संघर्षयात्रेला सुरूवात झाल्यानंतर लगेचच संघर्षयात्रेच्या व्हिआयपी व्यवस्थापनाबाबतच्या बातम्या फोटोसह व्हायरल झाल्या आणि विरोधी पक्षांच्या यात्रेला पहिल्याच झटक्यात मोठा फटका बसला. बूँद से गई वो हौद से नहीं आती, अशी काहीशी स्थिती संघर्ष यात्रेची राहिली. त्यानंतर सावरायचं आणि अधिक शहाणपणाने वागायचं, तर नंतरच्या टप्प्याची सुरूवात एकनाथ खडसेंच्या फार्म हाऊसवर नाश्त्याला भेटून विरोधी पक्षांनी आपली उरलीसुरली इज्जत ही घालवली.
दुसरीकडे शेतकऱ्यांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ज्या शेतकरी संघटना किंवा नेते आहेत त्यापैकी राजू शेट्टी यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, बच्चू कडूंची प्रहार संघटना, पत्रकार, साहित्यिक आणि समाजातील नामवंत लोकांनी चालवलेलं किसानपुत्र आंदोलन अशा गिन्याचुन्या संघटनांनीही आपापल्या शक्तीप्रमाणे आंदोलन सुरू ठेवलंय. शिवसेनाही मध्ये मध्ये राजकीय सोयीप्रमाणे आक्रमक होत असते.
राज्यात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी आक्रमक असलेल्या संघटना, आंदोलनं आणि पक्ष यांचे आपापल्या पद्धतीने सुरू असलेल्या आंदोलनांमुळे नेमकं काय साध्य होणार आहे. कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना असं तर नाहीय ना? राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या मुद्द्याचा वापर तर होत नाहीय ना? सत्तेवर येण्याआधी भाजपने अशाच पद्धतीने शेतकऱ्यांमधील असंतोषाचा वापर केला होता. आज भाजप विरूद्ध सर्व असं एकवटून सुद्धा विरोधकांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर व्यापक आंदोलन उभं करणं का कठीण जातंय? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं शोधावी लागणार आहेत.
काँग्रेसमध्ये आणखी एक अंधश्रद्धा आहे. आंदोलनं करायची म्हणजे प्रचंड पैसा लागणार. तो कोणी द्यायचा. आणखी दहा वर्षे सत्ता आली नाही तर काय करायचं. या भावनेने ग्रासलेल्या काँग्रेसमध्ये मग असे ही नेते पुढे यायला लागले आहेत जे खर्च उचलण्याची जबाबदारी घ्यायला तयार आहेत. त्याबदल्यात साहजिकच मुख्यमंत्रीपद हवंय. आडातच नाही पण पोहऱ्यात यायला हवंय... अतिशय हास्यास्पद अशी काहीशी स्थिती काँग्रेसची सध्या झालीय.
आंदोलनं करायला पैसा लागत नाही, कार्यकर्ते लागतात. ते उभे केले की, पक्षही आपोआप उभा राहिल. संघर्ष-आंदोलनातूनच कार्यकर्ते घडतात. हा संघर्षच अनेक पक्षांनी संपवला आहे. पैसे असले की पद, आमदारकी-खासदारकी मिळवता येते. राजकीय पक्ष म्हणजे दुकानं झालीयत. योग्य भाव लावून पद घेता येते या भावनेने उचल खाल्ली आणि संघटना-पक्ष संपल्या. रस्त्यावरच्या संघर्षामुळे पैशाचा माज झडायला मदत होईल.
विरोधी पक्षांची संघर्षयात्रा नेमकी कशासाठी असा प्रश्न वारंवार विचारला जात होता. विरोधी पक्ष राजकारणाठीच यात्रा काढणार. तो राजकीय हक्कच आहे. या निमित्ताने शेतकऱ्यांचा प्रश्न मांडला जातोय. यात प्रामाणिक भाव किती वगैरे प्रश्न गैरलागू आहे. शेवटी सत्ता हेत अंतिम ध्येय असल्याने मुद्द्याचा राजकीय वापर होणारच आहे. तरी सुद्धा रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याची बुद्दी नेत्यांना होणं हे ही गरजेचं होतं. यातूनच सत्तेत असलेल्या, सत्तेबाहेर असलेल्या अशा दोन्ही पद्धतीच्या विरोधी पक्षांना बळकटी मिळणार आहे. लोकशाही सुदृढ करण्यासाठी आणखी काय हवं..!
रवींद्र आंबेकर