ऑनर किलिंगविरोधात समाज रस्त्यावर का उतरत नाही?

वैजापुरमध्ये जी ऑनर किलिंगची घटना घडली, ती पुरोगामी विचारांच्या महाराष्ट्राच्या तोंडाला काळीमा फासणारी होती. पण या घटनेचा निषेध करण्यासाठी कोणताच राजकीय पक्ष रस्त्यावर उतरला नाही हे त्याहूनही भयानक आहे. याचा अर्थ असा होतो की आपण घटनेचं समर्थन करत आहोत.

आपण आपल्या देशातील तरुणांचं प्रेम करण्याचा अधिकार काढून घेत आहोत का ? तरुणांना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे आयुष्य जगू न देणं, त्यानां त्यांच्या पसंतीच्या व्यक्तीबरोबर विवाह करू न देणं हे सविधानाने दिलेल्या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. प्रत्येक व्यक्तीला स्वतंत्र जगण्याचा अधिकार आहे. तो अधिकार फक्त जगण्याचाच नव्हे तर तो स्वतः च्या मर्जीने, स्वतःच्या विचाराने, इतरांपेक्षा स्वतंत्र जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. म्हणजेच प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःचं आयुष्य कसं जगायचं? कोणत्या विचाराने जगायचं? कोणत्या व्यक्तीबरोबर जगायचं? हे ठरवण्याचा संविधानिक अधिकार आहे.

मग वैजापूर सारख्या घटना घडत असताना त्या घटनेचा सामाजिक निषेध न करता आपण आपल्या देशातील तरुणांचा हा स्वातंत्र्याचा संविधानिक अधिकार हिरावून घेत आहोत का? तरुणांचा आपण स्वतःचा जोडीदार निवडण्याचा किंवा स्वतःच्या पसंतीच्या व्यक्ती बरोबर म्हणजेच प्रेम विवाह करण्याचा अधिकारच नाकारत आहोत का? याचा विचार आपण केला पाहिजे.

ऑनर किलिंगच्या घटना रोखण्यासाठी आता आपल्याला कायदेशीर मार्गांची गरज आहे. समाजामध्ये आपण एकीकडे म्हणतो की आंतरजातीय विवाह झाले पाहिजेत, प्रत्येक व्यक्तिला त्याचा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे. जाती व्यवस्था समूळ नष्ट झाली पाहिजे. स्त्री-पुरुष समानता आली पाहिजे. पण अशी सामाजिक कृती घडून येण्यासाठी आपण कुठलेच ठोस पाऊल का उचलत नाही. अशी सामाजिक परिस्थिती निर्माण होण्यासाठी कुठलीच बीजं रोवलेले दिसत नाहीत. मग अशी परिस्थिती निर्माण कशी होणार?

काल परवापासून चर्चा रंगली आहे की मुलींचे विवाह करण्याचे वय वर्ष १८ वरुन २१ वर्ष करणार आहेत, असं विधेयक मोदी सरकारने संसदेत विचारासाठी मांडले आहे. मग याच विधायकाबरोबर मोदी सरकार मुलींना वय वर्ष २१ झाल्यावर स्वतःच्या पसंतीने विवाह करण्याचे स्वातंत्र्य देणार आहे का? घरच्यांच्या किंवा जात पंचायतीच्या विरोधात जाऊन लग्न केलेल्या मुलाला किंवा मुलीला , घरच्यांच्या किंवा जात पंचायतच्या रोषापासून वाचवण्यासाठी मोदी सरकार यांना संरक्षण देणार आहे का? याचा विचार एक सामाजिक घटक म्हणून आपण सर्वांनी एकत्र मिळून केला पाहिजे असं मला वाटतं.

असा विवाह करणाऱ्या जोडप्यांबरोबर ऑनर किलिंगची घटना घडणार नाही याचा विश्वास आपण आपल्या तरुणांमध्ये निर्माण करणार आहोत का? त्यांना किंवा त्यांच्या घरच्यांना कोणी वाळीत टाकणार नाही याची हमी आपण त्यांना देणार आहोत का ? आपण याचा फेरविचार करणे गरजेचं आहे. त्यासाठी प्रत्येकाने आत्मपरीक्षण करणे गरजेचं आहे.

कायद्याने फक्त स्वतःच्या मर्जीने किंवा प्रेम विवाह करण्याचे स्वातंत्र्य मिळणे गरजेचे नाही तर त्या स्वातंत्र्याबरोबर ते जगता यावं यासाठी कायदेशीर संरक्षण देण्याची गरज आहे. तेव्हाच ते स्वातंत्र्य उपभोगता येऊ शकतं, जगता येऊ शकतं. त्यासाठी तशी सामाजिक परिस्थितीही तयार करावी लागणार आहे.

"मुलींना फक्त विवाह करण्याचेच वय वर्ष २१ नको आहे. तर त्यांना त्या वयाबरोबर हवं आहे जगण्याचं स्वातंत्र्य! स्वतःच्या पसंतीने जोडीदार निवडण्याचा अधिकार ? आणि तो अधिकार वापरण्यासाठी कायदेशीर संरक्षण देणारी यंत्रणा....तेव्हाच अस्तित्वात येऊ शकतं स्त्रीपुरुष समानतेचं बीज.

२०१२ साली सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश पी. वी. रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली भारताच्या विधी आयोगाने(Law Commission ने) भारत सरकारला ऑनर किलिंगच्या नावाने घडणाऱ्या घटनांचा रिपोर्ट सादर केला. त्या रिपोर्टमध्ये असं नमूद केलं होतं की भारतात ऑनर किलिंगच्या नावाने घडणाऱ्या घटना रोखण्यासाठी किंवा त्या घटनांना क्रिमीलाईज करण्यासाठी इंडियन पेनल कोड हा पुरेसा नाही, त्यासाठी स्वतंत्र अशा कायद्याची गरज आहे. त्यासाठी लॉ कमिशनने त्या रिपोर्ट बरोबर ऑनर किलिंगच्या घटना रोखण्यासाठी एक नवीन विधेयक Prevention of Interference with the freedom of matrimonial Alliance ( In the name of Honour and Tradition) : A suggested legal framework. यावाने ड्राफ्ट करून त्या रिपोर्ट बरोबर जोडले. जे गुन्हे या कायद्याच्या तरतुदी अंतर्गत येत नाहीत त्या गुन्ह्यांसाठी इंडियन पिनल कोडच्या तरतुदींचा वापर करण्यात यावा असे सुचवलं आहे. या सुचवलेल्या रिपोर्टमध्ये ऐकून ११ कलमं आहेत. या कायद्यांतर्गत ऑनर किलिंगच्या घटना घडू नयेत त्यासाठी प्रतिबंधक उपाय योजना करण्याची जवाबदारी ही उपविभागीय दंडाधिकारी/ जिल्हा दंडाधिकारी यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. हे विधेयक ड्राफ्ट करत असताना लॉ कमिशनने भारतात घडणाऱ्या घटनांचा आढावा घेऊन हे विधेयक त्यांनी ड्राफ्ट करून यावर संसदेला कायदा करण्यासाठी सुचवलं आहे.

स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज का आहे हे जाणून घेण्यासाठी आपण लॉ कमिशनच्या त्या रिपोर्टवर एक दृष्टिक्षेप टाकू -; या रिपोर्टमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निवाडे विचारात घेण्यात आले आहेत. त्यातील एका केसमध्ये लता सिंग विरुद्ध उत्तरप्रदेश सरकार (२००६,५,SCC ४७५) या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचं निरीक्षण नोंदवून असे निर्देश दिले आहेत की, हा देश स्वतंत्र आणि लोकशाही प्रधान देश आहे. एकदा या देशात एखादी व्यक्ती वयात आली की तो किंवा ती प्रौढ झाली म्हणून समजली जाते. मग ते त्यांच्या आवडीच्या कोणत्याही व्यक्तीसोबत विवाह करू शकतात. जर त्या मुलाचे किंवा मुलीचे आईवडील त्या आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाहाला स्वीकारत नसतील तर ते फक्त त्यांच्या मुलांशी असणारे त्यांचे संबंध तोडू शकतात. त्यांच्या बरोबर बोलणे बंद करू शकतात. पण त्यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न करू शकणार नाही, त्यांचा शारीरिक किंवा मानसिक कुठल्याच प्रकारचा छळ करू शकत नाही. म्हणून आम्ही देशभरातील प्रशासनाला/ पोलीस प्रशासनाला असे निर्देश देतो की जर एखादा मुलगा किंवा मुलगी हा/ ही प्रौढ असेल तर त्यांनी एखाद्या प्रौढ व्यक्तीबरोबर विवाह केला असेल तर त्या विवाहित जोडप्यांना कोणीच त्रास देणार नाही किंवा त्यांचा कसल्याही प्रकारचा छळ करणार नाहीत. जो कोणी त्यांचा स्वतः छळ करील किंवा जो कोणी दुसऱ्याच्या सांगण्याने असे कृत्य करील अशा व्यक्ती विरोधात पोलीसांनी फौजदारी कारवाई करून त्याला कायद्याद्वारे कठोर शासन करावे. आम्ही कधी कधी असे ऐकतो की जी व्यक्ती आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करतात अशा लोकांबरोबर ऑनर किनिंगच्या घटना घडतात. अशा प्रकारची हत्या करण्यात कोणताही मोठेपणा नाही. खरं तर हे खूप रानटी आणि लज्जास्पद असं कृत्य आहे. अशा प्रकारची मानसिकता असणारे लोक कठोर शिक्षेला पात्र आहेत, असे अमानवी कृत्य करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा देऊनच आपण अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना रोखू शकतो.

लॉ कमिशनने प्रस्तावित केलेल्या विधेयकाची वैशिष्ट्ये अशी आहेत की , या विधेयकामध्ये जात किंवा जात पंचायत/खाप पंचायत यांच्या प्रभावाला आळा घालण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. लॉ कमिशनच्या निरीक्षणात असे लक्षात आले आहे की जात पंचायत किंवा जातीचे लोक यांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे ऑनर किलिंगच्या घटना घडून येतात. त्यामुळे या जातीच्या किंवा जात पंचायतीच्या लोकांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी विशेष तरतुदींची गरज आहे. जे युवक व युवती आपल्या घरच्यांच्या विरोधात जाऊन स्वतःच्या पसंतीने विवाह करतात किंवा जे स्वतःच्या जातीबाहेर म्हणजे आंतरजातीय विवाह करतात त्यांना स्वतःच्या जातीच्या लोकांचा किंवा जात पंचायतीच्या विरोधाला सामोरे जावे लागते. त्यातून मग त्यांना स्वतःच्या जीवाची भीती वाटते. अशा विवाहित जोडप्यांना भीतीयुक्त आयुष्य जगावे लागते आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे जात पंचायतीच्या विरोधात जाऊन विवाह केल्यामुळे अशा विवाहित व्यक्तींच्या घरच्यांना, नातेवाईकांना सामाजिक दबावाला सामोरे जावे लागते. कधी कधी या सर्वांना वाळीत टाकले जाते. त्यामुळे जातपंचायतीच्या अशा अपमानकारक पद्धतीला आळा घालण्यासाठी कायद्यात विशेष तरतुदींची गरज आहे. या विधेयकामध्ये त्यासाठी तरतुदी केल्या आहेत.

प्रस्तुत विधेयकात अशा विवाहितांची संरक्षण करण्याची जवाबदारी ही जिल्हाधिकारी यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. स्वतःच्या मर्जीने किंवा आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांनी जर जिल्हाधिकारी यांना त्यांना होणाऱ्या किंवा होऊ शकणाऱ्या छळाच्या पूर्व परिस्थितीची माहिती दिली तर ते जिल्हाधिकारी यांच्याकडे संरक्षण मागू शकतात. त्यांना संरक्षण देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रस्तुत विधेयकात देण्यात आले आहेत. या विधेयकातील तरतुदीनुसार ऑनर किलिंगच्या केसेस या सत्र न्यायालयाने चालवायच्या आहेत. आणि हा गुन्हा दखलपात्र, अजामीनपात्र आणि तोडगा न काढता येणारा म्हणजे( नॉन कम्पाऊंडेबल आहे)

त्याचबरोबर लॉ कमिशनने कायदेशीर तरतुदींबरोबरच समुपदेशन आणि जागृतकेवर जास्त भर दिला आहे. लॉ कमिशनने असे म्हंटले आहे की ही जबाबदारी समाजातील उच्च शिक्षित व प्रतिष्ठित लोकांची आहे. वरिष्ठ अधिकारी असतील किंवा प्रतिष्ठित नेता असेल यांनी समाजात परिवर्तन घडवून येण्यासाठी लोकांना शिक्षित करण्याची गरज आहे. त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांना योग्य मार्गदर्शन करून समाजातील या जुन्या चालीरीती कायमच्या नष्ट करण्यासाठी त्यांना जागरूक केलं पाहिजे. शिक्षक,वकील, डॉक्टर या सर्वांनी एकत्र येऊन लोकांना शिक्षित करण्याची गरज आहे. योग्य मार्गदर्शन आणि लोकांशी संवाद साधल्यास आपण या अमानवी कृत्य करायला भाग पडणाऱ्या मानसिकते विरुद्ध आपण सक्षमपणे लढू शकू व समाजाला अंधश्रद्धेतून बाहेर काढू शकू. त्यामुळे अभ्यासू लोकांनी ,अनुभवी लोकांनी समाजाशी संवाद वाढवला पाहिजे. त्यांना चुकीच्या प्रथा सोडण्यास भाग पाडले पाहिजे. कोणताही एकटा समाजसुधारक हे कार्य करू शकत नाही. कारण त्याला एकट्याला समाजाच्या प्रतिकाराला सामोरे जावे लागते व तो एकटा त्या सर्वांशी लढू शकत नाही त्यामुळे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे, असं केलं तरच आपण अशा घडणाऱ्या घटना रोखू शकू.

सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यापुढे आलेल्या केसेसमध्ये असे मत नोंदवलं आहे की असा गुन्हा करणारी व्यक्ती फक्त फाशीच्याच शिक्षेला पात्र आहे, अशा लोकांची ही अमानवी वर्तणूक मानवजातीला काळिमा फासणारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असे निर्देश दिले आहेत की "जी व्यक्ती ऑनर किलिंगचा कट रचत असेल त्या व्यक्तीला याचं भान असलं पाहिजे हा गुन्हा केल्यानंतर फाशीची शिक्षा त्याची वाट पाहत आहे." असे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने भगवानदास विरुद्ध सरकार(NCT DELHI) (२०११)६ SCC ३९६ या केसमध्ये सुध्दा हेच मत नोंदवले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने या केसेसच्या प्रती सर्व उच्च न्यायालयांना पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत आणि त्याचबरोबर उच्च न्यायालयांनी या प्रति सर्व सत्र न्यायालयातील न्यायाधीशांना पाठवायला सांगितले होते.

थोडक्यात या विधेयकाचा गोषवारा असा आहे की, सगोत्र, आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाहामध्ये जातपंचायतीचा होणारा अवाजवी हस्तक्षेप रोखण्यासाठी व अशा विवाहितांना संरक्षण मिळवून देण्यासाठी हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे. तसेच या विवाहित जोडप्यांवर जो कोणी सामाजिक बहिष्कार टाकेल , त्यांचा छळ करण्याचा प्रयत्न करेल किंवा अशा विवाहित जोडप्यांच्या परिवाराचा छळ करण्याचा प्रयत्न करेल त्याला किमान अनिवार्य शिक्षा केली जाईल. बेकायदेशीर जमावाला प्रतिबंध करण्याचे आणि प्रतिबंधनात्मक उपाय योजना करण्याचे अधिकार उपविभागीय दंडाधिकारी/ जिल्हा दंडाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर विवाहित जोडप्यांना संरक्षण मागण्याची कायदेशीर तरतूद करण्यात आली आहे. आणि हे गुन्हे सत्र न्यायालयातील न्यायधीशांकडे चालवले जातील, अशी तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.

त्यानुसार, सध्याच्या सामाजिक विकृतीला प्रभावीपणे आळा घालण्यासाठी हे विधेयक केंद सरकारला सुचवण्यात येत आहे. हे विधेयक केंद्रसरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश पी.वी. रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली इतर दोन सदस्य माजी न्यायाधीश शिव कुमार शर्मा आणि अमरजीत सिंग यांनी सादर केले. या विधेयकावर सल्लामसलत करण्यासाठी त्यावर चर्चा करण्यासाठी देशातील काही राज्यांनी व विद्यापीठांनी त्यानां सहकार्य केलं आहे.

लेखक वैभव चौधरी हे श्री नवलमल फिरोदिया लॉ कॉलेज पुणे येथे कायद्याचे शिक्षण घेत आहेत.

Email- vaibhavchaudhari721@gmai.com