व्यवस्थेला किंवा राज्यकर्त्यांना गैरसोयीचे ठरतील असे प्रश्न विचारणे, हे कुठल्याही पत्रकाराचे प्राथमिक कर्तव्यच असते. मलाही एक असाच प्रश्न स्पष्टपणे विचारायचा आहे. ‘२६/११ च्या अतिरेकी हल्ल्यात “शहीद” झालेले महाराष्ट्रातील पोलीस अधिकारी हेमंत करकरे हे खोटे बोलण्यात निष्णात आणि राजकीय व्यवस्थेच्या हातातील बाहुले होते का?’
२००८ च्या मालेगाव स्फोट प्रकरणात लेफ्टनंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित यांना मिळालेल्या जामीनाच्या पार्श्वभूमीवर मला हा प्रश्न विचारायचा आहे. कारण हा जामीन मंजूर झाल्यानंतर एक सुप्त मतप्रवाह पसरवण्यात येत आहे. या मतप्रवाहानुसार तत्कालीन यूपीए सरकारला “भगव्या” दहशतवादाचा बागुलबुवा उभा करायचा असल्यामुळे, करकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथक अर्थात एटीएसने एका “राष्ट्रवादी हिरो” ला जाणूनबुजून यामध्ये “अडकवले”.
हा प्रश्न विचारण्यामागे आणखीही एक कारण आहे, ते म्हणजे, मितभाषी अशा करकरे यांना मी एक “आदरणीय” पोलिस अधिकारी म्हणून “ओळखत” होतो. त्यांच्याबरोबर मी अनेकदा ऑफ द रेकॉर्ड बोललोही होतो. या हल्ल्याच्या एकच दिवस आधी करकरे यांनी मला फोन केला होता. शेवटी एकदा सगळे“बोलून टाकण्याची”त्यांची इच्छा होती. सामना या शिवसेनेच्या मुखपत्राने त्यांना “हिंदूविरोधी” ठरवत, त्यांच्याविरोधात निरंतर मोहीम चालविली होती. त्यावेळी ते मला खूपच अस्वस्थ वाटले. त्या आठवड्याच्या शेवटी मुंबईला येऊन त्यांची मुलाखत घेण्याचे मी कबूल केले. आणि त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाला आणि करकरे यांनी कर्तव्य बजावत असताना आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले.
आता, जवळपास एका दशकानंतर मी प्रचंड अस्वस्थ झालो आहे. शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार झालेला एक पोलीस अधिकारी, तपास यंत्रणांच्या नजरेत अचानकपणे संशयित बनला आहे का? पुरोहीतसह इतर आरोपींना या गुन्ह्यात गुंतवण्यासाठी म्हणून कमीत कमी दोन महत्वाच्या साक्षीदारांवर खोटा जबाब देण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला, असा दावा राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात एनआयएच्या मालेगाव प्रकरणात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात करण्यात आला आहे. एनआयए आणि महाराष्ट्र एटीएसएसच्या आरोपपत्रांमध्ये असलेली तफावत हेच पुरोहितचा जामीन मंजूर करण्यामागचे महत्वाचे कारण असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कधी काळी आपल्याकडे काँग्रेसचे गृहमंत्री होते जे ढोबळपणाने “हिंदू”दहशतवादाबद्दल बोलत होते, तर आता भाजपचे गृहमंत्री म्हणून अशी व्यक्ती आहे जिने मालेगाव स्फोटातील महत्त्वाची आरोपी साध्वी प्रज्ञा हिचा उघडपणे बचाव केला होता. दहशतवादासारख्या गंभीर आरोपांबाबत जेव्हा कायदेशीर यंत्रणांच्या वर असलेल्या राजकीय नेत्यांच्या उघडपणे एवढ्या टोकाच्या भूमिका असतात, तेव्हा हा तपास खऱ्या अर्थाने निःपक्षपाती आणि स्वतंत्र असेल इतकी माफक अपेक्षा आपण ठेवू शकतो का?
खरी गोष्ट ही आहे की, अशा प्रकारच्या टोकाच्या राजकीय भूमिकांचे सावट भारतातील जवळपास प्रत्येक मोठ्या दहशतवादी हल्ल्याच्या तपासावर पडले आहे. इस्लामी दहशतवादाला विरोध म्हणून अभिनव भारत सारख्या उजव्या विचारसरणीच्या गटांचा उदय झाला, असे आपल्याला कधीतरी सांगितले गेले होते. पण आता असे चित्र दिसत आहे की, दहशतवादाची ही मॉड्युल्स म्हणजे भाजप आणि संघ परिवाराला पेचात टाकण्यासाठीची यूपीए सरकारची “निर्मिती” होती. प्रज्ञा आणि पुरोहीत यांच्यासारख्यांचा समावेश असलेल्या “टेरर टेप्स”चे सविस्तर ट्रान्सक्रीप्टस् कधीकाळी आम्हाला पुरविले गेले होते (कितीतरी तासांचा संवाद असलेल्या या ऑडीयो टेप्स होत्या), पण आता असे सांगण्यात आले आहे की, या माहितीकडे आम्ही दुर्लक्ष करावे, कारण हा सगळा प्रकार एक “कट” होता. २०१४ नंतर एनआयएने आपल्याला या प्रकरणात “सौम्य भूमिका घेण्यास” सांगितले असल्याचे सांगत, सरकारी वकीलांनी राजीनामा दिला असतानाच अचानकपणे साक्षीदार उलटतात... गुजरातमध्ये “बनावट” एनकाउंटर स्पेशालिस्ट म्हणून अटक करण्यात आलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांची आता सुटका होते आणि एखाद्या हिरोसारखे त्यांचे स्वागत केले जाते...
अशा वेळी, ज्या देशाच्या सरकारने दहशतवादाविरोधात “झिरो टॉलरन्स” चे वचन दिले आहे, तो देश किती गोंधळलेल्या परिस्थितीत आहे हे स्पष्ट आहे. २००७ च्या समझौता एक्सप्रेस स्फोटाबाबत आता आपल्याकडे अगदी परस्परविरोधी भूमिका आहेत. एलईटी-आयएसआय-सिमी यांनी एकत्र येऊन हे कृत्य केले होते की स्वामी आसीमानंदासारख्या संघाच्या पाठीराख्याने? मग ते ७/११ चे मुंबई रेल्वे स्फोट असतील किंवा अजमेर स्फोट किंवा हैदराबादमधील मक्का मशीदीतील स्फोट, ज्यावेळी मूळ खटला स्थानिक मुसलमानांविरोधात उभारण्यात आला होता, ज्यासाठी नंतर मात्र उजव्या विचारसरणीच्या हिंदू गटांना जबाबदार ठरवण्यात आले, दहशतवादाच्या प्रकरणांमध्ये यशस्वीपणे कार्यवाही करण्याचे देशाचे ट्रॅक-रेकॉर्ड खूपच खालच्या दर्जाचे आहे.
दुःख या गोष्टीचे आहे की, भारतातील राजकीय वर्ग हा दहशतवादाकडे फक्त कट्टर हिंदू-मुस्लिम लोलकामधूनच पहात असल्यामुळे, देशाच्या सुरक्षेबाबत धोकादायक तडजोड केली जात आहे. यातून एक गोष्ट नक्कीच उघड होत आहे. एक तर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आधीचे सरकार तरी खोटे बोलत होते किंवा सध्याचे सरकार तरी आरोपींचे “रक्षण” करत आहे. याच्याइतकीच आणखी एक त्रासदायक गोष्ट म्हणजे “राष्ट्रवादाबाबत” प्रबळ होत चाललेला मतप्रवाह. अधिकृत भूमिकेला आव्हान देणे ही आता “राष्ट्र-विरोधी” कृती असते आणि त्यामुळे निरंतर सुरू असलेल्या प्रोपोगंडापासून वस्तुस्थिती वेगळी करणे अक्षरशः अशक्य बनते.
आता या सगळ्यामध्ये करकरे यांचे काय? मृत व्यक्ती स्वतःचा बचाव करू शकत नाहीत, त्यामुळे अशा वेळी सरकारच याबाबत प्रामाणिकपणे सत्य सांगेल, अशी आपण फक्त आशा करु शकतो. एक तर करकरे यांनी केलेला तपास “हिट जॉब” होता हे “उघड” करा किंवा खंबीरपणे त्यांच्या पाठीशी उभे रहा. राष्ट्रीय सुरक्षेवरून सुरू असलेल्या या राजकीय रस्सीखेचीपायी एका कर्तव्यदक्ष पोलिस अधिकाऱ्याची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.
ता.कः पुरोहितला जामीन मिळण्याच्या काही दिवस अगोदरच १० अनामिक मुसलमानांची तुरुंगातून सुटका झाली. २००५ च्या हैदराबाद आत्मघातकी स्फोट प्रकरणातला त्यांचा सहभाग सिद्ध करण्यात फिर्यादी पक्षाला अपयश आल्यामुळे, सुमारे दशकभराहून जास्त काळ तुरुंगात घालवल्यानंतर अखेर ते बाहेर आले. फक्त यावेळी ना प्राईम टाईम चर्चा रंगल्या ना “राष्ट्रवादी” क्षोभ. यामागे एकच गोष्ट असल्याचे सरळ आहे ती म्हणजे ते चुकीच्या धर्माचे होते.