'दूध धोरण' कधी तयार करणार?

अखिल भारतीय किसान सभेकडून दूध प्रश्नावर गेल्या अनेक दिवसांपासून आंदोलन चालू आहे. हे आंदोलन स्थानिक पातळीवर आहे, असे जरी दिसत असले तरी त्यास राज्य पातळीवरील व्यापक संबंध आहे. त्यामुळे या आंदोलनाला स्थानिक दूध प्रश्नाच्या नजरेतून न पाहता, एक व्यापक शेतकरी घटकांशी संबधित नजरेतून पाहायला हवे. हे आंदोलन ज्या लोकशाही चौकटीत चालू आहे. त्यास स्वतंत्र उत्पादन व्यवस्थेची मोठी पार्श्वभूमी आहे.

उत्पादनासाठी शेतकरी घटक हा स्वतंत्र आणि स्वायत्त आहे. पण विक्रीसाठी पुरेशा साधना अभावी अर्थ-राजकीय व्यवस्था आणि शहरी अर्थकारणावर अवलंबून आहे. या उत्पादित घटकांवर (शेतकऱ्यांवर) आंदोलनाची वेळ का आली? हा चिंतनाचा विषय आहे. लोकशाही व्यवस्थेच्या चौकटीमध्ये या आंदोलनाला पाहताना दूध उत्पादक घटकांची कशा प्रकारे आणि कोणकोणत्या टप्प्यावर लूट केली जाते. त्यासाठी राजकीय व्यवस्थेची भूमिका ही शेतकऱ्यांपेक्षा दुधसंघाच्या बाजूची का राहिलेली आहे, ऐवढेच नाही तर ज्या-ज्यावेळी आंदोलने होतात, त्यावेळी वेळकाढू आणि दुर्लक्ष करणारी भूमिका का राहते? तर दुसऱ्या बाजूने प्रकिया उद्योजकांना (दुध संघाना) मनमानी व्यवहारासाठी पळवाटा रिकाम्या का सोडल्या जातात? त्या पळवाटा शोधून काढणे आवश्यक आहे. या लेखामध्ये किसान सभेकडून चालू असलेल्या आंदोलनाच्या निमित्ताने दूध प्रश्नांचा साक्षेपी आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

केवळ अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा दूध प्रश्न नाही. तर पूर्ण राज्यातील (देशातील) शेतकऱ्यांच्या दुधाला रास्त भाव मिळत नाही हा प्रश्न आहे. आंदोलनात दूध प्रश्नाच्या माध्यमातून उत्पादित घटकांच्या (शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला) योग्य भाव मिळण्याच्या हक्काचा प्रश्न हाती घेतला आहे. त्यामुळे या आंदोलनकर्त्यांनी हाती घेतलेला स्वतःचा प्रश्न हक्क स्वरूपाने राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा प्रश्न हाती घेतला आहे. आंदोलनकर्त्यांची व्यापक भूमिका आहे.

गाईच्या दुधाला ३५ रुपये दर द्यावा, दुधाला एफआरपी कायदा लागू करावा, उसाप्रमाणे ८०-२० फार्म्युला आणावा, खाजगी आणि सरकारी लूटमार विरोधी कायदा करावा, महाराष्ट्र राज्य एक ब्रान्ड संकल्पना राबवावी, सदोष मिल्क मीटरमधून होणारी लूटमार थांबवावी, तालुकावार मिल्को मीटर टेस्टिंग तपासणी अधिकारी नियुक्त करा आणि शासनाची जनावरे विमा योजना पुन्हा चालू करा. इत्यादी मागण्या किसान सभेकडून करण्यात आल्या आहेत. या मागण्यावर नजर टाकली तर शेतकऱ्यांच्या बाजूने न्याय मागण्या आहेत. काही मागण्या तत्काळ मान्य करण्यासारख्या आहेत. तर काही मागण्यासंदर्भात समिती स्थापन करून शेतकऱ्यांशी विचार विनिमय करून मार्ग काढावा लागणार आहे.

अनेक शेतकरी शेतीला पूरक जोडधंदा म्हणून दुग्ध व्यवसाय करतात. काही शेतकऱ्यांनी तर दुग्ध व्यवसायाला मुख्य व्यवसाय आणि शेतीला जोडधंदा केला आहे. त्यामुळे दुग्ध व्यवसाय हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा महत्त्वपूर्ण व्यवसाय बनला आहे. कोरोनामुळे या व्यवसायामध्ये खूप मोठी घसरण झाली होती. अद्याप हा व्यवसाय पूर्ववत झालेला नाही. दर का पडले? की दूध संघाकडून जाणीवपूर्वक पाडले गेले हा चर्चेचा विषय आहे. पण शेतकऱ्यांची दूध दराच्या बाबतीत मोठी कोंडी होत असल्याचे पाहण्यास मिळते. कोरोना महामारीमध्ये - लॉकडाऊन दरम्यान दूध या घटकाचा अंतर्भाव अत्यावश्यक सेवेमध्ये केला होता, तरीही ह्या घटकांवर मोठा परिणाम झाला हे विशेष.

लॉकडाऊनच्या काळातील शहरी भागातील बंद असलेला स्वीटमार्ट, हॉटेल व्यवसाय, चहा टपरी, आईस्क्रीम विक्री, मॉल, विवाह सोहळे इत्यादी व्यवहार चालू झालेला आहे. त्यामुळे दुधाची मागणी देखील वाढली असल्याचे दिसून येते. अतिरिक्त दूध होत आहे असे गेल्या पाच-सहा महिन्यांपासून दिसून येत नाही. शासनाकडून किंवा दूध संघांकडून अतिरिक्त दुधाविषयीची अधिकृत आकडेवारी जाहीर करण्यात येत नाही. दूध पावडर तयार करण्याच्या प्रकल्पाविषयी किंवा साठे किती आहेत, किती लागणार आहे ही माहिती देखील जाहीर सांगण्यात येत नाही.

सद्यस्थितीत पश्चिम महाराष्ट्रात प्रतिलिटर २५ ते ३० रुपये. तर मराठवाड्यात २२ ते २८ रुपये दराने दूध संकलन होते. (जुलै २०२१ या महिन्यातील आकडेवारीनुसार गोकुळ दूध संघाकडून म्हशीच्या दुधाला प्रतिलिटर ३९ तर गाईच्या दुधाला प्रतिलिटर २६ रुपये दर देण्यात येत आहे. इतर दूध संघाकडून थोडेफार फरकाने हेच दर देण्याची हीच स्थिती आहे) दूध संकलन केंद्र संचालकांकडून फॅट किती मिळते त्यानुसार दुधाला दर देण्यात येतो असे सांगण्यात येते. दूध संघाकडे शासनाकडून प्रतिलिटर किती अनुदान देण्यात येते. त्याचा किती दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होतो. ही आकडेवारी पुढे आलेली नाही.

दूध उत्पादक शेतकरी ते शहरी भागातील ग्राहक यांच्यामध्ये जी साखळी आहे. यांच्यामध्ये दूध संकलन आणि प्रकिया करणारे दूध संघ मध्यस्थी आहे. या मध्यस्थीकडून (दूध संघाकडून) दूध संकलन करणे आणि संकलित दुधावर प्रकिया करून शहरी ग्राहकांना दूध आणि विविध प्रकिया पदार्थ विकले जातात. प्रकिया केलेल्या दुधाचे शहरी भागातील ग्राहकांसाठी गाईचे दूध ५० ते ५२ रुपये प्रतिलिटर, तर म्हशीचे दूध ६० ते ६४ रुपये प्रतिलिटर प्रमाणे आहेत. अर्थात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दराच्या तुलनेत शहरी ग्राहकांना दुप्पट दर मोजावा लागत आहे. गाईचे २५ ते २६ रुपये प्रतिलिटर तर म्हशीचे २५ ते ३४ प्रतिलिटर उत्पादकांपासून ग्राहकापर्यंत पोहचेपर्यंत दरांमध्ये वाढ होत आहे. हे कसे? हा ऐवढा फरक कसा? तर वाहतूक, प्रकिया, वितरण इत्यादीचा खर्च आहे. पण हा खर्च कमी करून उत्पादक घटकाला देण्यासाठी शासनाचे मध्यस्थीवर (दूध संघावर) नियंत्रण आहे का? हा देखील प्रश्न आहे. अनेकदा शेतकऱ्यांकडून आंदोलने, मोर्चा, संप करून झाली आहेत. तरीही शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी या संघावर नियंत्रण का आणले नाही. याचे कारण म्हणजे खासगी दूध संघ, सहकारी दूधसंघ, दूध संकलन केंद्र हे राजकीय नेतृत्वाच्या नियंत्रणात चालू आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात येते.

दुधाला रास्त भाव मिळणे हा शेतकऱ्यांचा हक्क आहे. कारण शेतकऱ्यांना जनावरांची काळजी घेणे, जनावरांना वेळेवर चारा-पाणी देणे, खुराक देणे, गोठा स्वच्छ करणे, दूध काढणे, काढलेल्या दुधाची काळजी घेणे, ते विक्रीसाठी संकलन केंद्रावर घेऊन जाणे अशी सर्व कामे करावी लागतात. या शिवाय दूध व्यवसायामध्ये जनावरांना चारा (वैरण), खुराक (पेंड), औषध-दवाखाना इत्यादींवर खर्च, गोठ्याची डागडुजी, आर्थिक गुंतवणूक करावी लागते. सतत जनावरांची काळजी घेण्यासाठी मजुरांची किंवा घरातील व्यक्तीला सतत कामांमध्ये राहावे लागते. कष्ट, मेहनत, वेळ देणे असे श्रम ओतलेले असते. ही सर्व कामे शेतकऱ्यांना करावी लागतात. त्यावेळी दूध उत्पादन होते. दूध उत्पादन घेणे/करणे ही प्रकिया सहज-सोपी नाही ही बाब लक्षात घ्यावी लागते. त्यात अशाप्रकारे दर/भाव कमी मिळणे, ही बाब शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे आहेच.

दुधाला रास्त भाव न मिळणे या पेचप्रसंगात सापडलेल्या शेतीला व्यवसायातून दुधासारखा जोडधंदा करून मार्ग काढत असलेल्या प्रयत्नाला परावर्तित करणारे आहे. या जोडधंदा करण्याने अनेक शेतकऱ्यांना कुटुंबाची उपजीविका भागवण्यासाठी खूप बहुमुल्य आधार मिळत आहे. शेतकरी सर्रास सांगतात की, या व्यवसायामध्ये 15 दिवसाला रोख दूध विक्रीचे पैसे मिळतात. त्यामुळे कुटुंबाचा खर्च काही प्रमाणात भागतो.

गेल्या दशकापासून ग्रामीण अर्थव्यवसथेची वेगाने घसरण चालू आहे. त्यामध्ये केवळ शेती व्यवसायावर कुटुंबाच्या उपजीविका पूर्ण करणे खूपच कठीण होत चालले आहे. शेती पूर्णपणे पेचप्रसंगात आहे असे सर्रास शेतकऱ्यांकडून सांगण्यात येते. गेल्या दशकांपासून शेतीची दुर्दशा कशा प्रकारे चालू आहे याचे ताळेबंद शेतकरी मांडत आहेत. कोणतेही पीक उत्पादन खर्च वगळता जास्तीचा परतावा देतील अशा अवस्थेत नाहीत. उत्पादन खर्च ज्या वेगाने वाढत चालला आहे, त्याप्रमाणे उत्पादन मिळणे वाढत नाही. त्यामुळे शेतीला जोडधंदा म्हणून दूध व्यवसाय करावा लागत आहे. शेती करत दूध व्यवसाय करणे शेतकऱ्यांना थोडंस सोयीचे आहे. कारण जनावरे चारा शेतातून मिळतो आणि जनावरांचे निघालेले शेण हे कंपोस्ट खत म्हणून वापरता येते. त्यामुळे शेती उत्पादनासाठी लागणाऱ्या खर्चामध्ये थोडी बचत होते.

गेल्या दशकापासून ग्रामीण भागात शेतीला जोडव्यवसाय म्हणून दुग्धव्यवसायाकडे शेतकरी आणि तरुण वळत आहेत. शहरालगतच्या परिसरात ठिकठिकाणी नवीन दूध डेअरी आणि विक्री केंद्र वाढताना दिसून येते. त्यामुळे शासनाने ग्रामीण विकासाचा मार्ग म्हणून या दूध व्यवसायाच्या सक्षमीकरणाचा मार्ग स्वीकारणे कधीही चांगले आहे. दुग्ध व्यवसायाचे छोटे-छोटे प्रकिया युनिट उभारून या व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्याविषयी धोरण आखायला हवे. दुसरे असे की, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची घसरण चालू असतना शासनाने या आंदोलनाकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहून शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहणे आवश्यक आहे.

ग्रामीण भागातील पशुधन कमी होत असताना दूध व्यवसाय या पशुधनास टिकवून ठेवणारा आहे. ऐवढेच नाही तर शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढ आणि पशुधन टिकवून ठेवण्यासाठी एक उभारी देणारा व्यवसाय म्हणून या दुग्ध व्यवसायाकडे पाहणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील तरुणांच्या हाताला काम मिळवून देणारा आहे. ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना स्वतःचा स्वतंत्र व्यवसाय निर्माण करण्याची संधी या निमित्ताने मिळत आहे, ही बाब देखील लक्षात घेणे आवश्यक आहे. या कारणांनी किसान सभेने उभे केलेले आंदोलन हे स्थानिक पातळीवर अहमदनगर जिल्हयापुरतेच मर्यादित आहे असे नाही. तर या आंदोलनाला एक व्यापक असा राज्य पातळीवरील आर्थिक आणि सामाजिक बाजूने व्यापक संदर्भ आहे.

शेतीच्या जोडव्यवसायाच्या बाबतीत, व्यवस्थेकडून उत्पादित घटकांपेक्षा उत्पादित घटकांची सेवा देणाऱ्या सेवा क्षेत्राला जास्त महत्व दिले आहे. यामागे व्यापारी आणि उत्पादित घटकांवर दुय्यम प्रकिया करून सेवा देणाऱ्या वर्गाला जास्त महत्व देण्यात आले. मुळात उत्पादित घटकांच्या हितसंबंधास जास्त महत्व देणे गरजेचे होते. कारण उत्पादित घटकांनी जर उत्पादन घेणे बंद केले किंवा स्वतःपुरतेच मर्यादित उत्पादन घेतले. घेतलेल्या उत्पादनाची विक्री करायची नाही असे ठरवले तर या उत्पादनावर आधारित असलेल्या शहरी भागातील समाजव्यवस्थेची काय अवस्था होईल याची कल्पना न केलेली बरी. संपूर्ण शहरी समाज-अर्थ व्यवस्थेवर परिणाम होणारा आहे. त्यामुळे शासनाने आणि दुध संघांनी थोडशी नफाखोर भूमिका बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांच्या दृष्टीकोनातून दूध दारांच्या बाबतीत रास्त भाव मिळत आहे का? याचा विचार करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. तसेच शासनाने देखील दूध संघाच्या दबावाला न जुमानता दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना या व्यवसायाची शाश्वती मिळेल यासाठी ठोस "दूध धोरण" तयार करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

लेखक : डॉ.सोमिनाथ घोळवे, हे शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाउंडेशन, पुणे' येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत. (sominath.gholwe@gmail.com)