० हे पुस्तक देखील भविष्यातील शिक्षण पद्धतीत नेमके काय बदल घडतील हे सांगते. हे पुस्तक आपल्याला मिळाले तर जरूर वाचा. दोन पिढ्यांमधील अंतराची- जनरेशन गॅपची- कल्पना आक्रसते आहे, हा जोहान्सन यांच्या प्रतिपादनातला सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

वीस ते पंचवीस वर्षांनी पिढी बदलते, असे आपण साधारणतः मानतो. पण आता जगभरातली दोन पिढ्यांमधील अंतराची कल्पना सहा वर्षांवर आली आहे. म्हणजे आज नऊ वर्षे वय असणाऱ्या मुलाचे व्यक्तिमत्त्व १५व्या वर्षीच बदललेले असेल. कारण त्याला मिळणारे शिक्षण हे गुणात्मकरीत्या खूपच दर्जेदार असेल. हाच फरक आज १३ वर्षांचा असलेला मुलगा जेव्हा १९ वर्षांचा होईल तेव्हाही जाणवेल.

आधुनिक शिक्षणाच्या दृष्टीने पिढीची व्याख्या आता बदलते आहे. आणि भविष्यातल्या शिक्षणाचा वेध घेताना आता आपल्याला हे आक्रसणारे अंतर भरून काढावे लागणार आहे.

मी स्वतःला "हातात पुस्तक विकत घेऊन वाचणारा' पिढीचा प्रतिनिधी मानतो. कारण मी डिजिटल जगात जगणार माणूस असलो तरी डिजीटल आपण वैयक्तिक आयुष्यात किती त्याचं भान जपले पाहिजे. आज आपल्याकडे आता एक डिजिटल पिढी आहे. आणि त्यांचे एक स्वतंत्र जग आहे. तिथे तुम्हाला ग्रंथालयात जावे लागत नाही. ग्रंथालयच तुमच्या हाताशी असते. यांच्याबरोबर आणखी एक पिढी आपल्या आजूबाजूला आहे. मी त्यांना व्हिडीओ जगताचे रहिवासी म्हणतो.

लोक आता डिजिटल पिढीतून व्हिडीओ पिढीत जाऊ लागले आहेत. हेच यू-ट्यूबचे जग. या जगातल्या रहिवाशांच्या जडणघडणीत काया-वाचेच्या पलीकडे जाणारे डिजिटल स्रोतही आहेत. त्यामुळे या पिढीकडे असणाऱ्या नव्या जगाच्या सर्वव्यापी साधनांनी शिक्षणासमोर काही महत्त्वाचे प्रश्‍न उभे केले आहेत. समजा परीक्षा घ्यायची आहे, तर नेमकी कसली परीक्षा? व्यक्तीची की तिच्या डिजिटल साधने वापरण्याच्या क्षमतेची? डिजिटल साधने वापरता न येणारी व्यक्ती २१व्या शतकाच्या परिभाषेत सुशिक्षित म्हणायची का? म्हणजे भविष्यात परीक्षांच्या पद्धती बदलणार. आणि हा भविष्यकाळ आता फार लांब राहिलेला नाही.

मग या भविष्यातल्या मुलांच्या शैक्षणिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपण आशय आणि तंत्रज्ञानासह तयार आहोत? कारण माहितीचा महामार्ग तुमच्याकडे तयार आहे; पण आशयाची कमतरता असेल तर डिजिटल जगाच्या गरजा आपल्याला पूर्ण करता येणार नाहीत.

आज याचा विचार कोण करते आहे. आजची तेरा वर्षांची मुले उद्या विद्यापीठांमध्ये दाखल होणार आहेत. तेव्हा त्यांच्या तुमच्याकडून असलेल्या अपेक्षा आजच्या विद्यापीठीय पद्धतींपेक्षा कितीतरी वेगळ्या असणार आहेत. आज मुलं आतापासूनच आयपॅड हाताळत आहे. लहान मुलांना कोणत्याच भाषेची तोंडओळखही नाही; पण आयपॅडवर बडबडगाणी ऐकण्यासाठी कोणती बटणे दाबायची, हे त्यांना माहिती आहे. जेव्हा हे मुलं मोठे होतील तेव्हा त्यांच्या शैक्षणिक गरजा काय असतील याचा. तंत्रज्ञानाने काही प्रश्‍नही निर्माण केले आहेत; पण तो वेगळा विषय आहे.

आपल्या विद्यापीठ व्यवस्थेमध्ये नव्या पिढीच्या आकांक्षांचा काहीच विचार होताना दिसत नाही. आपण अजूनही पगार, बढत्या आणि शिक्षणाभोवती फिरणाऱ्या राजकारणातच अडकून पडलो आहोत. ज्ञान आता हातातल्या छोट्याशा डबीत बंद झाले आहे. पुढची पिढी शिकणार आहे आणि कदाचित तिला तुमची गरज भासणार नाही. तुम्हाला आवडो न आवडो- पुढची पिढी तुम्हाला अडचणीत आणणारे प्रश्‍न विचारणार आहे. आणि म्हणून आपल्याला बदलावे लागणार आहे. उशीर झाला तर आपल्या पुढच्या पिढीच्या भवितव्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.

शिक्षणाचे पारंपरिक "औद्योगिक' स्वरूप आपल्याला आता बदलावे लागेल. वर्गात अडकून पडलेल्या आणि पुस्तकी पाठांतराला महत्त्व देणाऱ्या शिक्षण व्यवस्थेकडून आपल्याला शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये संवाद निर्माण करणाऱ्या सहभागी शिक्षणपद्धतीकडे जावे लागेल. त्यासाठी आपल्याला अभ्यासक्रमांपासून सगळे नव्याने निर्माण करावे लागेल. ही सहभागी शिक्षणपद्धती म्हणजे केवळ स्वप्नरंजन न राहता, ती समाजाच्या इच्छाआकांक्षांशी आणि प्रश्‍नांशी जोडलेली असणे आवश्‍यक आहे. गटेनबर्गने शोधलेल्या छपाईच्या तंत्रानंतर पहिल्यांदाच वेब प्रणालीने ज्ञानाचे खऱ्या अर्थाने लोकशाहीकरण केले आहे. वेब आणि डिजिटल माध्यमांना अडथळा न मानता आपल्याला त्यांना स्वीकारून पुढे जावे लागणार आहे.

आता विद्यापीठांनी खुल्या आशयाचा मुक्त वापर करू देणारी चळवळ सुरू करायला हवी. शिक्षण संस्थांनी आपले अभ्यासक्रम, आपले संशोधन इंटरनेटवर खुले करावे. आशयाची देवाणघेवाण आणि विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या संवादातून होणारी नव्या आशयाची निर्मिती यातून अनेक नव्या संधी पुढे येतील. शिक्षकांनी आपल्या व्याख्यांनांची टिपणे नेटवर टाकावीत. अवघड आहे. कारण आपल्यापैकी बरेच जण आपापल्या कोशाच्या बाहेर पडायला तयार नसतात. त्यांना असुरक्षित वाटत राहते.

शिक्षकांनी- विद्यापीठांनी फेसबुकवर आपले चर्चागट तयार करावेत. इथे सगळ्या कल्पनांवर खुली चर्चा होईल. पण या प्रकारच्या मुक्त संवादातूनच एक नवी बदल घडवणारी शिक्षणपद्धती निर्माण होईल, असे मला वाटते. इमारती, खोल्या, वर्ग यांत शिक्षण कोंबून ठेवण्यात काहीच अर्थ नाही. कारण या बंदिस्तपणामुळे अनेकांना शिक्षणापर्यंत पोचताच येत नाही. नव्या माध्यमांचा उपयोग करून या भिंती पाडल्या, अडथळे दूर केले, तर आजवर लांब राहिलेले अनेक जणही या प्रवाहात सामील होतील. अखेर भविष्य जाणून घेण्याचा सगळ्यात खात्रीलायक मार्ग म्हणजे आपले भविष्य आपणच लिहिणे.

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९